व्यक्तिका आर्थिक विवरण बटुल्दै गुप्तचर विभाग, को को जाने भए जेल

 

 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ९राअवि० ले सार्वजनिक पदधारण गरेका र विभिन्न पेसारव्यवसायमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको तीनपुस्ते सम्पत्ति विवरण संकलन गर्न थालेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना संकलन गर्दै आएको गुप्तचर विभागलाई सरकारले आर्थिक क्षेत्रको सूचना बटुल्नसमेत क्रियाशील बनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार राअविले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा ‘शंकास्पद’ व्यक्ति तथा तिनका परिवारको आर्थिक स्थितिको अभिलेख राख्न थालेको छ । नागरिक तहको सम्पत्ति विवरण संकलन थाल्नुअघि राअविका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक ९प्रमुख० गणेश अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आन्तरिक सुरक्षा र सुशासन विषय समेटिएको ‘विशेष कार्ययोजना’ प्रस्तुत गरेका थिए ।

२०७५ पुस २३ गते राअवि प्रमुखमा नियुक्त अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै स्वीकृतिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमाआफ्नो संयन्त्र तैनाथ गराएका थिए । त्यसपछि विशेष कार्ययोजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएकोस्रोतले जनाएको छ ।

 

राअविका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माका अनुसार २०३२ सालमा विभागभित्रै ‘राजस्व महाशाखा’ गठन गरेर भ्रष्टाचार, सीमा तस्करी, राजस्व चुहावट, बैंकिङ घोटालालगायत वित्तीय अपराध र अकुत सम्पत्ति आर्जनविरुद्ध सूचना संकलनको जिम्मा दिइएको थियो । पछि वित्तीय अपराधमा संलग्न गिरोह र राजनीतिक दलका कतिपय नेताले महाशाखालाई काम नथाल्दै निष्क्रिय बनाएको शर्माले उल्लेख गरे । २०४७ को अन्तरिम सरकारले राअविलाई नागरिकको आर्थिक विवरण संकलनमा रोक लगाएको थियो ।

 

राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय चासोका विषयमा राअविले छुट्टाछुट्टै रणनीति बनाएर काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । ‘सार्वजनिक पदधारण गरेका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सबै निकायका कर्मचारीरपदाधिकारीदेखि विभिन्न पेसारव्यवसायमा आबद्ध र आवश्यकताअनुसार सर्वसाधारणको आर्थिक हैसियत के छ भनेरविवरण संकलन गर्ने काम जारी छ,’ सम्बद्ध अधिकारीले  भने ।

 

पहिलो चरणमा ‘परीक्षण संकलन’ अन्तर्गत केही व्यक्तिको विवरण संकलन भइसकेको छ । व्यक्तिको आर्थिक विवरण खोज्न राअवि प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने गरी एक छुट्टै एकाइ खडा गरिएको छ । गत साउनबाट विभिन्न राजनीतिक दलका नेतारकार्यकर्ता, बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारी, उद्योगीरव्यापारी, बैंकरवित्तीय संस्था एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ९गैसस० का सञ्चालक एवं तिनका परिवारका नाममा रहेको चलरअचल सम्पत्तिको विवरण संकलन भइरहेको छ । विवरण संकलनका लागि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आवश्यकताअनुसार अन्य सरकारी कार्यालयसँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

 

सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन–२०७६’ सम्बन्धी विधेयकमा पनि विभिन्न संघसंस्था, समूह वा व्यक्तिका गतिविधिमाथि सूचना संकलन गर्न राअविमै ‘विशिष्टीकृत कार्यालय’ स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले व्यक्तिगत आर्थिक विवरण संकलनका विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीतिक समन्वय र शासकीय सुधार महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका भुसालले भने, ‘यो विषय मेरो लेबलभन्दा माथिको हो, माथि नै बुझ्नुहोला ।’

 

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले नागरिकको आर्थिक विवरण संकलनमा गुप्तचर विभागलाई खटाइनु अनुचित रहेको टिप्पणी गरे । विभागलाई उक्त जिम्मेवारीमा सक्रिय बनाइँदा मुलुकमा त्रास र आतंक सिर्जना हुने उनले बताए । ‘भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व छलीजस्ता आर्थिक र संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकायहरू हुँदाहुँदै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यक्तिको आर्थिक विवरण संकलनमा सक्रिय पार्नु कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त मान्न सकिँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रजातान्त्रिक मुलुकमा त्रास र आतंक फैलाएर सुशासनको वातावरण बन्दैन ।’
राज्यविरुद्धका गतिविधि नियन्त्रणमा प्रतिजासुसी भूमिकालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन छाडेर आर्थिक विवरण संकलनमा विभागलाई खटाउँदा सरकार निरंकुश बन्ने खतरा रहेको उनले टिप्पणी गरे ।

 

राअविका पूर्वप्रमुख शर्माले भने आर्थिक अनुशासन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गुप्तचर विभागलाई व्यक्तिको आर्थिक हैसियतसम्बन्धी विवरण संकलनमा सक्रिय बनाउनु उपयुक्त भएको तर्क गरे । ‘देशका लागि भ्रष्टाचार र अनियमितता आतंकवाद जत्तिकै प्रमुख समस्या हो । यसलाई समयमै नियन्त्रणमा लिन सकिएन भने माफिया र तस्करले घोषित रूपमै सत्ता चलाउँछन्,’ शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘विभागलाई अकुत धन आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका सूचनामा पहुँच स्थापित गराउन सरकारले लिएको निर्णय सही छ । सुशासन र अपराध नियन्त्रणमा यो निकै महत्त्वपूर्ण कदम हो ।’

 

२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका ओलीले आठ दिनपछिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राअवि र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका थिए । उक्त बैठकले एनजीओ, आईएनजीओको मापदण्ड तोक्ने अधिकार पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै दिएको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट साभार