दश अर्बको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा, को को जाने भए जेल

हाम्रो इकोनोमि

 

तनहुँ जिल्ला, भिमाद गा. बि. स., भिमाद बजार तनहुँ जिल्लाको एक महत्वपूर्ण ब्यापारिक केन्द्र हो । उत्तरमा साविक भिमाद बजार र सेती नदी, दक्षिणमा जिदी खोला, पूर्वमा सेती नदी, पश्चिममा बाघटार, सेती नदी र जिदी खोलाको दोभानदेखि उत्तर पश्चिम बाघटारसम्मको चार किल्लाभित्रको करीव १४ सय रोपनी बगर जग्गामध्य सर्भे नापीको समयमा बिभिन्न पाँच कित्तामा करीव ६५० रोपनी जग्गा पर्ति जनिई नाप नक्सा भई तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा मालपोत कार्यालय दमौली, तनहुँमा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको छ ।

 

उक्त जग्गा केही स्थानीय ब्यक्ति र स्थानीय जनज्योति उच्च मा. बि. ले उल्लेखित चार किल्लाभित्रको नाप नक्सा भएको सरकारी पर्ति जग्गाका साथै नाप नक्सा नै नभएको करीब ७५० रोपनी सरकारी पर्ति जग्गा समेत घरायसी कागज, घडेरीको मोहडाको हात खुलाई रसिद र टेण्डर समेतबाट बिक्रीबितरण गरेको पाइएको छ । उक्त स्थानमा हाल ठाउँ हेरी आनाको ३ लाख देखि १० लाख सम्ममा सरकारी जग्गा घडेरीको रुपमा बिक्रीबितरण भइरहेको छ । आनाको ५ लाखकै दरले हिसाब गर्दा पनि १४ सय रोपनी जग्गाको मूल्य १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन आउँछ ।

 

मालपोत कार्यालयबाट लिखत पारित नभई घरायसी कागज, रसिद र टेण्डर समेतबाट अरबौको सरकारी जग्गा अनधिकृत तवरबाट गैरकानूनी रुपमा अनधिकृत संस्था र अनाधिकृत व्यक्ति समेतबाट बिक्रीबितरण हुदाँ नेपाल सरकारको जग्गा अतिक्रमण भैरहेको, नेपाल सरकारलाई अपूरणीय क्षति, हानी नोक्सानी र पूँजीगत लाभकर र रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा छली एवं गैरकानूनी सम्पत्ति लुकाउने उपाय समेत बन्न पुगेको छ ।
उल्लेखित जग्गा परापूर्वकालदेखि आवाद नरहेको खोला र नदीबीचको बगर हो ।

 

यस्तो जग्गाको व्यक्तिसँग साबिक लगत प्रमाण हुनै नसक्ने, साबिक लगत प्रमाण त ब्यक्तिले साबिक देखि आवाद गरेको, भोगमा रहेको जग्गाको मात्रै हुने हुँदा यदि कसैले यस्तो जग्गाको लगत प्रमाण पेश गर्दछ भने त्यो किर्ते र नक्कली हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । परापूर्वकालदेखि कसैले आवाद नगरेको, कसैको भोगमा नरहेको नदी र खोलाबीचको बगर नाप नक्साको समयमा पर्ति जनिएको जग्गा नापी गोश्वाराले ७ दिने र २१ दिने सुचना निकाल्दा समेत कसैको दाबी बिरोध नपरेको, व्यक्ति उक्त समयमा सो स्थानमा नभएको, व्यक्तिले थाहा नपाएको भनौ भने संँगै रहेका आफ्ना कित्ता दर्ता गरी लिने, उक्त समयमा उल्लेखित जग्गामा किन दाबी गरिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा त्यो जग्गा उनीहरूको हुँदै नभएको स्वतः सिद्ध तथ्य हो ।

 

नापनक्सा हुनु भन्दा पहिले भूमिको अभिलेख राख्ने र भूमि प्रशासन गर्ने जिम्मेवारी जिम्मावालको हुने र उक्त जग्गा हाल आफ्नो भनी दावी लिइरहेका व्यक्तिहरू स्थानीय जिम्मावाल बोधराज खनालका सन्तानहरू भएका कारण हाल आएर जग्गाको पुराना अभिलेख गैरकानूनी तवरबाट कीर्ते गरी तयार गर्ने कार्यमा उनीहरूलाई सहज हुने हुँदा हाल पेश भएका कागजातहरू सवै जाली हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ । किनकि यस्तो प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिको हुनै सक्दैन र यस्तो प्रकृतिको जग्गाको व्यक्तिको नामको साबिक लगत प्रमाण हुनै सक्दैन भनी भूमिविज्ञहरू बताउँछन् ।

 

तनहुँ जिल्ला अदालतबाट उल्लेखित बिवादित जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो भनी फैसला भैसकेको छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराबाट उक्त जग्गाको बिषयमा फैसला हुँदा साबिक लगत प्रमाणको बैज्ञानिक परीक्षण, तथ्यको बिश्लेषण, जग्गाको भौगोलिक अवस्था, जग्गाको प्रकृति, भोगको अवस्था, जग्गाको फिल्डबुक, नापी गोश्वाराको नाप नक्सा एवं जग्गा दर्ताको प्रकृया, ७ दिने सुचना, २१ दिने सुचना, जग्गा दाबी लिनेको अन्य जग्गाहरू के कुन प्रमाण भिडाई के कसरी के कुन प्रकृयाबाट जग्गा दर्ता भएका थिए सो को बिश्लेषण,

 

७ नम्वर अनुसूची र खनाल परिवारको नाममा भएको जग्गाको हदबन्दी समेतको बिश्लेषण नगरी उक्त जग्गाको नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता समेतलाई अनदेखा गरी उक्त अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको सेटिङमा मोटो रकम लिएर विवादित न्यायाधीश ओमप्रसाद सुवेदीले खनाल परिवारको पक्षमा फैसला सुनाएका थिए । गोपालप्रसाद पराजुलीकी भाउजू १४ सय रोपनी जग्गा हडप्न किर्ते कागज बनाउने जिम्मावाल बोधराज खनालकी छोरी हुन् ।

 

उक्त फैसलाविरुद्ध जनज्योति मा. बि. पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत गएको थियो । उनै न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले उक्त मुद्दा मिलापत्रमा पठई सरकारी जग्गा बिद्यालय र व्यक्तिबीच बाँडीचुँडी गराई खाने दाउमा थिए । आफू प्रधानन्यायाधीश भएका बखत मुद्दा टुंग्याउने सुरमा रहेका पराजुली बीचैमा हटाइएकाले काम अधुरै रह्यो ।

 

त्यसको निरन्तरता दिंदा संसदीय सुनुवाई समितिमा सोही बिषयमा उजुरी परी प्रधानन्यायाधीश हुने न्यायाधीश दीपक जोशीको सपना अधुरै रह्यो । मिलापत्रमा पठाउने काम आफूले नगरेको गोपालप्रसाद पराजुलीले गरेको आफूले उक्त मुद्दा मिलापत्रबाट हटाएको स्पष्टीकरण न्यायाधीश दीपक जोशीले संसदीय सुनुवाई समितिमा राखेका थिए ।

 

मुद्दा हेरिरहेका खनाल पक्षका वकिलले सरकारी जग्गाको बिषय रहेछ भनी मुद्दा छाडेका र हाल न्यायाधीशका संपर्कमा रहेका सेटिङ गर्नसक्ने अर्का बिचौलिया वकिल मोटो रकममा मुद्दाको सेटिङ मिलाई ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएको बेला न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर कें सी. र पुरुषोत्तम भण्डारीको बेञ्चमा मुद्दा पारी फेरि मिलापत्रमा पठाएका छन् ।

 

पहिला पहिला पेशी तारेख ३–३ महिनाको थियो । हाल सेटिङमा छिटो मिलापत्र गराई अर्बौं मूल्यको सरकारी जग्गा अनधिकृत संस्था र व्यक्तिलाई भागबन्डा गराउनका लागि २१–२१ दिनको अन्तरमा पेशी तारेख तोकिएको छ । यसमा बिचौलियाको भूमिका खनालका वकिलले निभाइ्रहेका छन् । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदा २०७४ मंसिर १० मा मिलापत्रमा पठाइएको थियो । दीपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश भएको बेला मिलापत्रबाट फर्काइएको थियो । ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएको बेला २०७५ मंसिर १८ मा मिलापत्रकै लागि पठाइएको छ । मिलापत्रका लागि २०७५ पुस ६ बाट माघ २१ मा पुनः पेशी तोकिएको छ ।

 

जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता छ, मुद्दा कथित बिद्यालय र व्यक्तिबिशेषबीच चलिरहेको छ । यो रामबहादुरको नामको जग्गामा श्यामबहादुर र नरबहादुरले मुद्दा मिलापत्र गरे जस्तै हो । यो मुद्दा व्यक्ति र सरकारबीच भएको भए अलि सान्दर्भिक हुन्थ्यो होला । यस मुद्दाको बिषयमा निम्न महत्वपूर्ण कुराहरू छन् ।

 

१.उल्लेखित जग्गा परापूर्वकालदेखि आवाद नरहेको खोला र नदीबीचको बगर रहेको, यस्तो जग्गाको व्यक्तिसँग साबिक लगत प्रमाण हुनै नसक्ने, साबिक लगत प्रमाण नभएको र साबिकमा कसैको भोग समेत नरहेको नेपाल सरकारको नाममा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता रहेको सरकारी जग्गा हो ।

 

२.नेपाल सरकारको नाममा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता रहेको सरकारी जग्गाको बिषयमा असम्बन्धित बिद्यालय र व्यक्तिबीचको मुद्दा र मिलापत्र अप्राकृतिक, अस्वाभाबिक, असान्दर्भिक र सरकारी जग्गा खाने प्रपञ्च ।

 

३.नेपाल सरकारको नाममा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता रहेको सरकारी जग्गा सरकारको हो या व्यक्तिको हो भन्ने मुद्दामा मिलापत्र गराई जग्गा भागबन्डा गर्न नमिल्ने, जग्गा या त सरकारको हो या त व्यक्तिकै हो भनि फैसला हुनुपर्ने ।

 

४. नेपाल सरकारको नाममा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता रहेको सरकारी जग्गा अन्य असम्बन्धित अमुक संस्था र व्यक्तिबीच मिलापत्र गराएर अदालतले नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी पु¥याउने गरी अन्याय गर्न नहुने ।

 

५.नेपाल सरकारको नाममा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता रहेको सरकारी जग्गाको बिषयमा नेपाल सरकारलाई अदालतले हालसम्म बुझेको छैन । जसको नाममा जग्गा छ हालसम्म उसैसँग बुझिएको छैन । जग्गाधनीलाई थाहानै नदिई अन्य अमुक संस्था र ब्यक्तिबीच मिलापत्र गराउन मिल्छ ? नेपाल सरकारमाथि अन्याय गर्न मिल्छ ? रामबहादुरको जग्गामा श्यामबहादृर र नरबहादुरले मुद्दा गरी मिलापत्र गरी बाँडीचुँडी खान मिल्छ ? रामेसँग बुझ्नुपर्दैन ? रामेलाई अदालतले अन्याय गर्न मिल्छ ? यो त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरीत भएन र श्रीमान ?

 

६    यस मुद्दामा जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतसम्म अइपुग्दा उल्लेखित जग्गाको नेपाल सरकारका नाममा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता रहेको कुरा कहीँं कतै जिकिर छैन । अदालतले बुझ्ने प्रयास समेत गरेको छैन, मुद्दाका पक्ष बिपक्ष समेतले कहीँ कतै जिकिर गरका छैनन् । यो सरकारी जग्गा बाँडीचुँडी खाने प्रपञ्च हो भन्ने प्रष्ट छैन र ?

 

७    सरकारी जग्गा अन्य असम्बन्धित अमुक संस्था र व्यक्तिबीच मिलापत्र हुँदैमा नेपाल सरकारको नामको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता जिउँदै रहने हुनाले मालपोत कार्यालयले मिलापत्र बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने । एउटा जग्गा एकपटक मात्र दर्ता हुन्छ, पटक पटक दर्ता हुँदैन, जुन नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भैसकेको छ ।

 

८    नेपाल सरकारको नाममा जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता रहेको सरकारी जग्गाको बिषयमा असम्बन्धित बिद्यालय र व्यक्तिबीच मुद्दा मिलापत्र गराई नेपाल सरकारलाई अपूरणीय क्षति पु¥याउन उद्यत न्यायाधिशमाथि न्यायपरिषद्ले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसरी गर्न लागिएको मिलापत्र सरासर गलत भएको भिमाद नगरपालिकाका एक बुद्धिजीवी बताउँछन् ।

 

उक्त सरकारी जग्गा आफ्नो हो भनी दाबी लिनेमा जिम्मावाल बोधराज खनालका सन्तानहरू मध्यमा बरिष्ठ अधिवक्ता रबिनारायण खनाल, बरिष्ठ अधिवक्ता भरतराज खनाल, अधिवक्ता शान्तिदेवी खनाल, अधिवक्ता धनन्जय खनाल, अधिवक्ता शिशिर खनाल लगायतका खनाल परिवारका व्यक्तिहरू छन् ।

 

एकातर्फ सार्वजनिक जग्गा हो भनी बिद्यालयको तर्फबाट मुद्दा लड्ने अर्कोतर्फ सोही जग्गा मस्यौट हुने र नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी पु¥याउने गरी मिलापत्र गराई तर मार्न पल्केका द्वैध चरित्रका नेपाली कांग्रेस(बी. पी.)का महामन्त्री पुष्प पराजुलीले सरकारी जग्गा सिध्याउने काममा बिचौलियाको काम गरिरहेका छन् ।

 

यसरी सरकारी जग्गा सिध्याउने खेलमा भिमाद नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, स्थानीय कृष्णलाल बि. के., ध्रुव सुवेदी, हालका बिद्यालय व्यबस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू, बिद्यालयका प्रधानाध्यापक, ध्रुव खनाल, भानुभक्त खनाल, राजु खनाल लगायतका व्यक्तिहरू छन् । यिनीहरू सबैले सरकारी जग्गा बेचेर महंगा सबारी साधन खरिद गरी बिलासिताको जीवन बिताईरहेको समाचार प्रँप्त भएको छ । उक्त सरकारी जग्गा बेचेर आएको रकमको स्रोत पुष्टि हुन सक्दैन तसर्थ खनाल परिवारका सवै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति, सम्पत्ति शुद्धिकरण बिभागबाट छानबिन हुनुपर्ने माग पनि भिमादको उक्त सरकारी जग्गा संरक्षण हुनपर्नेहरूको रहेको छ ।

 

बिद्यालयले सरकारी जग्गा बिक्री गरेको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगबाट अनुसन्धान भइरहेको बुझिएको र अनुसन्धान अधिकृत तनहुँ जिल्लाका आफन्त नातागोताभित्रै पर्ने भएकाले अख्तियारले यस बिषयमा केही गर्दैन भनी खनाल परिवार ढुक्क रहेको एक स्थानीयले बताएका छन् । साँघु साप्ताहिक