पाँच वर्षमा थपियो सरकारको १३ खर्ब ऋण

 

 

सरकारले उठाउने सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ । वैदेशिक ऋणको प्राप्ति हरेक वर्ष घट्दो क्रममा भएकाले आन्तरिकको भार बढ्दो देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ यता १३ खर्ब पाँच अर्ब रूपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण बढेको छ । हरेक वर्ष बाह्य ऋणको प्राप्ति घट्दै गएपछि सरकारले धेरै मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर लक्ष्यको तुलनामा आधा पनि उठाउन सकेन। एक खर्ब दुई अर्ब १२ करोड मात्रै प्राप्ति भयो । सोही आर्थिक वर्ष आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ५६ अर्ब उठाउने लक्ष्य भएकामा शतप्रतिशत उठायो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यस्तो प्रवृत्ति पछिल्ला हरेक वर्ष देखिएको छ ।

 

पछिल्लो चार वर्षमा (सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको ऋणमा सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा फिर्ता गरिएको साँवा घटाएपछि) थपिएको ऋणको प्रवृत्ति यस्तो देखिन्छ।

 

गत वर्ष सरकारले तीन खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ। एक खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँ पहिले लिएको ऋणको साँवा फिर्ता गरेको छ। गत वर्ष थपिएको ऋणमा साँवा फिर्ता घटाउँदा दुई खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँ ऋण थपिएको छ । आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठाउँदा पनि गत वर्ष सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर पछिल्लो आठ वर्षयताकै न्यून हो । हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यसमाा आन्तरिक ऋण ५०.८ अर्थात् ११ खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ छ भने बाह्य ऋण १० खर्ब ९३ अर्ब अर्थात् ४९.२ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०३६/३७ देखि २०७८/७९ सम्म सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋणको भार बढिरहेको थियो। अर्थात सरकारले तिर्नुपर्ने जम्मा ऋणमा देशभित्र उठाएको ऋणभन्दा बढी देशबाहिरबाट उठाएको ऋण थियो । ४२ वर्षपछि भने बाह्य ऋणभन्दा आन्तरिक बढी भएको छ।

 

तथ्यांक स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक/सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

पछिल्ला आर्थिक वर्षमा बाह्य ऋणको वृद्धिदर कम र आन्तरिक ऋणको तीव्र देखिन्छ। २०७७/७८ मा ३० प्रतिशत आन्तरिक ऋण बढ्दा बाह्य ऋण १४ प्रतिशत बढ्यो। गत वर्ष २३ प्रतिशत आन्तरिक ऋण बढ्दा बाह्य १० प्रतिशत बढेको छ।

 

किन घट्यो वैदेशिक ऋण?

ऋण लिने वा नलिने, कस्तो ऋण लिने भन्ने विषयमा विज्ञहरूका फरक-फरक बुझाइ छ न्। बाह्य ऋण सरकारले ल्याउन नचाहेर कम भएको होइन। किनकि हरेक वर्षको अनुमानित बजेट घाटामा आधा रकम वैदेशिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको हुन्छ । कतिपयले विदेशी दातृ निकायले नपत्याएका कारण सार्वजनिक वैदेशिक सहायता घट्दै गएको बताइरहेका छन् । त्यस्त केही सरकारी अधिकारीहरूले दातृ निकायको अनावश्यक सर्तका कारण सहायता प्राप्तिमा कमी आएको बताएका छन् । पूर्व-अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने सरकारी निकायको काम गर्ने क्षमता नपुगेकाले सहायता कम भएको बताउँछन् ।

बजेटमा वैदेशिक सहायताको लक्ष्य देखाउने क्रममा कुन निकायबाट कति रकम आउँछ भनेर उल्लेख हुन्छ। यस्तो स्रोत देखाउन सम्बन्धित निकायको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। बजेटमा उल्लेखित यस्तो वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता गरिएको स्रोत हो । तर शोधभर्ना गरेर यस्तो रकम ल्याउनुपर्ने भएकाले काम गर्न नसके सहायता प्राप्ति हुँदैन। तोकिएको क्षेत्र र समयमा काम नगरिएकाले वैदेशिक सहायता कम हुँदै गएको देखिएको छ।

 

आन्तरिक ऋणको भार बढ्नुले के अर्थ दिन्छ?

नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो दस वर्षमा चार गुणा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा पाँच खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण थियो। अहिले २२ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ। त्यसअघि चार गुणा ऋण बढ्न बीस वर्ष समय लागेको थियो। २०५०/५१ मा एक खर्ब ३२ अर्ब सार्वजनिक ऋण भएकामा २०७०/७१ मा पाँच खर्ब ४८ अर्ब पुगेको थियो ।

पछिल्लो दशक सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढ्नुमा २०७२ को भुइँचालोपछिको पुनर्निर्माण र कोभिडको प्रभाव देखिएको छ । केही समययता भने सरकारले आन्तरिक ऋण भने धेरै प्रयोग गरेको छ । आन्तरिक ऋणको भार बढी देखिनु मात्रै नराम्रो भन्न मिल्दैन। समग्र ऋणको पनि बढी होइन। तर पछिल्लो समयमा देखिएको वृद्धिदर अत्यधिक छ। यसमा सजग बन्नुपर्छ,’ अर्थविद विश्वास गौचनले भने ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वअधिकारीहरू तथा व्यवसायीहरू आन्तरिक ऋण बढी हुँदा बजारमा समस्या सिर्जना हुने बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा आन्तरिकको तुलनामा बाह्य ऋण लाभ हुने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनामा खर्च नगर्दा वैदेशिक ऋण घातक हुने उनको भनाइ छ । आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा भने प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रभाव पर्ने उनले बताए ।

‘आन्तरिक ऋणमा सरकारले नै प्रतिस्पर्धा गर्‍यो भने निजी क्षेत्रले पाउँदैन । पाएको ऋण पनि महँगो हुन्छ । यसले आर्थिक वृद्धिमा नै असर गर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बजारमा देखिएको समस्या यही हो ।’ बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको ब्याजदर भार सरकारलाई दोब्बरभन्दा बढी हुन्छ। आन्तरिक ऋणको उपयोग समग्र सरकारी खातामा गएर सबै खर्चमा मिसिएर मात्रै हुनाले पनि यसले कति लाभ गरेको छ भन्न सकिने अवस्था नरहने विज्ञहरूको भनाइ छ ।