काठमाडौँका न्यायाधीशले हत्यारासँग पाँच लाख घुस खाएको खुलासा

 

मुद्दा मिलाइदिने नाममा सेवाग्राहीसँग पाँच लाख रुपैयाँ घुस रकम लिँदै गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका सुब्बा भोलानाथ चालिसे समातिएको एक सातापछि मिलेमोताको आशंकामा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेबारीबाट मुक्त गरिएको हो।

 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासहित बुधबार बसेको परिषद वैठकले बानियाँलाई परिषदमा हाजिर गराउने गरी झिकाएको हो। सवारी ज्यान मुद्दा सहज गराइदिने बहाना बनाएर सेवाग्राहीसँग घुस रकम लिँदैगर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघ १७ गते चालिसेलाई बबवरमहलस्थित वन विभाग परिषरबाट पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको थियो।

 

चालिसेले लिएको घुस प्रकरणमा न्यायाधीश बानियाँकोसमेत संलग्नता रहेको भन्दै उजुरी एवम् गुनासो आएपछि परिषद्‍मा तानिएको हो। यद्धपी बानियाँमाथि छानबिन भएपछि मात्र उजुरी वास्तविक हो वा पूर्वाग्रही भनेर तथ्य खुल्ने छ।

 

‘सुब्बा चालिसेसँगै न्यायाधीशज्युको पनि प्रसङ्ग जोडिएपछि परिषदमा झिकाइएको हो । हाल मुद्दा हेर्ने जिम्मेबारीबाट मात्र मुक्त गरिएको हो,’ परिषद उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सबै कुरा छानविनबाट मात्रै आउला। निर्दोषिता प्रमाणित हुने अवस्था आएमा जनविश्वासका कारण इजलासमा फर्किन गाह्रो हुने हुँदा अहिल्यै सबै नबोलौं।’

 

यसअघि ललितपुर जिल्ला अदालतका तत्कालिन प्रमुख न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय र तनहुँका मुख्य न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायमाथि छानविनका लागि परिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ।

 

यस्तै सर्लाहीका प्रमुख न्यायाधीश रहेका राजेश काफ्ले र भक्तपुरका प्रमुख न्यायाधीश मोहम्मद जुनेद आलमलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ। राणा नेतृत्वको परिषदले हालसम्म उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेलसहित दश न्यायाधीशलाई काजमा तानिसकेको अन्नपुर्णपोष्टले जनाएको छ ।

 

सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई झन्झट : काम लिन कि भनसुन, कि त घूस !

 

सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले बाह्य व्यक्तिको सहयोग (भनसुन) बाट काम लिनुपर्ने अवस्था रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको एक अध्ययनमा सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन गएका सेवाग्राहीले भनसुनमार्फत् काम गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको पाइएको हो ।

 

सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन सेवाग्राही सर्वेक्षण गरेको थियो ।नमूना छनौटका रूपमा चितवन जिल्लामा गरेको अध्ययन अनुसार ३६ प्रतिशत सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहका लागि बाह्य व्यक्तिको सहयोग लिनै पर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

 

‘सेवा प्रवाह गर्न बाहिरी व्यक्तिको सहयोग आवश्यक परेको भन्ने ३६ प्रतिशत रहेको छ,’ केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।६२ प्रतिशतले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न बाह्य व्यक्तिको सहयोग आवश्यक नपरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

 

सर्वेक्षण गरिएका अन्य २ प्रतिशत सेवाग्राहीले सरकारी सेवा लिनका लागि बाह्य व्यक्तिको सहयोग लिन परेको वा नपरेको नखुलाएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।सर्वेक्षण अनुसार सरकारी सेवा प्रवाहमा समयमै काम समेत हुने गरेको छैन ।३६ प्रतिशत सेवाग्राहीले सेवा लिनका लागि सरकारी कार्यालयमा जाँदा समयमै काम नभएको बताएका छन् ।

 

सेवा शुल्कमा मनलाग्दी

सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहका लागि जाने सेवाग्राहीले सेवा शुल्कमा एकरूपता नभएको बताएका छन् । सतर्कता केन्द्रको अध्ययन अनुसार सेवा शुल्क दस्तुर उपयुक्त नभएको २९ प्रतिशत सेवाग्राहीले बताएका छन् ।

 

४१ प्रतिशत सेवाग्राहीले सेवा शुल्क दस्तुर उपयुक्त रहेको र ३० प्रतिशतले प्रतिक्रिया नै दिन नचाहेको सतर्कता केन्द्रले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै सेवाको गुणस्तरको बारेमा ३७ प्रतिशत सेवाग्रहीले प्रतिक्रिया दिन चाहेका छैनन् । ३२ प्रतिशत सेवाग्राहीले सेवा गुणस्तरीय नभएको र ३१ प्रतिशतले गुणस्तरीय सेवा रहेको बताएका छन् ।

 

सेवा प्रवाह झञ्झटिलो

सरकारी कार्यालयबाट दिइने सेवा प्रक्रिया झञ्झटिलो रहेको छ । सतर्कताको अध्ययन अनुसार ३९ प्रतिशत सेवाग्राहीले सरकारी सेवा प्रवाह प्रक्रिया झञ्झटिलो रहेको बताएका छन् ।

 

त्यस्तै ३० प्रतिशतले सेवा प्रवाह प्रक्रिया सहज रहेको र ३१ प्रतिशतले बोल्नै नचाहेको सतर्कता केन्द्रले जानकारी दिएको छ । सेवा प्रवाहका क्रममा कर्मचारीले व्यवहार समेत नराम्रो गर्ने गरेको अध्ययनको क्रममा पाइएको छ । ३१ प्रतिशत सेवाग्राहीले कर्मचारीको व्यवहार नराम्रो रहेको बताएका छन् । २६ प्रतिशत सेवाग्राहीले कर्मचारीको व्यवहारबारे केही बोल्न चाहेका छैनन् र ४३ प्रतिशत सेवा ग्राहीले कर्मचारीको व्यवहार राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

 

घूस नदिए काममा ढिलाइ

सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिँदा समयमै काम नहुने गरेको बताएका छन् । २४ प्रतिशत सेवाग्राहीले तोकिएको कागजात पेश नगर्दा समयमै काम नभएको बताएका छन् । त्यस्तै कार्यालयमा सम्बन्धित कर्मचारीको उपस्थिति नभएका कारण पनि सेवाग्राही मार्कामा पर्ने गरेका छन् ।

 

१९ प्रतिशत सेवाग्राहीले सम्बन्धित कर्मचारीको उपस्थिति नभएका कारण सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह समयमै नहुने गरेको बताएका छन् । १४ प्रतिशत सेवाग्राहीले कर्मचारी उपस्थित हुँदहुँदै पनि काम नगरिदिँदा काममा समय लाग्ने गरेको बताएका छन् । ‘तोकिएको समयमा काम नहुनुको कारण कर्मचारीले काम नगरेकाले भन्ने १४ प्रतिशत सेवाग्राही रहेका छन्,’ सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै १ प्रतिशत सेवाग्राहीले घूस नदिएका कारण समयमै काम नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ४० प्रतिशत सेवाग्राहीले समयमै काम नहुनुको कारण उल्लेख गर्न चाहेका छैनन् ।

 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारीले चितवन जिल्लामा यो किसिमको कैफियत पाइनु दुःखद् रहेको बताए । चितवनको आधारमा मुलुकभरि नै कैफियत रहेको अनुमान गर्न सकिने केन्द्रका ती अधिकारीको भनाइ थियो ।

 

‘कुनैपनि किसिमले हेर्दा चितवनमा यस्तो कैफियत होला भन्ने अनुमान थिएन,’ केन्द्रका ती अधिकारीले भने, ‘विश्वास गरिएको र केन्द्रबाट समेत नजिक रहेको जिल्लामा यस्तो पाइनु भनेको निकै दुःखद् कुरा हो । टाढाका जिल्लामा अझ बढी हुन सक्छ, ।’ केन्द्रले गरेको सर्वेक्षणमा ६३ प्रतिशत पुरुष र ३७ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको थियो ।

 

सो क्रममा सरकारी कार्यालयमा हुने नागरिक बडापत्रको बारेमा गरिएको प्रश्नमा ५६ प्रतिशत सेवाग्राहीले कुनै पनि जानकारी नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । अध्ययन गत माघ पहिलो साता गरिएको थियो ।