मलेसिया रोजगारी : बिचौलियाको प्रभावमा मलेसियन दूतावास, अस्पष्ट श्रम मन्त्रालय र रमिते जनता

हाम्रो इकोनोमि

 

नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायीलाई व्यक्तिगत रूपमा पठाएको पत्रले गत कात्तिकमा नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौतामाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ ।

 

मलेसियाले नै पठाएको मापदण्डका आधारमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा १ सय २६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले सूचीकृत हुन आवेदन दिइसकेका छन् । मन्त्रालयले तिनीहरूको प्राविधिक अनुगमन भइरहेको जनाएको छ ।

 

तर एक महिनाअघि गत अप्रिल ८ मा मलेसियन दूतावासले स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्कालाई पत्र पठाउँदै यसअघि मलेसियाले मान्यता दिएका ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई नै गत कात्तिकमा भएको श्रम सम्झौताले पनि मान्यता दिएको भन्दै काम सुचारू गर्न आग्रह गरेको छ ।

 

‘२०१५ जनवरी १५ मा मलेसियाको आप्रवासी कामदारसम्बन्धी कानूनको परिशिष्ट-ए मा ३७ स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाहरू सूचीकृत भएका छन्,’ एक महिनाअघि मलेसियन दूतावासले व्यवसायी खड्कालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘२९ अक्टुबर २०१८ मा नेपाल मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौतामा मलेसिया सरकारले मान्यता दिएका स्वास्थ्य संस्थामार्फत कामदारहरूले ‘बायो मेडिकल प्रणाली’मार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ ।’

 

हेर्नुहोस् मलेसियन दूतावासले खड्कालाई पठाएको पत्र:

नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएको ४ महिनापछि गत चैत ८ मा बायो मेट्रिकका नाममा कायम रहेको सिण्डिकेट हटाउन मलेसियन सरकार तयार भयो । त्यतिबेला मलेसियाले नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक मापदण्ड नेपाल सरकारलाई पठायो । मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पठाएपछि लामो समयसम्म अवरुद्ध रहेको मलेसिया रोजगारीको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

 

मलेसिया सरकारले पठाएको नयाँ मापदण्ड अनुसार सरकारी तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होम र सरकारी मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट पनि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तयारी सरकारको थियो ।

 

त्यसपछि तत्कालै श्रम मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सूचीकृत हुन आह्वान गर्‍यो । सरकारले सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिन थालिसकेको प्ररिप्रेक्ष्यमा मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण प्रदेशमै गर्न सरकारको तयारी छ ।

 

मलेसियाबाट स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड प्राप्त भएपछि श्रम मन्त्रालयले गरेको आह्वान अनुसार १ सय २६ वटा स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाहरूले आवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले ती स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्राविधिक अनुगमन कार्य भइरहेको लोकान्तरलाई बताए ।

 

मन्त्रालयको तयारी एकातिर छ तर मलेसियन दूतावासले स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको सिन्डिकेटलाई कायम राख्ने उद्देश्यले पुरानै स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायीलाई पत्राचार गरेको हो । यसले गत कात्तिकमा नेपाल-मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौतालाई विवादमा पार्ने काम गरेको छ भने मलेसियन दूतावास नै बिचौलियाको प्रभावमा परेको हुनसक्ने शंकालाई थप प्रमाणित गर्ने काम गरेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाई छ ।

 

‘मलेसियन दूतावासले व्यक्तिगत रूपमा कसलाई चिट्ठी पठाएको छ भन्ने विषयमा हामीले टिप्पणी गर्न मिल्दैन,’ प्रवक्ता रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यो पत्र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्ने पनि हाम्रो जिम्मेवारी होइन, त्यसका बारेमा सम्बन्धित ठाउँमा छलफल भएको होला । तर हामी नेपाल-मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौतामा अडिग छौं र मलेसियाले नै पठाएको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरू सूचीकृत गर्ने प्रक्रियामा अघि बढिरहेका छौं ।’

 

प्रवक्ता रेग्मीले यसअघि नै आफूले विज्ञप्ति निकालेर मन्त्रालयविरुद्धमा आएका अभिव्यक्तिहरूको खण्डन गरेको बताए । तर दूतावासले कसको प्रभावमा पारेर श्रम सम्झौताकै खिलाफमा हुने गरेर स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायीलाई पत्र पठायो, त्यो भने अहिलेसम्म रहस्यकै गर्भमा देखिन्छ । यता मन्त्रालयले पनि आफू विरुद्धमा फैलिएका ‘अनर्गल हल्ला’मा कुनै तुक नरहेको भन्दै स्पष्टीकरण दिइरहेको छ । दूतावासको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल र मन्त्रालयको मौनताको बीचमा मलेसिया जान चाहने कामदारहरू रमिते बनेर बसिरहेका छन् ।

 

के छ मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा ?

शुक्रवार प्रवक्ता नारायण रेग्मीले आफ्नो हस्ताक्षर सहित निकालेको विज्ञप्तिमा गत कात्तिक १२ गते श्रम समझदारीपत्र भएको र त्यही समझदारीपत्रको प्रावधानबमोजिम संयुक्त कार्य समूहको बैठक बसी सोही दिन कामदार पठाउने प्रक्रियाका बारेमा छलफल र सहमति भएको उल्लेख छ ।

 

‘उक्त समझदारी अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण र सो को मापदण्ड मलेसिया सरकारले तोकी पठाउने व्यवस्था भएबमोजिम स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड मलेसिया सरकारबाट प्राप्त भई यस मन्त्रालयले मिति २०७५-१२-१८ को दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरी मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट स्वास्थ्य परीक्षणका निम्ति सूचिकृत हुन प्रस्ताव आह्वान गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

 

उक्त प्रावधान अनुरूप सूचिकृत हुन चाहने संस्थाले मन्त्रालयमा आवेदन दिएका र तीनको हकमा प्राविधिक अनुगमन कार्य भइरहेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।

 

‘मलेसिया जाँदा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी हुनुअगावै छनौट भएका सीमित स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट मात्रै यस्तो स्वास्थ्य जाँच हुनसक्ने, नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरुको सूचिकरण हुन नसक्ने भनी विभिन्न स्रोतहरुलाई उल्लेख गर्दै समाचारहरु प्रकाशित भएकोप्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यस विषयलाई लिएर भएका अनर्गल प्रचारप्रसारबाट भ्रममा नपर्नुहुन मन्त्रालय सम्पूर्ण नागरिक, सरोकारवाला संघ-संस्था तथा सञ्चारकर्मीहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’

 

विज्ञप्तिले आफू विरुद्ध आएका समाचारहरूको खण्डन मात्र गरेको छ भने प्रक्रियाका बारेमा थप केही बताएको छैन । बिचौलियाको प्रभावमा दूतावास आएको हो ? भन्ने प्रश्नमा रेग्मीले आफूलाई यस सम्बन्धमा केही जानकारी नभएको बताए ।

 

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :

के भन्छन् व्यवसायी ?

गत कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीविपरीत मलेसियाले नेपालबाट कामदार लैजान खोजेको हो भने त्यो विडम्बना भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले आइतवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै यदि मलेसिया आफैंले पठाएको स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड विरुद्धमा जान खोजेको हो भने मलेसियाको एकतर्फी कुरा व्यवसायीले नमाने पनि हुने बताए ।

 

‘मलेसिया रोजगारमा जाने नेपालीहरूलाई आर्थिक भार पर्‍यो भनेर तपाईंहरूले राख्नुभएको चासोलाई सम्बोधन गर्न हामी तयार छौं भनेर उनीहरूले भनेका हुन्,’ गुरुङ भन्छन्, ‘त्यसका लागि रोजगारदाता कम्पनीले नै स्वास्थ्य परीक्षण लगायत अन्य खर्चहरू बेहोर्ने सहमति सम्झौतामा भएको छ । तर उनीहरूले अहिले कायम रहेका प्रणाली हटाउनेतर्फ खासै ध्यान दिएका होइनन् ।’

 

सरकारले सकेसम्म भीएलएन र वन स्टेप सेन्टरजस्ता भेन्डर परिवर्तन गरिदिनुस् भनेर मलेसियालाई आग्रह गरेको आफ्नो बुझाइ रहेको गुरुङको भनाइ छ । ‘ती भेन्डरलाई नेपाल सरकारले कारवाही गरेको छ र अहिले पनि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ,’ गुरुङले भने, ‘आफैंले कारवाही गरेका संस्थाहरूलाई मलेसियाले पुनः नब्युँताए हुन्थ्यो भन्ने सरकारको चाहना छ, तर देश संघीयतामा गइसकेको छ, प्रदेशबाट पनि श्रम स्वीकृति पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको बेलामा मलेसियाले काठमाडौं केन्द्रित पुरानै ३७ वटा संस्थाहरूको नाम लिइरहनु राम्रो होइन । यदि मलेसियाले सम्झौताअनुसार काम गर्दैन भने हामी पनि मलेसिया कामदार पठाउन बाध्य हुने छैनौं ।’

 

तर यसमा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने गुरुङको भनाइ छ । ‘मन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा एमओयू (श्रम समझदारी) हुनु राम्रो हो तर अहिलेसम्म पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारले किन सकिरहेको छैन ?’ गुरुङ प्रश्न गर्छन्, ‘यसमा सरकारको कूटनीतिक पहल एकदम कमजोर देखिएको छ ।’

 

कसरी हुन्थ्यो लूट ? 

एक वर्षअघिसम्म मलेसिया जाने नेपाली कामदारले भिसा शुल्कबापत ६ हजार ७ सय ८० रुपैया तिर्नुपर्थ्यो । जसमा भीएलएन शुल्क भनेर ३ हजार २ सय रुपियाँ र वान स्टप सेन्टर अर्थात् ओएससी शुल्क भनेर २ हजार ८ सय रुपियाँ लाग्ने गरेको थियो । यी दुई सेवामात्र होइन त्यसमा पनि भ्याट लगाएर ६ हजार ७ सय ८० रुपियाँ लिने गरिएको थियो ।

 

यस्तो चर्को रकम उठाउने प्रणाली २०७२ देखि शुरू भएको थियो । यसका लागि ‘भीएलएन’ र ‘वान स्टप सेन्टर’ले मलेसियाको दूतावासलाई भिसा प्रक्रियामा सघाउने नाममा यस्तो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएका थिए । मलेसियको अध्यागमन विभागलाई नै प्रभाव पार्ने गरेर निर्णय गर्न लगाई यस्तो प्रक्रियाको शुरुवात गरिएको थियो ।

 

मलेसियन भीएलएन नेपालको वेभसाइटमा यो संस्था हाभेष्ट मून ग्रुपको भगिनी संस्थाको रूपमा २०१३ मा स्थापना गरिएको र मलेसियाको अल्ट्रा किराना एसडीएन बीएचडी कम्पनीको स्थानीय साझेदार रहेको तथा सो कम्पनीलाई मलेसियाको सरकारले काठमाडौंस्थित मलेसियाको दूतावासमा भिसा छानबिन प्रक्रियाको लागि नियुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला भीएलएनले दैनिक १ हजार नेपालीको तथ्यांक मलेसियाको अध्यागमनमा पठाउने गरेको दाबी पनि गरेको गरेको थियो ।

 

वार्षिक १ लाखको हाराहारीमा मलेसिया जाने नेपालीहरूबाट प्रतिव्यक्ति ६ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ उठाउने यी कम्पनीले दूतावासलाई ७ सय रुपैयाँ भिसा शुल्क बुझाएर वार्षिक करीब ६० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ अतिरिक्त संकलन गरेका थिए । ३ वर्षमा नेपाली कामदारहरूको अर्बौं लुटिएको थियो ।

 

गोकर्ण विष्ट मन्त्री भएपछि मलेसिया जाने कामदारको हकमा बिचौलिया कम्पनी खडा भएको भन्दै नेपालको कानूनले त्यसलाई नचिन्ने र कारवाही गरिने बताए । त्यसपछि भीलएलएनका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठको कार्यालयमा प्रहरीले छापा मार्‍यो । श्रम मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई गरेको पत्राचारअनुसार प्रहरीले भीएलएन र वानस्टपमा छापा मारेको थियो । छापा मार्नुअघि नै मन्त्रालयले बायोमेट्रिक, भीएलएन, ओएससी जीएससी र माइग्राम खारेज गरिसकेको थियो ।

 

मलेसिया जाने कामदारलाई ठगी रहेको भन्दै गत वर्षको असार ३ गते श्रम मन्त्रालयले जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अवैधानिक रूपमा संस्था खडा गरेर मलेसिया जाने कामदारबाट दुई अर्ब ८६ करोड १५ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

 

ललितपुरबाट मात्रै मलेसिया गएका ४ हजार ५ सय ८७ जना कामदार ठगी गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको हो । यद्यपि ललितपुर जिल्ला अदालतले श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गरिसकेको छ भने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा श्रेष्ठको ठगी मुद्दा हालसम्म पनि विचाराधीन छ ।

 

श्रेष्ठकै प्रभावमा दूतावास ?

नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले श्रेष्ठकै प्रभावमा पुरानै प्रक्रियाअन्तर्गत स्वास्थ्य परीक्षण हुने भन्दै स्वास्थ्य व्यवसायीलाई पत्र पठाएको हुनसक्ने श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘खारेज भइसकेको भीएलएनको छाप एकपटक पुनः लगाउन पाए सरकारविरुद्ध आफ्नो जित भएको देखाउन सकिने श्रेष्ठको बुझाइ हुन सक्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘कूटनीतिक विषयमा हामी बोल्न नमिल्ने हो तर यहाँ यस्तै बिचौलियाले सरकार र श्रम मन्त्रालयलाई बदनाम गर्न खोजिरहेका छन् ।’

 

मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइकै आशयसँग मिल्ने गरेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले अभिव्यक्ति दिएका छन् । कसको प्रभावमा परेर दूतावासले पुरानै प्रक्रियालाई ब्युँताउने निर्णय गरेको होला ? भन्ने प्रश्नमा गुरुङले भने, ‘भीएलएन र वन स्टेप सेन्टरलाई वैधानिक देखाउन कसले प्रयास गरिरहेको होला, आफैं अनुमान गर्नुस्, यो लुकेको विषय होइन ।’

 

आखिर यतिधेरै कुरा बाहिर आउँदा पनि बिचौलियालाई किन कारवाही गर्न सकेको छैन त ? के सरकार बिचौलियालाई तह लगाउन असक्षम भएको हो ? यस्ता प्रश्नहरू आम जनताको तहबाट उठिरहेका छन् ।

 

यस विषयमा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट अहिल्यै केही नबोल्ने बताउँछन् । ‘हामीले प्रमाण खोजिरहेका छौं र छिट्टै एक्सनमा आउनेछौं,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै विष्टले भने, ‘बिचौलिया कम्पनी खारेज गर्ने मन्त्रालयको अडान कोहीलाई मन परिरहेको छैन । हामी आन्तरिकरूपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं । यस्तो खेलको छिटै पर्दाफास गर्नेछौं ।’ लोकान्तरबाट