स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले भने एमसीसी जाम भएर बस्दैन



हाम्रो इकोनोमि

 

 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा धेरै समय नरोकिने बताएका छन् । संसद बैठकमा पेश भइसकेपछि छलफल हुने र छिटै पास/फेलको टुंगो लाग्ने उनले बताए । सोमबार वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल परिसरमा विशिष्ट हृदयरोग उपचार भवन (क्याथ ल्याब), आकस्मिक भवन र कोभिड–१९ उपचार भवनको शिलान्यास गर्दै मन्त्री खतिवडाले एमसीसीमा संसदको बहुमतले जे निर्णय दिन्छ त्यही स्वीकार हुने बताए ।

‘संसदमा बहस, छलफलका लागि गएको छ । बहुमतले जे निर्णय दिन्छ, त्यही नै पारित गर्छ । मत राख्ने, या त सर्वसम्मत गर्ने, सर्वसम्मत हुन सकेन भने पांग्रा जाम भएर बस्दैन । …चाहे कुनै दल होस् वा संघ संस्था अन्तिम निर्णय गर्ने तरिका बहुमतको निर्णय मान्ने हो’ उनले भने ।

सरकारले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि आइतबार संसद बैठकमा पेश गरेको थियो । तर, एमसीसी संसदमा पेश हुँदा प्रमुख विपक्षी दलले रोष्ट्रममा नाराबाजी गरिरहेको थियो भने सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका कतिपय सांसदले विरोध जनाएका थिए । मन्त्री खतिवडाले एमसीसी सम्झौताका विषयमा राजनीतिक दल र सर्वसाधारणमा फरक फरक मत हुनु स्वाभाविक भएको बताए ।

‘सन्धि सम्झौताका विषयमा, सरकार र पार्टीहरूले गरेका निर्णयका विषयमा समाज विभाजित हुनु, विभिन्न मत आउनु, पार्टीपिच्छे मत भिन्दै हुनु र नागरिक पिच्छेको राय हुनु अनौठो कुरो होइन’ उनले भने, ‘हामीले आ–आफ्नो मत जाहेर गर्नु पनि पर्छ । तर, मेरो मत नमान्ने हो भने आगो बालिदिन्छु, मोसो दलिदिन्छु्, आफ्नो मत नमानेको भनेर अर्कोलाई ठोक्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नबिल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा नर्सिङ रुमको सुरुवात

    नबिल बैंक लिमिटेडले तीनधारास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नबिल नर्सिङ रुमको सुरुवात गरेको...

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा

    बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले...

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन: स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाउने

  सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गरेको छ ।...

सरकारद्वारा ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार

    सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण...