कार्यपालिकामाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्यो : मन्त्री आले
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ भनेर नउफ्रिन मन्त्रीहरुलाई चेतावनी दिएका छन्।
आईतवार त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरको प्रश्तावित आन्तरिक टर्मिनल भवनको शिलान्यस गर्दै मन्त्री आलेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेटप्रति आपत्ति जनाउँदै विमानस्थल बन्छ भनेर अव्यवहारिक कुरा नगर्न मन्त्रीहरुलाई चेतावनी दिएका हुन्।
उनले २६ करोड बजेट छुट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय विमान नबन्ने जिकिर गरे। मन्त्री आलेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति लक्षित गर्दै केही मन्त्रीहरुले निजगढ विमानस्थल बनाउँछौँ भनिरहेको तर बजेटमा भने २६ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको भन्दै अव्यवहारिक कुरा गर्न नमिल्ने बताए।
उनले विमानस्थल निर्माणका लागि १ खर्ब २० अर्बको अनुमान गरिएको भन्दै दाँत फुकालेर विमानस्थलको निर्माण गर्न नसकिने जिकिर गरे।
‘आज कतिपय मन्त्री साथीहरुले भन्ने गरेका छन्, निजगढ एयरपोर्ट बन्छ भनेको छन्, के, दाँत फुकालेर गर्ने? दाँत फुकालेर एयरपोर्ट बन्छ? बजेट दिने बेलामा २६ करोड रुपैयाँ दिने, एक खर्ब २० अर्बको लागत अनुमान छ। २६ करोड रुपैयाँमा बन्छ?’, उनले भने, ‘तर हामीले २६ करोड बजेट पाएका छौँ । एयरपोर्ट बन्छ भन्नेहरुलाई भन्न चाहन्छु, यस्ता कुरा नगरौँ आजबाट । मधेसी जनता जहिल्यै रैती हुनुपर्ने अवस्था देख्दैछु मैले । मधेसलाई राजधानीसँग जोड्न नचाहने ? मधेसमाथि विभिन्न ठाउँबाट हस्तक्षेप भएको छ ।’
उनले न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसले दियो भन्दै प्रश्न गरे।
‘आज न्यायपालिकाले कार्यपालिकमाथि हमला गरेको अवस्था छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २० औं वर्ष लगाएर मास्टर प्लान तयार भइसकेको छ। ८ हजार ५० हेक्टर जग्गा विमानस्थलको नाममा आइसकेको छ। त्यसको डीपीआर हुने अवस्थामा छ। त्यसको इआइए भइसकेको छ तर न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘विमानस्थल कहाँ बनाउने भनेर निर्णय गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हो। तर दुर्भाग्य यो अदालतले तोकिराखेको छ। कसले अधिकार दियो?
मन्त्री आलेले विमानस्थल निर्माणमा ३ खर्ब र फास्टट्रयाकका लागि २ खर्ब खर्च भइसकेको भन्दै न्यायपालिकाले मधेसलाई राजधानीसँग जोड्न नचाहने, मधेसमाथि विभिन्न ठाउँबाट हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए।
‘राज्यको ३ अर्ब खर्च भएको छ। राजधानीलाई तराईमा जोड्ने फास्टट्रयाकमा २ खर्ब राज्यको लगानी भइसकेको छ। तर आज टेण्डर निकाल्ने अवस्थामा आउँदा न्यायपालिकाले त्यो फैसला गर्दा दुःख लागेको छ। मलाई विश्वास छ, पूर्णपाठ आएको दिन आउनेछ भन्ने विश्वास छ।’ मन्त्री आलेले मधेसी जनता सधैँ रैती हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको बताए।
