नागरिकता कानुनको विरोध गर्दा ६ जना मारिए

 

कानुन पारित भएदेखि नै भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा लगातार आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा निकायले कतिपय क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएका छन् भने कतिपय क्षेत्रमा कफ्र्यु लगाएका छन् ।

आन्दोलनको मुख्य केन्द्र आसाम राज्यको मुख्य सहर गुवाहाटी भएको छ । यस क्षेत्रमा धेरै अशान्ति फैलिएको छ । आन्दोलनका कारण अन्य कामहरु समेत प्रभावित भएका छन् भने जनजीवनमा नराम्रो असर परेको छ ।

भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरु आसाम, मिजोरम, नागाल्यान्डलगायतमा विशेषाधिकारसहित नागरिकताको व्यवस्था भएकाले ती क्षेत्रमा आन्दोलन बढी भएको हो । उक्त विधेयकमा ३१ डिसेम्बर २०१४ भन्दा अगाडि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंगलादेशबाट भारतमा आएर बसोबास गर्ने हिन्दु, ईसाइ, बौद्ध, जैन, शिख तथा फारसीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था छ । भारतको नागरिकता दिन योग्य ठहरिए ६ वर्षभित्र त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ ।

भारतको संघीय संसदले गत बुधबार नागरिकतासम्बन्धी विधेयक केही संशोधन गरेर पारित गरेको थियो ।

भारतमा लामो समयदेखि बस्दै आएका धेरै अनागरिकले पनि नयाँ कानुनअनुसार नागरिकता पाउने भएपछि भारतीय नागरिक कानुनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् । सत्तारुढ दल कानुनको पक्षमा छ भने अन्य दल तथा कतिपय नागरिक अगुवाहरु यो नयाँ कानुनको विपक्षमा उभिएका छन् ।

भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले भारत स्वतन्त्र हुँदा नै धर्मको आधारमा हिन्दुस्तान विभाजित भएकाले उक्त विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् । तर विपक्षीहरुले उक्त विधेयकलाई संविधानविरोधी विधेयक भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले पूर्वोत्तर राज्यको विशेषाधिकार खोस्नका लागि उक्त विधेयक ल्याइएको आरोप लगाएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयले भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ विभेदकारी रहेको जनाएको छ । जेनेभास्थित उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता जेरेमी लरेन्सले शुक्रबार प्रेस ब्रिफिङ जारी गर्दै भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विभिन्न मुलुकहरुले भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराएका छन् ।
एजेन्सी