क्यासिनोले बुझाए ८१ करोड रोयल्टी



हाम्रो इकोनोमि

 

 

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्देशनपछि क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत तिर्नुपर्ने रोयल्टी तिर्ने क्रम बढेको दाबी गरिएको छ । आइतबारसम्म सरकारको खातामा क्यासिनो कम्पनीबाट रु ८१ करोड राजस्व सङ्कलन भएको पर्यटन विभागका होटल तथा क्यासिनो हेर्ने अधिकृत खेमराज जोशीले जानकारी दिएका छन् ।

‘रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोले पनि रोयल्टी तिर्न थालेका छन्, अहिलेसम्म हाम्रो खातामा रु ८१ करोड जम्मा भयो, अरु केही कम्पनीले रोयल्टी तिर्नका लागि कागजपत्र लगेका छन्, केही दिनमा अरु पनि रकम आउँछ’, उनले भनेका छन् ।

मन्त्री प्रेम आलेले केही हप्ता पहिले क्यासिनोको रोयल्टी नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज हुने चेतावनी दिएसँग अहिले क्यासिनो सञ्चालकले रोयल्टी तिर्न थालेका पर्यटन विभागले जनाएको छ ।

पर्यटन विभागका अनुसार हालसम्म कम्तीमा पनि १७ कम्पनीले रोयल्टी तिर्नुपर्ने बक्यौता बुझाएका छन् भने गोल्डेन फिङ्गर गेमिङ जोन प्रालिले नयाँ क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत रु दुई करोड ५० लाख रोयल्टी बुझाएसँगै सरकारको खातामा रु ८१ करोड रकम जम्मा भएको हो ।

विभागका अनुसार अब सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालकले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम जम्मा रकम रु एक अर्ब ११ करोड ८४ लाख ४७ हजार मात्रै रहेको छ । यसैगरी मन्त्री आलेकै निर्देशनमा क्यासिनोको रोयल्टी वर्षौंसम्म पनि नतिर्ने काठमाडौंको दरबारमार्गमा रहेको होटेल याक एण्ड यतीको लाइसेन्स खारेज गरिएपछि अहिले अन्य क्यासिनो सञ्चालकले रकम तिर्न सुरु गरेको विभागको दाबी छ ।

विभागले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनो सञ्चालकको तीनपुस्ते विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ भने अब ६ वटा कम्पनीले रोयल्टी नवीकरण दस्तुर बुझाउन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हर्क साम्पाङले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

  श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई नैतिकताका आधारमा तत्काल...

प्रधानमन्त्री पदीय दायित्वबाट भाग्न हुन्न : योगेश भट्टराई

  नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदीय दायित्वबाट भाग्न खोजिरहेको आरोप लगाएका...

वाणिज्य बैंकहरुको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक

    जेठ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।...

२०४६ देखि २०८२ चैत सम्म को-को पर्दैछन सम्पत्ति छानबिनमा

    सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदधारी बहाल र सेवा निवृत्त...