इनास ग्लोबल सल्लाहकार समितिमा रामकुमार, जीवा, रामप्रताप सहित १६ जना



हाम्रो इकोनोमि

 

अन्तराष्ट्रिय कलाकार समाज (इनास) ग्लोबल समितिको गत आस्विन २६ र २७ मा काठमाण्डौंमा भएको तेश्रो ग्लोबल भेला मार्फत गठन भएको नयाँ कार्य समितिको बैठकले संस्थाको बिधानको दफा ४(३) बमोजिम सम्बन्धित क्षेत्रका बिज्ञमध्येबाट अध्य्क्षले नियुक्त गर्ने तीन जना सल्लाहकार सहित कूल १९ जना सल्लाहकारमध्ये हाललाई लुम्बिनी-कपिलवस्तु विस्व अभियानका विस्व संयोजक रामकुमार श्रेष्ठ (अस्ट्रेलिया), एनआरएन आइसिसिका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने (जर्मनी) र जर्मनको कोलोन राज्यका लागि अबैतनिक महाबाणिज्य दूत एबं एनआरएनका संस्थापक सदस्य रामप्रताप थापा लगायत १६ जनाको ग्लोबल सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ ।

अन्य सल्लाहकारमा फणिन्द्र पन्त (नेदरल्याण्डस), नेपालबाट प्रदिप बन्जन, लक्ष्मण लम्साल र रबिन्द्र खड्का, मित्रलाल पार्दे (पोल्याण्ड), लोकप्रशाद दाहाल (बेल्जियम), बिजय मोक्तान (जर्मनी), डिपि मैनली (नेदरल्याण्डस), कृष्ण बहादुर थापा (वेलायत), अमेरिकाबाट ज्ञानेन्द्र गदाल र गोबिन्द गिरी ‘प्रेरणा’, डा रुपक अर्याल (अस्ट्रेलिया) र डा दिनेश आचार्य (युएइ) छन ।

क्षेत्रिय संयोजकहरुमा सन्त कुमार थापा मगर (युरोप), सुशिल चालिसे (ओसियाना), लोकराज अधिकारी (एशिया), आनन्दु थिङ लामा (अमेरिका) ग्लोबल अधिबेशनद्धारा नै निर्बाचित हुनुभएकोले पदपूर्ति हुन बाँकी रहेका महादेशिय सह-संयोजकहरुमा युरोप क्षेत्रिय सहसंयोजकहरुमा प्रकाश तिवारी (स्पेन) र अर्पण पोखरेल (नेदरल्याण्डस), एशिया क्षेत्रिय सहसंयोजकहरुमा रुपा ‘सरोद’ न्यौपाने (नेपाल) दक्षिण एशिया क्षेत्र र राजेश दर्शन अर्याल (संयुक्त अरब एमिरेटस) मध्यपूर्ब, अमेरिका क्षेत्रिय सहसंयोजकहरुमा डा गोबिन्द सिंह रावत (क्यानडा) र बसन्त खड्का (अमेरिका) छन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...