फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने सरकारको तयारी, संसदमा विधेयक दर्ता
के फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा प्रतिबन्ध लाग्दैछ ? पछिल्लो समयमा नेपाली सामाजयमा यही विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ । हरेक नागरिकले यही प्रश्न सोधीरहेका छन् । सरकार सामाजिक सञ्जालमा हुने आलोचनाबाट तर्सिएर सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउन लागेको आशयका आलोचना समेत हुने गरेको छ ।
तर सरकारले भने सामाजिक सञ्जालले समाजमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक विषयलाई बढवा दिएको पाइएपछि सरकारले त्यसलाई विधिमा ल्याउने प्रयास थालेको दावी गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ भने नेपालमा दर्ता नभएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले फेसबुक तथा ट्वीटर नेपालमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने छ । दर्ता गर्न नआएमा ती सामािजक सञ्जाल बन्द गर्न सक्ने छ ।
नयाँ कानून कार्यान्वयनमा आएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाटएपस्, ट्वीटर, लिङ्क्डइन, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालसमेत नेपालमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । कानूनअनुसार दर्ता भएपछि मात्रै ती सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र सञ्चालनमा ल्याउन पाइनेछ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकमा दर्ता भएर मात्रै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक रुपमा पचाउनसमेत मुस्किल पर्ने सूचना सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि कलाकार र सामान्य नागरिकलाई समेत बेइज्जत गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा बढिरहेको छ ।
जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेला गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै पनि कार्य गर्न वा गराउन पाइने छैन ।
यस्तै विधेयकले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता , स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा सङ्घीय एकाईबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धर्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारवाही गर्न वा गराउन पाइने छैन । विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्नेजस्ता विषय सम्प्रेषण गर्न पनि पाइने छैन ।
कानूनले तोकेभन्दा बाहिर गएर जथाभाबी रुपमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेमा विधेयकअनुसार कसूरदारलाई कसूरको मात्रा हेरी १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युतीय अभिलेख वा विद्युतीय लिखतको कीर्ते गरे गराएको पाइएमा कानूनबमोजिम कीर्तेमा सजाय हुनेछ । यस्तै कसूर गर्न कसैलाई उक्साएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई समेत मुख्य कसूरदार भए सरहको सजाय हुनेछ ।
