अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्न सर्वोच्चको आदेश



हाम्रो इकोनोमि

 

 

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि केही दिन वा महिनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोरोना भाइरसको संक्रमणले भौगोलिक क्षेत्र विस्तार गरिरहेको र नेपालमा पनि यो संक्रमणको प्रवेशको सम्भावनालाई कुनै पनि अवस्थामा नजर अन्दाज नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले कोरोना प्रभावित देशबाट नेपाल भित्रनेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, प्रभावित देशसँगको उडान रद्द गर्न र त्यहाँका नागरिकलाई भिसा नदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दिएका थिए । त्यसमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इरान आदि देशबाट सोझै र ट्रान्जिट भएर नेपाल आउने जहाज अवतरणमा रोक लगाउन आदेश दिएको हो ।

साथै ती देशका नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण विना प्रवेशमा रोक लगाउन र शंकास्पद विदेशी र स्वदेशीलाई तत्काल आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा राख्न पनि आदेश दिएको छ ।

‘…कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को गम्भीर संक्रमण फैलिएका देशहरु (चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इरान आदि) बाट सोझै र ट्रान्जिट भएर त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका अवस्था र परिस्थितिको गम्भीरताको सुक्ष्म मूल्यांकन गरी आम जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी केही दिन र महिनाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने र ती देशका नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण विना प्रवेशमा रोक लगाउनुका साथै शंकास्पद स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई तत्कालै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा राखी छुट्टै उपचारको व्यवस्था मिलाउने …।’

‘कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सम्भावित संक्रमण र त्यसबाट फैलिन सक्ने महामारीजस्तो विपद जोखिम न्युनीकरणको निमित्त पूर्वतयारीका काम गरिनसकेको भए तत्काल गरी संक्रमण फैलिए विपद प्रतिकार्य र व्यवस्थापन कार्यकारी प्रभावरी ढंगले गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै स्थलमार्ग र हवाइमार्गबाट नेपाल भित्रने विदेशी नागरिकको अनिवार्य रुपमा दक्ष जनशक्तिबाट स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । ‘…देशको उत्तर र अन्य सीमाबाट नेपालमा प्रवेश गरिने स्थलमार्ग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यक्तिहरु प्रवेश गर्ने नागरिक (विदेशीसमेत) हरुको अनिवार्य रुपमा कडाइका साथ दक्ष जनशक्तिसहितको स्वास्थ्य जाँचको प्रभावकारी उपकरणको व्यवस्था गर्नू …।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यासबारे प्रशिक्षण

    प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई संघीय संसद् सचिवालयले प्रशिक्षण दिएको छ । संसद भवनभित्रको...

कृषिमा आधुनिकीकरण आवश्यक : राष्ट्रपति पौडेल

    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी कृषिमा आधुनिकीकरण...

राज्यलाई लाख जरिवाना तिराउने कानुन चाहियो : ज्ञानेन्द्र शाही

    राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन र सरकारी...

रास्वपा केन्द्रीय समितिमा ८ जना मन्त्री निर्वाचित

    बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका ८ जना मन्त्रीहरु सत्तारुढ दल रास्वपाको केन्द्रीय...