खल्तीका निर्णयलाई कदापि मानिन्न – रामकुमारी झाँक्री, सांसद

 

 

०४६ को परिवर्तनपछि राजनीतिक भूमिकामा आएको पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छिन्, रामकुमारी झाँक्रीले । नेपाली विद्यार्थी संगठनको पहिलो महिला अध्यक्षमात्र हैनन्, तत्कालिन एमालेभित्रकी जुझारु युवा नेतृत्वको रुपमा पनि उदीयमान छिन् । दोस्रो संविधानसभाकै समानुपातिक बन्दसूचीमा परे पनि बल्ल छानिइन् । बेथितिबारे बोल्ने उनको आदत संसदीय भूमिकामा पनि कायम छ ।

 

० संसदीय सुनुवाई कर्मकाण्डी भयो भनिन्छ । कस्तो लागेको छ ?
– संविधानको धारा १०३ (२) मा संसदीय समितिले कार्यपालिकालाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था । तर, न्यायपालिकालाई होइन । क्षेत्राधिकारभित्रका कानुनी, राजनीतिक, प्रचलित मान्यताका विषयमा संसदीय समितिले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने नै हुन्छ तर यस्ता विश्लेषण नगरिकन दिइएका निर्देशन हलुका सावित भए । संसदीय समिति आफैंमा मर्यादित, व्यवस्थित, संविधान र कानुनको अधीनमा हुनुपर्ने हो । तर, राजनीतिक मान्यतालाई मान्नुपर्ने अवस्था छ । जब संसदीय समितिहरु दुई फरक–फरक झगडियाको विषयमा प्रवेश गर्छन्, अनुकूल भए कार्यान्वयन गर्ने, प्रतिकूल भए मौन बस्ने काम हुन्छ अनि समस्या जन्मन्छ ।

 

संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था नहुँदा न्यायालय र न्यायिक निरुपणका सन्दर्भमा चालिएका कदम र लिइएका निर्णयउपर कहिल्यै प्रश्न उठ्दैनथ्यो । जब संविधानमै संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भयो, त्यसपछि न्यायालयलाई पनि जनताप्रति उत्तरदायी ठह¥याइयो । यसबीच कार्यपालिकाले गलत प्रभावमा परेर गरेका निर्णयलाई संसदीय सुनुवाइद्वारा उल्टयाइएको छ । जुन दलले बहुमत प्राप्त ग¥यो, उसैले सरकार बनाउँछ । संसदीय समितिमा पनि उसैको बहुमत हुन्छ । त्यही कारण त्यसमा अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो कि ?

 

० सरकारको आलोचना प्रतिपक्षीभन्दा सत्तापक्षीय बेञ्चबाट बढी र तिखो आयो भनिन्छ । किन यस्तो भएको ?
– सरकारले कहिलेकाहीँ जनउत्तरदायी काम गर्नबाट चुक्दा सरकारपक्षीय दलकै सदस्य भए पनि त्यसलाई सच्याउनका लागि आलोचना गर्नुपर्छ । आलोचनात्मक चेतबिना एउटा मान्छे कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यकर्ता हुनसक्दैन । आलोचना भनेको गाली हैन, सुधारको विधि हो, सफलताको महŒवपूर्ण खुड्किलो हो ।

 

० पार्टीको आलोचना गर्ने ठाउँ संसद हो र ?
– होइन, पार्टी कमिटीमै हो । तर, अहिले हाम्रा कमिटी कामकाजी छैनन् नि † कतिपय कुरा सच्याउनका लागि सार्वजनिक ठाउँमा उठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कि त सबैले अलोकप्रियताको भार बोक्नुप¥यो ।

 

० नेतृत्वले आलोचनालाई ग्रहण गरेर के–के सच्यायो ?
– केही मान्छेको नियत खराव होला भनेर जनताले मूल्यांकन गरेकै हुन्छन् । सामुहिक निर्णयबाट आएको हो भने नेतृत्वलाई जे लाग्छ, त्यो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यदि, त्यसरी आएको होइन भने सीमित मान्छेले सोचेको कुरा विश्वव्यापी हुँदैन र यसलाई लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत पनि मान्न सकिन्न । कम्युनिष्ट पार्टी सामुहिक नेतृत्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको सिद्धान्तमा चल्ने हो । एक दुईजनाले गरेको कुरालाई संस्थागत निर्णय भनिहाल्न हुन्न । संस्थागत हुनका लागि विधिसम्मत रुपमै निर्णय भएको हुनुपर्छ । व्यक्तिका खल्ती र पोल्टाका निर्णयलाई कदापि संस्थागत मानिँदैन, कम्युनिष्ट पार्टीमा त झन् त्यस्तो हुनै सक्दैन ।

 

० सडक र सदनमा उठाइएका कुरामध्ये कुन प्रभावकारी हुँदोरहेछ ?
– सडकबाट उठाइएका कुरा एकदमै बलशाली हुन्थ्यो । त्यो समय हामी पूरापुर जनताप्रति मात्र उत्तरदायी हुने गथ्र्यौं । सांसद भइसकेपछि संविधान, विधि, कानुनसम्मत चल्नुपर्छ । एउटा राजनीतिक संगठन, प्रेसर ग्रुपको नेतृत्व गर्नु र सांसद भएर जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्नुमा भिन्नता त छ नै ।

 

० आवाजविहीनको आवाज बोल्न सकिएन भन्ने कहिलेकाहीँ लाग्दैन ?
– यी धेरै कुराका सीमाहरु त मैले पनि भत्काएको छुजस्तो लाग्छ । सीमाभित्र रहनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ । गर्नसक्या छैन भन्नेचाहिँ लाग्दैन । हिजो अनेरास्ववियूको अध्यक्ष हुँदै, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र एक जनप्रतिनिधिको हिसाबले मसँगै उस्तै भूमिकाको अपेक्षा राख्नु पनि हुँदैन । त्यतिबेला म धेरै बोल्थेँ । शायद त्यो विद्यार्थी वा युवाजन्य स्वभाव पनि होला । तर, सुनुवाइ एकदम कम हुन्थ्यो । अहिले थोरै बोल्छु । सुनुवाई धेरै हुन्छ । त्यसैले आवाज पनि परिवर्तन भएको छ ।

 

० तपाईंहरुले उठाएको आवाज हेडक्वार्टरले कत्तिको सुन्छ ?
– कतिपय कुरा सुनेकै छ । केही न केही कुरा रिफर्म हुँदै जानु र सच्याउनुलाई नसुनेको भन्न मिल्दैन । यद्यपि, यसका प्रभाव कति हुन्छन् ? त्यो हेर्दै जाने विषय हो ।

 

० सरकारका आलोचक माननीयलाई ‘छौंडा’ को उपाधी दिइएको छ । सुन्दा कस्तो लाग्छ ?
– म त जहिल्यै पनि सरकारको प्रशंसक । तर, गलत कामको आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने चेत भएको राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टीको सदस्य पनि हुँ नि † उठान गर्नुपर्ने कुरा विधिसम्मत उठाइरहेको हुन्छु । त्यसलाई व्यापकता दिनका लागि सोसल मिडिया प्रयोग गरिन्छ । तर, त्यसलाई सरकारको विरोधै गरिएको ठान्नु सर्वथा गलत हो । सरकारी भनिनेहरुले देखाएको प्रवृत्तिको विरोध गरिएको हो । त्यस्ता प्रवृत्तिको संस्थागत, व्यक्तिगत सबै हिसाबले विरोध गर्नुपर्छ । जसले यस्ता भाषा, शैली प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसले उहाँहरुको स्तर निर्धारण गरेको छ ।

 

० सत्ताको उन्माद कस्तो हुँदो रहेछ भनेर काउण्टर पनि दिनुभएको थियो नि †
– सरकार बालुवाटारको पर्खालभित्र सीमित घेराबन्दीमा चलिरहेको छ । निजी निवासको कोटरीभित्र कस्ता मान्छेको पहुँच हुन्छ भन्ने कुरा अनुमानयोग्य नै छ । सरकार सिंहदरबारबाट चलेको भए गलत स्वार्थहरु त्यहाँको पर्खालभित्र आउन अलि कठिन हुन्थ्यो । सिंहदरबारबाट राज्य सञ्चालन नहुँदा सहजीकरण कसलाई भयो ? केही सीमित पात्र, जसलाई जनता वा निर्वाचन कानुनले चिन्दैन । तर, ती आज राज्यसत्ताको सर्वेसर्वा भएको परिस्थितिमा जेखालको अभिव्यक्ति आएका छन्, डेढ वर्षमा राज्य सञ्चालन गर्दा जे–जे तरिका अपनाइयो, त्यो अपेक्षाकृत नै थियो । यस्तै मान्छेले नै सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने हुन् । यातायातको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने, ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने, एनजिओ–आइएनजिओका सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने भनिएको थियो ।

 

म्यानपावर व्यवसायीलाई रेगुलेट गर्ने विषय कहाँ गयो ? तरकारीको विषादी प्रकरणमा सरकारले घुँडा टेक्यो । के तत्वले प्रभाव पारिरहेको छ ? किन निर्णय गर्दै ब्याक हुन बाध्य पारिएको छ ? यस्ता कामबाट फाइदा पाउने दलाल, माफिया र बिचौलियाले हो । र तिनैले सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन बाध्य पार्ने हो । जहाँ सीमित मान्छे राज्यको हर्ताकर्ता हुन्छ, त्यहाँ सरकार, प्रधानमन्त्री बदनाम हुन्छ हुन्छ । हामीलाई व्यक्तिभन्दा बढी पार्टी र नेतृत्वको चिन्ता छ । जनमत भनेको आँखाले घाम–जून देखेजस्तो हुँदैन । हिजोको जनमत आज कहाँ छ ? के भन्दैछ ? के बुझ्दैछ ? यो त अबका निर्वाचनमा देखिएलान् । आजै नसच्चिने हो, कमजोरी महसूस नगर्ने हो भने भोलि ‘जी–हजुरी’ गरेर कसैले पनि पार्टीलाई सत्ता सुम्पिँदैनन् ।

 

० सरकारको काम गराईका कारण जनमत खस्किँदै गरेको भन्ने मान्यता हो तपाईंको ?
– आदरणीय जनसमुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि, निराशाको पारो नबढाउनु होला । यो पार्टीभित्र हामीजस्ता निस्वार्थ भावले काम गर्ने कार्यकर्ता पनि छौं । तपाइँहरुको जिन्दगीसँग हाम्रो जिन्दगी र भविष्य जोडिएको छ । यसकारण पार्टीभित्र भएका गलत कामको विरुद्ध सम्झौताहीन संघर्ष गरिरहेका छौं । आश्वस्त हुनुहोस् कि, हामीसँग अझै तीन वर्षभन्दा बढी समय छ । यो अवधिमा पार्टीलाई सही ठाउँमा लैजान्छौं । पार्टी सही ढंगबाट चलेपछि पार्टीले नै सरकार चलाउने अवस्था आउँछ । अहिले सरकारले पार्टी चलाइरहेको छ ।

 

अब हामी पार्टीलाई व्यवस्थित गर्छौं र पार्टीले सरकार चलाउँछ । यसो भन्दा पार्टीभित्रका सीमित मान्छेहरु तिम्रो घाँटी चिलायो कि रुखको हाँगै बांगो हो ? भनेर व्यंग्य गर्छन्, हामीलाई । कसैले हाँगो बांगो देख्ला । कसैले घाँटी चिलाएको देख्लान् । बहुजनको हितका लागि एकजनाको घाँटी चिलाउन पनि मञ्जुरै भएको हो । आठ लाख पार्टी सदस्य छन् । पुग–नपुग दुई तिहाई सांसद छौं । मैले आज खाइरहेको खाना दिनभरको श्रमबाट हो वा नकमाएको सम्पत्तिबाट हो ? त्योचाहिँ पार्टीका सदस्यहरुले हेक्का राख्नुपर्छ । मैले श्रम गरेर खाएको हो वा दलाली, बिचौलिया काम गरेर हो ? यस्ता कुरामा हामीले आफैंलाई रि–करेक्सन गरेको खण्डमा पार्टी, सरकार सही ढंगबाट चलाउन सकिन्छ ।

 

० समयमा पार्टी एकीकरण हुन नसक्दा के–के समस्या भोगिरहनुभएको छ ?
– केन्द्रीय कमिटीको एउटा बैठक बस्यो । त्यो पनि निर्वाचन अयोगमा दर्ता प्रयोजनका लागिमात्र । केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी चलेका छैनन् । पोलिटव्युरो बनेको छैन, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गरिएको छैन । सचिवालयका साथीहरु दोहोरो–तेहेरो भूमिकामा हुनुहुन्छ । जनसंगठनको अधिवेशनदेखि सारा काम थाती राखेका छौं । संगठन मात्र होइन, वैचारिक मामिला पनि उस्तै छ । भूमिसम्बन्धी ऐन संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । भूमिसम्बन्धी हाम्रो धारणा के हो ? त्यो क्लियर हुन सकेको छैन । पार्टी नहुँदा यस्ता काम अलपत्र छन् । क्रान्तिपछि हामी कुन बाटो लाग्दैछौं ? अबको हाम्रो कार्यक्रम के ? सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने कार्यक्रम के ? सरकार दिन–प्रतिदिन किन अलोकप्रिय बन्दै छ ?

 

० मनमोहन नेतृत्वको ०५१ को सरकार र अहिलेको सरकारको तुलना हुनसक्छ ?
– प्रधानमन्त्रीसँग २२ जना मन्त्री छन् । मन्त्रीका सल्लाहकार, सचिवहरु अलग भए । झण्डै ८० हजार कर्मचारी त्यस मातहत काम गर्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई जे लाग्यो, त्यही निर्णय हुने गर्छ । व्युरोक्रेसीमा सूचनाका ढोकाहरु भएर पनि केही छैनन् । पार्टीभित्र छलफल भएको भए यस्तो हुन्थ्यो र ? ०५१ को सरकार किन लोकप्रिय भयो ? किनकि पार्टीले सरकार चलाएको थियो । मनमोहन पार्टी अध्यक्ष, माधवकुमार नेपाल महासचिव, वामदेव कमरेडलाई उपमहासचिव बनाएर संगठनको जिम्मा दिइएको थियो । महŒवपूर्ण नेताहरु सरकारमा गए पनि सबै निर्णय पार्टी कमिटीबाट हुन्थ्यो । पार्टीनजिक विचार राख्नेहरुले रातदिन काम गर्थे । र त, सरकार सफल भयो । आज त प्रधानमन्त्रीलाई, उहाँका सल्लाहकारलाई मन लागे निर्णय हुने, मन नलागे निर्णय नहुने अवस्था छ ।

 

टिमवर्क छैन । कतिपय मन्त्रीहरु नै आफ्नो मन्त्रालय कसले चलाइरहेको छ भनेर कन्फ्युज भइरहेको पाइन्छ । कुनै स्वार्थ नभएका वा चलखेल नगरेका व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै सक्दैन । प्रधानमन्त्री आफैँले भारतीय दूतावासको पत्र लुकाइयो भनिरहनुभएको छ । कि त प्रधानमन्त्रीले ढाँटिरहनुभएको छ, कि उहाँलाई कसैले ठगिरहेको छ । उहाँलाई जेन्युइन रिपोर्ट मन्त्री र सचिवले गर्न सकेका छैनन् । किनभने, उनीहरुको पहुँच नै छैन । सीमित दुई–चारजनाको घेरामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यसभन्दा बाहिर जुन सरकार आए पनि रातारात बूढीगण्डकीको ठेक्का फुत्काउने, पर्यटन क्षेत्रबाट सुँड पसार्ने ठूला माफिया, बिचौलियाको अर्को घेरा छ ।

 

० यो नेतृत्व, यही ढंगको काम–कारवाहीले पार्टीलाई कहाँ पु¥याउला ?
– हामी एउटै डुंगामा छौं । को कहाँ पुग्ने ? को कहाँ रहने ? भन्ने प्रश्नै रहँदैन । डुबे हामी सबै डुब्छौं । उत्रिए, सबै उत्रने हो । डुंगा जसरी पनि उतार्नुपर्छ । यो कुरामा कुनै ‘इफ’, ‘बट’, ‘बिकज’ चल्दैन । दुई जनाले मात्र ठेक्का लिने होइन, आठ लाख सदस्यलाई सोच्न दिनुस् । ती मान्छेलाई कुनै न कुनै कमिटीमा भूमिका दिनुस् । तिनै सदस्य पार्टी र सरकारको लोकप्रियताको बाटोमा सारथी हुनेछन् । इतिहासमा कमरेड प्रचण्ड र केपी ओलीको नाम लेखिने छ । जनआस्थाबाट