ओलीलाई यसरी साइजमा ल्याउँदैछन प्रचण्ड,

 

पार्टी एकताको १५ महिना लागेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सांगठनिक एकता प्रक्रियाले करिब–करिब पूर्णता पाएको छ । पोलिट्ब्युरो र केही विभागहरूको गठन बाहेक अन्य सबै सांगठनिक काम टुंगिएका छन् । पछिल्लो दुई सातायता प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सक्रियता देखाएपछि १५ महिनादेखि अलपत्र रहेको सांगठनिक काम टुंगोमा पुगेको हो ।

 

यसबीच ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दिनहुँजसो भेटघाट र छलफल भएका छन् । लामो समयसम्म बेवास्ता गरिएको एकीकरणको यो काम टुंग्याउन ओलीले किन सक्रियता देखाए ? यसरी सहजै टुंग्याउन सकिने विषयलाई किन लम्ब्याएर राखियो ? आम कार्यकर्तापंक्तिमा अहिले यो जिज्ञासा देखिन्छ । जिज्ञासाको उत्तर खोज्न असारको पहिलो सातायताका केही घटनाक्रम विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ ।

 

गत ७ असारमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारीनिवास बालुवाटारमा प्रचण्डलाई बोलाएका थिए । पार्टीको सांगठनिक एकता टुंग्याउन भइरहेका ढिलाइबाट चिन्तित प्रचण्ड त्यसदिन अलि गम्भीर कुराकानी गर्ने मुडमा बालुवाटार पुगेका थिए । दुई नेताबीच छलफल सुरु भयो । प्रचण्डले सांगठनिक एकताको काम टुंग्याउन धेरै ढिला भएकाले अब विलम्ब गर्न नहुने धारणा राखे र चाँडो सचिवालय बैठक बोलाउन ओलीलाई आग्रह गरे ।

 

ओलीले आजै सचिवालय बैठक बोलाएको र सो बैठकमा आफूले राजनीतिक प्रतिवेदन पुनर्लेखनको प्रस्ताव पेश गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ नछाड्न आफूमाथि निरन्तर दबाब आइरहेको भन्दै ओलीले प्रचण्डको सहमति खोजे । जसलाई प्रचण्डले ठाडै अस्वीकार गरे । दुई नेताबीच लामै छलफल भयो । तर, सहमति जुट्न सकेन ।

 

पूर्वसहमति पालना नगर्ने नियतसहित एकाएक राजनीतिक कार्यदिशा उल्टाउने प्रस्ताव ओलीले ल्याएको ठहर प्रचण्डको थियो । केहीबेरपछि बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डसामु राखेकै प्रस्ताव राखे । त्यहाँ पनि प्रचण्डले विरोध जनाए । प्रचण्डलाई साथ दिँदै माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले विगतको सहमति उल्टाउन नहुने र पहिले सांगठनिक एकता टुंग्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । बैठकमा ओली असहज अवस्थामा देखिए । निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि भोलिपल्टै बस्ने गरी बैठक स्थगित भयो । तर, भोलिपल्ट बैठक बस्न सकेन ।

 

यता, ओलीमाथि प्रचण्डको मनमा अनेक आशंका पैदा हुँदै गएपछि उनले पूर्वमाओवादीको स्थायी समितिमा रहेका नेताहरूको बैठक बोलाए । बैठकमा ओलीको प्रस्तावबारे जानकारी मात्र गराएनन्, मनमा उब्जिएको आशंका पनि व्यक्त गरे । पूर्वमाओवादी नेताहरूले अडान नत्याग्न, सचिवालयमा रहेका अन्य नेताहरूसँग छलफल र सम्बन्ध विस्तार गर्न तथा तत्काल स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउन ओलीलाई दबाब दिन सुझाब दिए । यसबीच प्रचण्डले नेपाल, खनाल, गौतमलगायतका नेतासँग पनि भेटघाट बाक्लो बनाउन थालेपछि सञ्चारमाध्यमहरूमा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा को बलियो, को कमजोर भन्नेखालका समाचार आउन थाले ।

 

त्यस घटनाबाट चिढिएका प्रचण्ड र नेपाल मिल्दा पार्टी र संसदीय दलमा ओली अल्पमतमा पर्ने तथ्यांकहरू सार्वजनिक हुन थाले । त्यसपछि सम्भावित जोखिमको पूर्वाभ्यास गर्दै ओलीले १५ असारको दिन जननेता मदन भण्डारीको ६८औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डलाई साथै राखेर पार्टी एकता घोषणासँग महाधिवेशनसम्मका लागि ‘जनताको जनवाद’लाई नै कार्यनीति बनाइएकाले दायाँबायाँ नहुने स्पष्ट पारे । दुई दिनपछि नै संसदीय दलको बैठक बोलाए र असार महिनाभित्रै सांगठनिक एकताको काम टुंग्याउने, सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

 

यसअघिका संसदीय दलको बैठकमा आफ्ना भाषण सुनाएर बैठक स्थगित गर्ने ओलीले यसपटक सांसद्हरूलाई बोल्न फोरम खुला गरे । पहिलो दिनकै बैठकमा ३४ सांसद्ले बोले । उनीहरू सबैले सरकारको र ओलीको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरेका थिए । तर, यसपटक ओलीले सबैका कुरा सुने । प्रतिबद्धताअनुसार नै प्रचण्डसँग लगातार छलफल गरिरहे र अन्ततः सांगठनिक एकताका प्रायः सबै काम टुंगोमा पु¥याए ।

 

यसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको असहज अवस्थाका कारण नै ओलीले एकताका काम टुंगोमा पु¥याउन तत्परता देखाएको स्पष्ट हुन्छ । तर, घटनाक्रमको विकास यतिमा मात्रै भने रोकिनेछैन । यसको कडी आसन्न महाधिवेशनसम्मै जोडिएको छ । त्यसको छनक जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा पनि देखिन्छ । ‘आसन्न महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै सबैले आआफूलाई बलियो बनाउन लागिपरेको स्पष्टै देखिन्छ,’ नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले दृष्टिसँग भने, ‘पार्टी बलियो बनाउने भए त ओलीका यति, प्रचण्डका यति, नेपालका यति, गौतमका यति, रामबहादुर थापाका यति, श्रेष्ठका यति भनेर बाँडचुँड गर्नुपर्ने नै थिएन ।’ हुन पनि त्यस्तै देखिएको छ ।

 

जताततै भागबण्डा

केन्द्रीय कमिटीदेखि प्रदेश, जिल्ला अध्यक्ष र सचिव तथा इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जको छनोट भागबण्डामै टुंगिएको छ । आइतबारको सचिवालय बैठकले ७७ जिल्ला र ६ महानगरपालिका इन्चार्जको टुंगो लगाएको हो । ८३ इन्चार्जमध्ये तत्कालीन एमालेले ४५ र माओवादीले ३८ इन्चार्ज लिएको छ । नेतागत रूपमा हेर्दा ७७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी २७ जिल्लामा प्रचण्डनिकट नेता इञ्चार्ज बनेका छन् । त्यसपछि ओलीका १८, नेपालका १८, गौतमका ४, बादलका ५ र श्रेष्ठका ३ छन् । पार्टी एकताका बेला गरिएको सहमतिअनुसार नै आसन्न महाधिवेशनबाट सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा पार्टी अध्यक्ष हुन प्रचण्डको दौडधुप जारी छ ।

 

अध्यक्ष बनाउन सहमत भए ओलीलाई पूरै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री छाड्न प्रचण्ड तयार बनिसकेका छन् । यसलाई सुत्रीकरण गर्दै उनले आफूनिकटहरूसँग ‘सरकारको नेतृत्व पूर्वएमालेलाई र पार्टीको नेतृत्व पूर्वमाओवादी’ भन्न थालेका छन् । अध्यक्ष बन्ने आकांक्षमा ओली बाधक बने पूर्वएमाले नेताहरू नेपाल, खनाल र गौतमसँगै पनि सहकार्य गर्न प्रचण्ड तयार हुने बुझ्न कठिन हुँदैन । तर, प्रचण्डले सोचेजस्तो अवस्था सहज भने छैन । करिब १५ महिनाअघि दुई पार्टी एकताको घोषणा गरिएको भए पनि भावनात्मक एकता हुन सकेको छैन ।

 

वामदेवसँग प्रचण्डका अपेक्षा

हालैको सचिवालय बैठकले संगठन विभागको प्रमुखमा वामदेव गौतमलाई चयन गरेको छ । यो निर्णयबाट सबैभन्दा बढी कोही खुसी भएका छन् भने ती प्रचण्ड नै हुन् । पहिलेदेखि नै आफूसँग गौतमनिकट भएकाले मात्र नभई ओलीसँग गौतमको दूरीका कारण पनि प्रचण्डले बढी लाभ लिनसक्ने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट उम्मेदवार बनेका गौतम पराजित भए । ओलीकै षड्यन्त्रको कारण आफू पराजित भएको भनी उनले सार्वजनिक रूपमै आरोप लगााएका थिए । त्यसमाथि काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धरको राजीनामा काण्डपछि ओलीसँग वामदेव झन चिढिएका छन् । गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा पु¥याउन सहमतिमै आफू राजीनामा गर्न तयार रहेको भनी मानन्धरले पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए ।

 

त्यसबेला सार्वजनिकस्तरबाटै गौतममाथि पललोलुप भएको भनी चर्को आलोचना भएको थियो । जवाफमा गौतमले पत्रकार सम्मेलन गरेरै उपनिर्वाचन नलड्ने घोषणा गर्नुपरेको थियो । ओलीकै डिजाइनमा आफूलाई बदनाम गराउन मानन्धरको राजीनामा प्रकरण भएको गौतमको निष्कर्ष छ । ओली र गौतमको यो बढ्दो दूरीको स्वभाविक फाइदा प्रचण्डलाई हुने देखिन्छ । आवश्यक पर्दा गौतम मात्र नभई नेपाल, खनाल, र विष्णु पौडेलसमेत ओलीको विपक्षमा उभिने विश्लेषण नेकपामा गर्न थालिएको छ । यसबाट प्रचण्ड हौसिएका छन् ।

 

प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता घट्दो

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियता निरन्तर घट्दो छ । पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिर उनी रक्षात्मक (डिफेन्सिभ) बनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा राजनेताको छवि बनाएका ओली दोस्रो कार्यकालमा यति छोटो समयमा यति धेरै अलोप्रिय बन्लान भन्ने सायदै कसैले कल्पना गरेका थिए । तर, सानो गुटमै रमाउने प्रधानमन्त्रीको बानीले लाखौँ कार्यकर्ता भएको पार्टीमा निरन्तर कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

 

सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर देखिए पनि उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहेका छैनन् । ‘अनुभव नभएका जुनियरहरूलाई मन्त्री बनाइएकाले सरकारको ‘पर्फर्मेन्स’ राम्रो छैन,’ अर्का एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘अनुभवी, दक्ष र इमान्दार मन्त्रीहरू राखेर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनेतिर प्रधानमन्त्रीको रुचि देखिएको छैन । यसले स्वयं प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता घटाइरहेको छ ।’

 

नियमित बैठक नहुने र सचिवालयले नै बाटो छेकिदिने हुनाले दोस्रो तहका नेताले पनि महिनौँसम्म प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाउने अवस्था छ । दृष्टिसँगको कुराकानीमा थुप्रै स्थायी समिति सदस्यले तीन, चार महिनासम्म धाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको निहीत स्वार्थ र अक्षमताका कारण पनि प्रधानमन्त्री अलोकप्रिय बन्दै गएका छन् ।

 

‘हामी दिनहुँ सिंहदरबार पुग्नेहरूले समेत महिनौँसम्म प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाएका छैनौँ भने साधारण कार्यकर्ताले कसरी भेट्छ ?’ सांसदसमेत रहेका अर्का स्थायी समिति सदस्यले भने । कार्यकर्तासँगको नियमित सम्पर्कको अभावमा एकतापछि तल्लो तहमा पार्टीको अवस्था कस्तो छ भन्ने सूचना नै प्रधानमन्त्रीसँग छैन । यसले प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियताको ग्राफ निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।