‘खेती गर्नुस्, जग्गा भाडा सरकारले तिर्छ

खेती गर्ने इच्छा छ तर जग्गा छैन । त्यसो हो भने चिन्ता नलिनुस् । तपाईं भाडामा जग्गा खोज्नुस् । चलनचल्तीको भाडा तय गर्नुस् । त्यो भाडा अब प्रदेश सरकारले तिरिदिनेछ ।

जग्गा अभावमा खेती गर्न नपाएका किसानका लागि यहाँको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले करार खेती योजना ल्याएको छ । यसमा किसानको सट्टा प्रदेश सरकारले नै जग्गाको भाडा तिरिदिने गरी कार्ययोजना बनेको छ । त्यसका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

भूमिहीन किसानलाई लक्षित गरी करार खेती योजना ल्याइएको हो । पहाडमा २ रोपनी तथा तराईमा ३ कठ्ठाभन्दा कम जग्गा भएका किसानलाई यो योजनामा समेटिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले कसैले खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्ने तर कसैले खेती गर्ने जग्गा नै नपाउने अवस्था रोक्न करार खेती योजना ल्याएको बताइन् ।

‘करार खेतीले बाँझो रहेका जग्गालाई उत्पादनमूलक काममा उपयोग गर्न सकिनेछ,’ उनले भनिन्, ‘यसले प्रदेशको कृषि उत्पादन बढाउन र भूमिहीन किसानको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन पनिसहयोग पुग्नेछ ।’

तराईका हकमा एक किसानले कम्तीमा १ देखि बढीमा १० बिघा जग्गा भाडामा लिन सक्नेछन् । पहाडमा कम्तीमा १० देखि बढीमा सय रोपनीमा खेती गरेको जग्गाको भाडा प्रदेश सरकारले तिरिदिनेछ । भाडा रकम किसानलाई होइन, सीधै जग्गावाललाई नै बुझाइदिने सचिव यामप्रसाद देवकोटाले बताए ।

जग्गावाललाई जग्गा भाडामा दिएको तर कब्जा नभएको सुनिश्चित गराउन यसो गरेको उनले बताए । ‘यसले पैसावालले खेतीयोग्य जग्गा किन्ने र बाँझो छाड्ने चलन रोकिनेछ,’ उनले भने, ‘किसानले पनि सजिलै खाली जग्गा भाडामा पाउनेछन् ।’

करार खेती मापदण्डअनुसार एकवर्षे बाली खेती गर्ने भए कम्तीमा ५ वर्षे जग्गा करार हुनुपर्ने नियम छ । फलफूल वा स्थायी संरचना खडा गरी खेती गर्ने भएमा कम्तीमा १५ वर्षको जग्गा करार हुनुपर्नेछ । करार खेती गर्ने किसानको पहिलो वर्षको सय प्रतिशत भाडा मन्त्रालयले तिरिदिनेछ । दोस्रो वर्ष ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्षमा २५ प्रतिशत भाडा उपलब्ध गराउनेछ ।

यसका लागि तराईमा कम्तीमा ५ बिघा र पहाडमा कम्तीमा ५० रोपनी जग्गा एकै क्लस्टरमा हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ । मापदण्डअनुसारको जग्गा पुर्‍याउन धेरै किसान मिलेर पनि जग्गा भाडामा लिन सक्नेछन् । धेरै जग्गामा एकै किसिमले खेती गर्दा कम लागत पर्ने र त्यसमा मन्त्रालयले नै सिँचाइलगायत पूर्वाधार बनाइदिने भएकाले यस्तो नियम बनाएको सचिव देवकोटाले बताए ।

‘तराईमा प्रतिक्लस्टर ५ बिघा र पहाडमा ५० रोपनीमा पूर्वाधार विकासका लागि किसानलाई ३ लाख रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले भने, ‘किसानले अनुदान रकमको १० प्रतिशत सामग्री खरिदमा समेत लगाउन सक्नेछन् ।’

मापदण्डअनुसार किसानले छनोट गरेका सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । दोस्रो प्राथमिकतामा गुठी वा विद्यालय वा अन्य संस्थानका जग्गा हुनेछन् । तेस्रोमा जग्गाधनीले बाँझो राखेको जग्गा छ । चौथोमा जग्गाधनी नभएको तर खेती भइरहेको जग्गा र पाँचांै प्राथमिकतामा उपस्थित जग्गाधनीको खेती भइरहेको जग्गा राखिएको छ ।

करार खेती कार्ययोजनाअनुसार अहिले किसानबाट आवेदन संकलनको काम भइरहेको छ । प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट फारम भर्न पाइन्छ । त्यसका लागि जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र ती संरचना नभएका जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत आवेदन संकलन भएको छ ।

करारमा खेती गर्न चाहने किसानले निवेदनसहित आयोजनाको प्रस्तावना, नागरिकताको प्रतिलिपि, जग्गाधनी र भाडामा लिने किसानबीचको सम्झौतापत्र बुझाउनु पर्नेछ । उक्त सम्झौतापत्र भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रोहवरमा गरिएको हुनुपर्छ । भूमिहीन किसानको हकमा सम्बन्धित वडा कार्यालयको भूमिहीनको सिफारिसपत्रसमेत राख्नुपर्छ ।

सबै जिल्लामा प्रदेश संरचना नहुँदा करार खेती कार्यक्रमबारे धेरै किसानले भने जानकारी पाएका छैनन् । सुरुमा गत असोज २५ गतेबाट ३० दिनको म्याद राखी आवेदन माग गरिएको थिया । यस अवधिमा ५६ किसानले मात्र आवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये ९ सामूहिक जग्गा लिएका आवेदन छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण नेपालले किसानकै आग्रहमा मंगलबारदेखि थप १५ दिन आवेदन संकलनको म्याद थपिएको बताए । जिल्लाका स्थानीय तहलाई समेत आफू मातहतका किसानलाई खबर गर्न आग्रह गरिएको छ । संकलन भएका आवेदनका आधारमा किसान छनोट हुनेछन् । यस वर्ष प्रदेशका करिब ५ सय किसानलाई समेट्ने योजना रहेको उनले जनाए ।