मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ हिनामिना !
उपत्यकाका जनताले मेलम्चीको पानी पिउन नपाएको एक दशक भन्दा लामो समय भइसकेको छ ।
यो बिचमा खबर आएको छ कि, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ हिनामिना भयो ।
कुल २५ अर्ब २० करोड खर्च हुँदा दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको निष्कर्ष छ ।
महालेखाले सो रकम संलग्न पदाधिकारी र इन्जिनियरबाट असुल्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोजना सञ्चालन अवधिमा थप १६ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको पनि महालेखाले औँल्याएको छ ।
मेलम्ची आयोजनामा दुई अर्ब २० करोड भ्रष्टाचार र १६ करोड २८ लाख अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन महालेखाले राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।
महालेखाका अनुसार मेलम्ची आयोजनामा परामर्श सेवाका लागि मात्र पाँच अर्ब २६ करोड ६० लाख खर्च गरिएको छ।
मेलम्चीका नाममा अहिलेसम्म २५ अर्ब २० करोड खर्च भएको छ ।
त्यसमध्ये आयोजना निर्माण (सिभिल वर्क)मा भने १७ अर्ब ९८ करोड मात्र खर्च गरिएको छ । प्रशासनिकतर्फ ७२ करोड ५४ लाख खर्च भइसकेको छ ।
मेलम्ची आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको सामाजिक उत्थान शीर्षकमा अहिलेसम्म एक अर्ब ८७ करोड खर्च गरेको देखाएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण, आयआर्जन तथा सामाजिक विकासजस्ता क्षेत्रमा आयोजनाले गत वर्ष मात्र १४ करोड ७१ लाख खर्च देखाएको छ ।
तर, महालेखाले त्यसको पारदर्शितामा प्रश्न गर्दै छानबिन गर्न सुझाब दिएको छ । रकम खर्चै नगरी खर्च देखाएको आशंका महालेखाले गरेको छ ।
लेखापरीक्षणमा सो खर्चको विश्वासिलो प्रमाण भेटिएको थिएन ।
आयोजनाले त्यो खर्चको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र प्रगति प्रतिवेदन नै तयार गरेको छैन ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना समितिको अधिकांश निर्णय परामर्शदातामा निर्भर छन् ।
त्यसैले सम्झौताको सर्त र प्रावधानविपरीत काम हुँदासमेत समिति र बोर्डका पदाधिकारी मौन बसे ।
समिति र बोर्डका कारण आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ र लागत वृद्धि भइरहेको छ ।
सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई समय थपिदिने, परामर्शदाताको सुझाबकै भरमा लागत वृद्धि गर्दा आर्थिक भार बढ्दै गएको महालेखाको ठहर छ ।
‘उचित कारणविनै आयोजनामा अतिरिक्त भुक्तानी दिने गरेको देखियो,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
यस्तै प्रयोग भएका निर्माण सामग्री र निर्माण कार्यसमेत तोकिएको मापदण्डअनुसार नभएको महालेखाको ठहर छ ।
गुणस्तर परीक्षण नहुँदै परामर्शदाताले बिल सिफारिस गर्ने र समितिले भुक्तानी गर्ने हुनाले आयोजनाको काम गुणस्तरयुक्त र मितव्ययी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
