दसैंमा भारतीय खसीबोका नभित्रिने
यो दसैंमा भारतीय खसीबोकको आयात नहुने भएको छ। गत वर्षको दसैंमा काठमाडौंमा कुल मागको ७० प्रतिशत भारतीय खसी–बोकाले धानेको थियो। तर यो पटक स्वदेशी खसीबोकाले मात्रै माग धान्ने भएको ह
सरकारले मासु जाँच ऐन, २०५५ र नियामावली २०५६ लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दा भारतबाट खसी–बोका आयात हुन सकेको छैन। गत पुसदेखि सरकारले आयातित खसी–बोकाको लागि पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्दा भदौ २५ सम्म खसी–बोका आयात भएको छैन। गत गर्षको भदौ मा १ लाखभन्दा बढी खसी–बोका भारतबाट आयात भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
पशु जाँचमा कडाइ गर्दा दसैंमा खसी–बोका अपुग हुने भन्दै व्यवसायीले सरकारलाई खुलारूपमा आयात गर्न दिन आग्रह गर्दै आएका छन्। तर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको एक सर्वेक्षणले भने दसैँमा खसी–बोकाको कमी नहुने जनाएको छ।
‘वार्षिकरूपमा खसीबोका देशभरका लागि ११/१२ प्रतिशतले मात्र कमी हो’, मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रदीप भट्टराईले भने ‘बाँकी नेपालकै उत्पादनले पुगेको छ।’
विगतलाई आधार मान्दा दसैंका बेला काठमाडौंमा ४० देखि ५० हजार खसी–बोकाको माग रहन्छ। त्यो संख्याको खसी–बोका गाउँगाउँबाट नै सङ्कलन गरेर ल्याउने योजना बनाइएको मन्त्रायका सह प्रवक्ता प्रदिप भट्टराईले जानकारी दिए।
‘पशु उत्पादन तथा व्यवसाय गर्ने निकायसँग हामीले छलफल गरिसकेका छौं, व्यापारीलाई गाउँगाउँबाट सङ्कलन गर्न केही असहज होला तर खसी–बोकाको कमी हुँदैन’, उनले भने।
सरकारले पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अनिवार्य नगर्दा खुलारूपमा भारतबाट नै खसी–बोका आउने गरेको थियो। अहिले सरकारले पशु आयातमा कडाइ गर्दा किसान पनि जागरूक भएको र उत्पादन बढाउँदै लगेको भट्टराई दावी गर्छन्।
उनका अनुसार दसैंका लागि बाख्रा व्यवसायी सङ्घबाट २७ हजार, हेफर नेपालको कार्यक्रम लक्षित बाख्रापालक कृषक समूहबाट १५ हजार, कृषकबाट खुद्रा रूपमा ७ हजार र बाख्रा व्यापारीहरूबाट १२ हजारदेखि १५ हजारसम्म खसी–बोका उपलब्ध हुने मन्त्रालययलाई जानकारी आएको छ।
दसैंका लागि प्रशस्त खसी–बोका पुग्ने बाख्रा व्यवसायी संघका अध्यक्ष श्याम पोखरेलले बताए। ‘हामीले पूर्व, पश्चिम गएर खसी–बोकाको अवलोकन गरेर आयौं, ढुक्क छौं दसैंलाई मासुको कमी हुँदैन’, उनले भने।
‘व्यवसायीलाई गाउँका खसी–बोका सङ्कलन गर्नु भन्दा एक कल फोन गरेर भारतबाट आयात गर्न सजिलो हुन्थ्यो’ उनले भने ‘त्यसैले पनि काठमाडौंको ७० प्रतिशत माग भारतीय खसीले नै ओगट्थे।’ सरकारले पशु जाँच ऐन कडाईका साथ लागू गर्दा गाउँको उत्पादनले बजार पाउने उनी बताउँछन्।
