नेपाललाई भारतको बिजुली चाहिँदैन : कुलमान घिसिङ
प्राधिकरणले एकातर्फ विद्युत् खपत बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ, अर्कोतर्फ विभिन्न बहानामा छिनछिनमा काटिरहेको छ । यो त विरोधाभाषी कुरा भएन ?
पहिलो कुरा त यो लोडसेडिङ होइन । हामीलाई वितरण गर्न बिजुली नपुगेर लाइन काटेका होइनौं । हामीसँग माग जति बढे पनि वितरण गर्न पर्याप्त बिजुली छ ।
तर, जसरी बिजुलीको माग बढ्दो छ, त्यसअनुसार हाम्रो पुरानो प्रणालीले काम गर्न सकेन । समस्या आएको छ, तर समाधानका लागि पनि काम भएको छ, हुँदैछ ।
सिस्टम सुधार व्यवस्थापनका लागि ट्रान्सफर्मर फेर्दा, फिडर परिवर्तन गर्दा पनि केही समय लाइन काट्नुपर्ने हुन्छ । कति ठाउँमा स्थानीयले घर छेउमा ट्रान्सफर्मर राख्न नदिएर समस्या भएको छ ।
अझ पछिल्लो समयममा वर्षा हुँदा धुलोले ट्रान्सफर्मरको लाइन जोडिने स्थानमा ओस आएर समस्या भएको थियो । त्यसले गर्दा केही दिन ट्रिपिङको समस्या भयो । यो अहिले समाधान भइसक्यो ।
सहरमा सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि कतिपय क्षेत्रमा पोल सार्न लाइन काट्नुपर्ने हुन्छ । जाडोका कारण स्थानीय क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मरको क्षमताभन्दा बढी लोड आएर पनि लाइन ट्रिप भइरहेको छ । एसी, हिटर, गिजरहरू बढी चलेका छन् ।
यसले सिस्टमको कमजोरी पत्ता लगाउन पनि हामीलाई सहज भएको छ । तर, जनतालाई सास्ती नहोस् भनेर लाइन जानासाथै प्राधिरकरणले समस्या समाधान गर्न टोली खटाउने गर्छ । वितरण लाइन पुरानो भएर आएका समस्या हटाउन हामीले सुधारको काम गरिरेहका छौं । बढी लोड भएका ठाउँमा फिडर थप्दैछौं, फेर्दैछौं ।
विद्यमान समस्या हटाउँदै प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधारमा व्यापक रूपमा स्तरोन्नतिको काम गरिरहेका छौं । यसको नतिजा भविष्यमा देखिनेछ ।
अहिले माग ह्वात्तै बढेपछि भारतबाट बिजुलीको आयात पनि त्यसैगरी बढेको हो ?
सबैले बुझ्नुपर्छ, हाम्रो प्रणालीमा समयअनुसार आयात पनि छ, ‘सरप्लस’ पनि देखिन्छ । यो दैनिक लोड म्यानेजमेन्ट गर्ने विषय अप्ठेरो छ ।
हरेक घण्टाको लोड फरक हुन्छ । वर्षायाममा हाम्रो उत्पादन जडित क्षमताअनुसार नै छ । तर, सिस्टममा लोडअनुसार उत्पादन आउँदैन । त्यसो गर्दा त बिजुली खेर जान्छ । हिउँदमा उत्पादन घट्छ तर मागचाहिँ बढ्छ ।
नेपालमा १२ सय मेगावाटको त आयोजना नै बनिसके । त्यसमध्ये केही आयोजना सिस्टमबाट बाहिर गएका छन् । वर्षामा त १२ सय मेगावाट बिजुली देशभित्रबाटै आउँछ ।
हामीले यसपालि २ सय मेगावाटसम्म बिहारमा निरन्तर निर्यात पनि गर्याैं । कुलेखानी भरिँदा त्यसलाई पनि इनर्जीमा कन्भर्ट गर्याैं। वर्षामा हामीलाई आयात चाहिएको छैन । पिक आवर (बिहान र बेलुकी धेरै बिजुली माग हुने समय) मा पनि चाहिएको छैन ।
अहिले हिउँदमा पिक आवरमा भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेका छौं । परिमाणमा हेर्ने हो भने थोरै छ । २४ घण्टा आयात गर्नुपर्ने ठाउँमा केही घण्टा मात्र आयात गर्नुपर्दा खासै ठूलो हुँदैन ।
अब सुख्खायाममा यो आयातको परिमाण बढ्दो क्रममा जान्छ । वैशाख–जेठसम्म नै बढ्दो ट्रेन्डमा जान्छ । त्यति हुँदा–हुँदै पनि यो वर्ष आयात घट्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ ।
हामीले सुख्खायाममा पिक आवरमा तीन–चार सय मेगावाट आयात गर्नु नै पर्छ । करिब ५ सय मेगावाट पनि जान सक्छ ।
हामीलाई सुविधा के छ भने ढल्केबरबाट चार सय केभीको लाइन बनाउँदैछौं भने बिहारसँग जोडिएका ५ वटा र टनकपुरसँग एउटा १३२ केभी लाइन छन् । ती त हाम्रो लागि समुन्द्रजस्तो नै हो । अलिकति नपुग्दा आयात गर्छौं, अलिकति बढी हुँदा त्यसैबाट निर्यात गर्छौं ।
यो वर्ष विद्युत् उत्पादनका हिसावले ‘कोसेढुंगा’ हुने दाबी गर्नुभएको थियो । तपाईंले भनेजस्तै भयो भने बढी भएको विद्युत् बेच्न प्राधिकरणसँग के–कस्तो कार्ययोजना छ ?
हो, लक्ष्यअनुसार काम भयो भने आगामी असारसम्म थप एक हजार मेगावाट बिजली प्रणालीमा आउँछ । त्यसो भयो भने वर्षामा त हामीले ५–६ सय मेगावाट निर्यात गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
हामी आउँदो वर्ष भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि छलफलमा छौं । अहिले नै ५–६ महिनाको सम्झौता गर्न सक्छौं । त्यहाँको दैनिक बजारमा कसरी लैजाने भनेर गृहकार्यमै छौं ।
यसो भनेर देशभित्र खपत बढाउने कुरा छायामा पर्नु हुँदैन । देशभित्र पनि माग बढाउनुपर्ने नै छ । वर्षमा एक हजार मेगावाट थपिन्छ त भनेर अरू देशसँग सम्झौता गरौंला, तर भएन भने के गर्ने ?
त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता त देशभित्रै माग बढाउने हो । यहाँ माग बढाउन वितरण प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ । थप सबस्टेसन र प्रसारणलाइन बनाइरहेका छौं, औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लाइन बढाइरहेका छौं ।
यतिले पर्याप्त हुँदैन । विद्युत् उपयोगको क्षेत्रहरू पनि बढाउनुपर्यो। अब विद्युतीय कुकिङलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । कुकिङमा ग्यास सिलिन्डरको प्रतिस्थापन होस् भन्ने छ ।
तर, राजधानीमा ५ लाख इन्डक्सन एकैपटक राखियो भने त सिस्टमले नै धान्न सक्दैन । त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउनुपर्यो । पूरै सिस्टमसहित ट्रान्सर्फरहरूको क्षमता बढाउँदैछौं । ओभरलोड हुने समस्या आउन नदिन हामीले अध्ययन र छलफल गरेरै काम गरिरहेका छौं, ताकि इन्डक्सनहरू सिस्टममा थपिँदा कुनै प्रकारको समस्या नआओस् ।
हामीसँग फेर्नका लागि प्रशस्तै ट्रान्सफर्मरहरू छन् । चार्जिङ स्टेसन पनि राख्छौं । योचाहीँ प्रवद्र्धन र प्रोत्साहनका लागि गर्ने हो । चार्जिङ स्टेसनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी नै काम गरिरहेका छौं ।
तर, योजनाअनुसार भएन भने आगामी बर्खा सिजनमा बिजुली खेर जाने डर त छ नि होइन ?
हामी राति २ घण्टा थोरै बिजुली खेर गयो भयो भने तर्सिनुपर्ने हुँदैन । कुनै पनि देशमा १५ देखि २० प्रतिशत रिजर्भ मार्जिन रहनै पर्छ । यस्तो रिजर्भ रहेन भने सिस्टम विश्वसनीय हुँदैन । त्यसैले सबैले राख्छन् ।
बंगलादेशमा १२ हजार मेगावाटको माग छ, १८ हजार मेगावाटको जडित क्षमता छ । जर्मनीमा ८५ हजार मेगावाटको माग छ, २ लाख मेगावाटको जडित क्षमता छ । त्यो त विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयताको लागि राखेको हो । बिजुली त्यहाँ पनि खेर गएको नै हो । तर, हामीले हेर्नुपर्छ कि कुनै कारणबश महत्त्वपूर्ण बिजुली प्लान्ट फेल भए के गर्ने ?
हाम्रो कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कुनै कारण सिस्टमबाट केही समय बाहिरियो भने निकै अप्ठेरो पर्छ नि । त्यसैले थोरै बिजुली उब्रिनु भनेको खेर जानु होइन ।
एउटा कुरा के हो भने भारतसँग ग्रिड जोडिएपछि त्यस्तो रिजर्भ मार्जिन नराख्दा पनि हुन्छ । हाम्रो रिजर्भ भनेको त भारतसँग जोडिएको ग्रिड नै हो । यसले गर्दा नेपालले ठूलो पैसा रिजर्भ मार्जिनका लागि लगानी गर्नुपरेन । हाम्रो जलविद्युत् आपूर्ति पनि भारतका लागि रिजर्भ मार्जिन हुनसक्छ ।
हामीले बुझ्नुपर्छ कि विद्युत् आयात र निर्यात भनेको अधिकतम लाभ प्राप्त गर्नका लागि हुन्छ । यो आयात र निर्यात भयो भने कतै पनि बिजुली खेर जाँदैन । तर, ‘आईसोलेसन’मा बस्यो भने त आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवै देशलाई हानि हुन्छ । त्यसको क्षतिपूर्ति कुनै न कुनै रूपले महसुलबाटै भर्नुपर्छ । त्यसले उल्टो उपभोक्तालाई मार पर्छ ।
तपाईंहरूले ग्यास विस्थापनको कुरा निकै जोडका साथ उठाउनुभयो । तर, भारतबाट ल्याएको बिजुलीले इन्डक्सन चलाउन भनिँदैछ भनेर आलोचना पनि भएको छ नि ?
हामीले लोडसेडिङ अन्त्य हुनासाथ इन्डक्सन प्रयोग गरौं भनेनौं । त्यो बेला हामीलाई अप्ठेरो थियो । गत वर्षसम्म नै अप्ठेरो थियो । अहिले पनि सुख्खायाममा हामीलाई बिजुली आयात नगरी त पुगिरहेको छैन । नपुग्दा नपुग्दै पनि हामी किन इन्डक्सनको प्रयोग बढाऔं भन्दैछौं त ? हामीले अर्को ६ महिनापछिको अवस्था हेर्नुपर्यो। अहिले ‘इनिसियट’ गर्दा पनि तत्कालै सबै उपभोक्ता इन्डक्सनमा आउँदैनन् । विस्तारै आउने हो । त्यसैले अहिले प्रवद्र्धनमात्रै गरेका हौं ।
अहिले विद्युतको माग बढ्दा थोरै बढी आयात गर्नुपर्ला । हामीले भारतबाट ल्याएको बिजुलीको मूल्य प्रतिस्पर्धी नै छ, खासै महँगो छैन । अर्थतन्त्रलाई माथि उचाल्न र सुधार्न सकिन्छ भने आयातलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्दैन ।
हामी त हिउँदमा माग बढ्दा अलिकति आयात गरेर अघि बढ्ने र वर्षामा हाम्रो बिजुली पूरा उपयोग गरेर लाभ लिनेतिर जानुपर्छ । हामीले गरेको त्यही हो ।
विद्युत् उपभोग बढाउन आग्रह गरिरहँदा महसुलदर बढाउने चर्चा पनि सुनिएको छ । यसरी त झन् उपभोक्ता निरुत्साहित हुँदैनन् ?
अब ‘डिमान्ड स्टिमिलेसन प्लान’ बन्नुपर्छ । त्यो प्लान भनेको विद्युत् प्राधिकणको मात्रै होइन, सिंगै सरकारको हो ।
अहिले त महसुल धेरै भयो भनेर विद्युतीय सामान उपयोग गर्न जनता डराएका छन् । त्यसका लागि महसुलको संरचनालाई फेर्नुपर्ने हुन्छ ।
हिजोको बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई हतोत्साही बनाउने गरी महसुल तय भएको थियो । जति धेरै उपयोग गर्यो दर उति चर्को हुने अवस्था थियो । अहिले २० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई न्यूनतम महसुल तिरे पुग्छ । यो विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर तोकिएको हो, यसलाई बढाउने हाम्रो योजना छैन ।
तर, जो मध्यम वर्गका ग्राहक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अहिले तिर्नुपरेको उच्चदरको महसुललाई रणनीतिक रूपमा कम गर्ने हाम्रो योजना छ । ग्राहकले एउटा निश्चित तहभन्दा बढी खपत गर्नुभयो भने पहिलेभन्दा कम महसुलदर लगाउन खोजेका छौं । यसले खपत बढाउन प्रोत्साहन हुन्छ । एसी नै राख्दा पनि धेरै महसुल नलाग्न सक्छ ।
काठमाडौंमा मासिक २ सय युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई अझ बढी खपत गर्न आकर्षित गर्नेगरी आकर्षक महसुल राखियो भने सबैले इन्डक्सन प्रयोग गर्न सक्छन् । इन्डक्सनले महिनाभरिमा सय युनिट पनि खपत गर्दैन । त्यही स्ल्याबभित्र ग्राहकले इन्डक्सन प्रयोग गर्न पाए भने त फाइदा भयो नि । त्यसैले अब महसुल दर बढाउने हैन कि ती स्ल्याब र रेन्जहरू परिवर्तन गर्ने हो । रेन्ज परिवर्तन हुनासाथ बढी खपत भएर हामीलाई पनि र ग्राहकलाई पनि फाइदा हुन्छ ।
हामी आउँदो वर्ष भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि छलफलमा छौं । अहिले नै ५–६ महिनाको सम्झौता गर्न सक्छौं । त्यहाँको दैनिक बजारमा कसरी लैजाने भनेर गृहकार्यमै छौं ।
यसो भनेर देशभित्र खपत बढाउने कुरा छायामा पर्नु हुँदैन । देशभित्र पनि माग बढाउनुपर्ने नै छ । वर्षमा एक हजार मेगावाट थपिन्छ त भनेर अरू देशसँग सम्झौता गरौंला, तर भएन भने के गर्ने ?
त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता त देशभित्रै माग बढाउने हो । यहाँ माग बढाउन वितरण प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ । थप सबस्टेसन र प्रसारणलाइन बनाइरहेका छौं, औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लाइन बढाइरहेका छौं ।
यतिले पर्याप्त हुँदैन । विद्युत् उपयोगको क्षेत्रहरू पनि बढाउनुपर्यो। अब विद्युतीय कुकिङलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । कुकिङमा ग्यास सिलिन्डरको प्रतिस्थापन होस् भन्ने छ ।
तर, राजधानीमा ५ लाख इन्डक्सन एकैपटक राखियो भने त सिस्टमले नै धान्न सक्दैन । त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउनुपर्यो । पूरै सिस्टमसहित ट्रान्सर्फरहरूको क्षमता बढाउँदैछौं । ओभरलोड हुने समस्या आउन नदिन हामीले अध्ययन र छलफल गरेरै काम गरिरहेका छौं, ताकि इन्डक्सनहरू सिस्टममा थपिँदा कुनै प्रकारको समस्या नआओस् ।
हामीसँग फेर्नका लागि प्रशस्तै ट्रान्सफर्मरहरू छन् । चार्जिङ स्टेसन पनि राख्छौं । योचाहीँ प्रवद्र्धन र प्रोत्साहनका लागि गर्ने हो । चार्जिङ स्टेसनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी नै काम गरिरहेका छौं ।
तर, योजनाअनुसार भएन भने आगामी बर्खा सिजनमा बिजुली खेर जाने डर त छ नि होइन ?
हामी राति २ घण्टा थोरै बिजुली खेर गयो भयो भने तर्सिनुपर्ने हुँदैन । कुनै पनि देशमा १५ देखि २० प्रतिशत रिजर्भ मार्जिन रहनै पर्छ । यस्तो रिजर्भ रहेन भने सिस्टम विश्वसनीय हुँदैन । त्यसैले सबैले राख्छन् ।
बंगलादेशमा १२ हजार मेगावाटको माग छ, १८ हजार मेगावाटको जडित क्षमता छ । जर्मनीमा ८५ हजार मेगावाटको माग छ, २ लाख मेगावाटको जडित क्षमता छ । त्यो त विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयताको लागि राखेको हो । बिजुली त्यहाँ पनि खेर गएको नै हो । तर, हामीले हेर्नुपर्छ कि कुनै कारणबश महत्त्वपूर्ण बिजुली प्लान्ट फेल भए के गर्ने ?
हाम्रो कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कुनै कारण सिस्टमबाट केही समय बाहिरियो भने निकै अप्ठेरो पर्छ नि । त्यसैले थोरै बिजुली उब्रिनु भनेको खेर जानु होइन ।
एउटा कुरा के हो भने भारतसँग ग्रिड जोडिएपछि त्यस्तो रिजर्भ मार्जिन नराख्दा पनि हुन्छ । हाम्रो रिजर्भ भनेको त भारतसँग जोडिएको ग्रिड नै हो । यसले गर्दा नेपालले ठूलो पैसा रिजर्भ मार्जिनका लागि लगानी गर्नुपरेन । हाम्रो जलविद्युत् आपूर्ति पनि भारतका लागि रिजर्भ मार्जिन हुनसक्छ ।
हामीले बुझ्नुपर्छ कि विद्युत् आयात र निर्यात भनेको अधिकतम लाभ प्राप्त गर्नका लागि हुन्छ । यो आयात र निर्यात भयो भने कतै पनि बिजुली खेर जाँदैन । तर, ‘आईसोलेसन’मा बस्यो भने त आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवै देशलाई हानि हुन्छ । त्यसको क्षतिपूर्ति कुनै न कुनै रूपले महसुलबाटै भर्नुपर्छ । त्यसले उल्टो उपभोक्तालाई मार पर्छ ।
तपाईंहरूले ग्यास विस्थापनको कुरा निकै जोडका साथ उठाउनुभयो । तर, भारतबाट ल्याएको बिजुलीले इन्डक्सन चलाउन भनिँदैछ भनेर आलोचना पनि भएको छ नि ?
हामीले लोडसेडिङ अन्त्य हुनासाथ इन्डक्सन प्रयोग गरौं भनेनौं । त्यो बेला हामीलाई अप्ठेरो थियो । गत वर्षसम्म नै अप्ठेरो थियो । अहिले पनि सुख्खायाममा हामीलाई बिजुली आयात नगरी त पुगिरहेको छैन । नपुग्दा नपुग्दै पनि हामी किन इन्डक्सनको प्रयोग बढाऔं भन्दैछौं त ? हामीले अर्को ६ महिनापछिको अवस्था हेर्नुपर्यो। अहिले ‘इनिसियट’ गर्दा पनि तत्कालै सबै उपभोक्ता इन्डक्सनमा आउँदैनन् । विस्तारै आउने हो । त्यसैले अहिले प्रवद्र्धनमात्रै गरेका हौं ।
अहिले विद्युतको माग बढ्दा थोरै बढी आयात गर्नुपर्ला । हामीले भारतबाट ल्याएको बिजुलीको मूल्य प्रतिस्पर्धी नै छ, खासै महँगो छैन । अर्थतन्त्रलाई माथि उचाल्न र सुधार्न सकिन्छ भने आयातलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्दैन ।
हामी त हिउँदमा माग बढ्दा अलिकति आयात गरेर अघि बढ्ने र वर्षामा हाम्रो बिजुली पूरा उपयोग गरेर लाभ लिनेतिर जानुपर्छ । हामीले गरेको त्यही हो ।
विद्युत् उपभोग बढाउन आग्रह गरिरहँदा महसुलदर बढाउने चर्चा पनि सुनिएको छ । यसरी त झन् उपभोक्ता निरुत्साहित हुँदैनन् ?
अब ‘डिमान्ड स्टिमिलेसन प्लान’ बन्नुपर्छ । त्यो प्लान भनेको विद्युत् प्राधिकणको मात्रै होइन, सिंगै सरकारको हो ।
अहिले त महसुल धेरै भयो भनेर विद्युतीय सामान उपयोग गर्न जनता डराएका छन् । त्यसका लागि महसुलको संरचनालाई फेर्नुपर्ने हुन्छ ।
हिजोको बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई हतोत्साही बनाउने गरी महसुल तय भएको थियो । जति धेरै उपयोग गर्यो दर उति चर्को हुने अवस्था थियो । अहिले २० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई न्यूनतम महसुल तिरे पुग्छ । यो विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर तोकिएको हो, यसलाई बढाउने हाम्रो योजना छैन ।
तर, जो मध्यम वर्गका ग्राहक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अहिले तिर्नुपरेको उच्चदरको महसुललाई रणनीतिक रूपमा कम गर्ने हाम्रो योजना छ । ग्राहकले एउटा निश्चित तहभन्दा बढी खपत गर्नुभयो भने पहिलेभन्दा कम महसुलदर लगाउन खोजेका छौं । यसले खपत बढाउन प्रोत्साहन हुन्छ । एसी नै राख्दा पनि धेरै महसुल नलाग्न सक्छ ।
काठमाडौंमा मासिक २ सय युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई अझ बढी खपत गर्न आकर्षित गर्नेगरी आकर्षक महसुल राखियो भने सबैले इन्डक्सन प्रयोग गर्न सक्छन् । इन्डक्सनले महिनाभरिमा सय युनिट पनि खपत गर्दैन । त्यही स्ल्याबभित्र ग्राहकले इन्डक्सन प्रयोग गर्न पाए भने त फाइदा भयो नि । त्यसैले अब महसुल दर बढाउने हैन कि ती स्ल्याब र रेन्जहरू परिवर्तन गर्ने हो । रेन्ज परिवर्तन हुनासाथ बढी खपत भएर हामीलाई पनि र ग्राहकलाई पनि फाइदा हुन्छ ।
बंगलादेशले आन्तरिक उत्पादनभन्दा सस्तो देखेपछि बिजुली आयात बढाउँदैछ । त्यसैले आयात चिन्तामा पर्नुभन्दा पनि बिजुलीको सही व्यवस्थापन गर्नेमै केन्द्रित हुनपर्छ । बरु हामीले नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्न क्षत्रीय बजारलाई एकीकृत गर्दै जाने हो । देशभित्रै खपत दर बढाएर देशलाई बढीभन्दा बढी लाभ दिलाउने हाम्रो योजना हो । चाहे त्यसका लागि विद्युतको आयात नै किन बढाउनु नपरोस् ।
त्यसबाहेक हामीलाई विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता र गुणस्तर बढाउने चुनौती छँदैछ । जनताले झ्याप–झ्याप लाइन काटिने समस्याबाट मुक्ति पाउनुपर्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधारको विकासमा गर्नुपर्ने काम पनि सहज छैन ।
अर्को चिन्ता प्राधिकरणलाई किफायती रूपमाकसरी चलाउने भन्ने पनि हो । हामी अटोमेसन र टेक्नोलोजीमा गएनौं भने फेरि पनि पहिलेकै परिस्थिति दोहोरिन सक्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले डिजटिल प्राधिकरण बनाउनमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
हामी प्राधिकरणका हरेक पाटोलाई डिजिटल नै बनाउन चाहन्छौं । सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गरेर मानवीय जनशक्तिलाई पनि उपयोग गर्दै प्राधिकरणलाई सक्षम बनाउनुपर्ने छ ।
हामी देशभर सेवा दिँदैछौं, कर्मचारीको संख्या मात्रै बढाएर गुणस्तरीय सेवा सम्भव छैन । डिजटल ट्रान्सफर्मेसन भएन भने प्राधिकरणको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ ।
प्राधिकरण बलियो भएन भने त ‘पावर सेक्टर’ फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किने जोखिम हुन्छ । यीनै चुनौतीलाई हामीले अवसरका रूपमालिएर अबको एक दुई वर्षमा नतिजामा बदल्ने गरी काम गर्दैछौं ।
अन्तिममा, नेपाल विद्युत आयातकर्ताबाट पूर्ण रूपमानिर्यातकर्ता मुलुक बन्ला ?
हामी ‘नेट एक्सपोर्टर’ (खुद निर्यातकर्ता) त आगामी वर्षबाटै हुन्छौं । अर्थात् हामी जति बिजुली भारतबाट ल्याउँछौं, त्यो भन्दा बढी परिमाणमा बिजुली भारत आगामी वर्षबाटै नै निर्यात गर्छौं ।
तर, सुख्खा याममा पनि भारतबाट बिजुली नै ल्याउन छाड्ने अवस्था आउन अर्को एउटा सुख्खायामा कट्नुपर्छ । त्यसपछि चाँही पिक आवरमा पनि भारतबाट बिजुली ल्याउन पर्दैन । किनभने त्यतिबेलासम्म देशभित्रैबाट ५ हजार मेगावाट बिजुली आउँछ भन्ने आँकलन छ । कम्तिमा ३ हजार मेगावाट मात्रै आयो भने पनि सुख्खा याममा १२ सय मेगावाट त देशभित्रैबाट आउँछ ।
त्यसबेला पिक आवरमा कुलेखानी, कालीगण्डकी र कुलेखानीले सहयोग गर्छन् । आगामी सुख्खायाममा हाम्रो उत्पादनले थोरै नपुग हुन्छ । त्यसपछिको सुख्खायाममा हामीलाई भारतको बिजुली नचाहिन सक्छ । त्यो भएपछि वर्षमा यहाँ खपत हुने भन्दा दोब्बर परिमाणमा हामी भारतमा बिजुली बेच्छौं ।
किनकी वर्षायाममा ठूलो परिमाणको बिजुली भारत जान्छ । देशभित्रै त्यो बिजुली खपत गर्ने हो भने ‘सिजनल डिमान्ड’ सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारी तवरबाटै नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ । अनलाईनखबरबाट
