अबदेखि युएई र ओमानले निशुल्क नेपाली कामदार लैजाने

हाम्रो इकोनोमि

 

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालबाट शून्य लागतमा कामदार लाने विषयमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र ओमान सहमत भएका छन् । गतसाता श्रमसम्बन्धी सम्झौता तथा समझदारीमा छलफल गर्न ती देशमा पुगेको नेपाली कार्यदलसँग दुवै देशले श्रमिक ल्याउँदा लाग्ने लागत व्यहोर्न सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

 

दुवै देशसँग छलफलका लागि गत १२ माघमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली त्यसतर्फ गएको थियो ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको हक, अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने नीतिअनुरूप नेपालको तर्फबाट सम्बन्धित मुलुकसमक्ष एजेन्डा प्रस्तुत गरिएको टोलीका संयोजक घिमिरेले जानकारी दिए । ‘कामदार भर्ना गर्दाको लागत रोजगारदाताले व्यहोर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छौँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, म्यानपावरको सेवा शुल्क कति दिने भन्नेमा चाहिँ निश्चित हुन बाँकी छ ।’

 

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिवसमेत सम्मिलित टोलीले आइतबार र सोमबार ओमानसँग तथा बुधबार र बिहीबार युएईसँग वार्ता गरी स्वदेश फर्किएका हुन् । नेपालको युएईसँग सन् २००७ मा एमओयू भए पनि ओमानसँग भने हालसम्म कामदारसम्बन्धी कुनै पनि किसिमको समझदारी भएको छैन । ओमानले नेपाललाई करिब तीन महिनाअघि र युएईले डेढ महिनाअघि एमओयूको मस्यौदा पठाएको थियो ।

 

सरकारले गत कात्तिकमा मलेसियासँग गरेको श्रम समझदारीलाई आधार बनाएर अन्य मुलुकसँग सम्झौता तथा समझदारीको तयारी थालेको छ । कामदारको हित, व्यवसायजन्य सुरक्षा, बिमा, महिना पूरा भएको निश्चित समयमा तलब सुविधा बैंक खातामै प्राप्त हुने, राहदानी कामदारसँगै रहनेलगायतका विषयलाई मूल एजेन्डाका रूपमा अगाडि सारिएको घिमिरेले बताए ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकलाई पर्दै आएको अत्यधिक आर्थिक भार कम गर्नुका साथै बिचौलियाहरूबाट हुन सक्ने ठगी एवं आर्थिक शोषण नियन्त्रण गर्ने प्रयास सरकारले गर्दै आएको उनले बताए । त्यसका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरूसँग कामदार छनोट, भर्नालगायतका शीर्षकमा हुने खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्थासहितको श्रम सम्झौता तथा समझदारी गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ ।

 

पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया, न्यूनतम तलब सुविधाको प्रत्याभूति, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनका स्थापित सिद्धान्त, मूल्य मान्यता एवं मापदण्डअनुसारको व्यावसायिक श्रमिकको हक हित, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा र असल कार्यवातावरण सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रस्ताव कार्यदलले दुवै मुलुकसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।

 

यस्तै ओभरटाइम, कार्यस्थलबाहेकको समयमा हुने दुर्घटनाको बिमा, आफन्त बिरामी भएमा तथा गम्भीर घटना घटेमा बिदा दिनुपर्ने, महिला कामदारको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य जाँच र भिसा प्रक्रियामा कुनै पनि खालको सिन्डिकेट हुन नहुने जस्ता सर्त श्रम समझदारीमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा नेपाली पक्षले जोड दिएको छ । श्रमिकलाई कुनै समस्या भए न्यायमा सहज पहुँच हुनुपर्नेलगायतका विषय पनि श्रम समझदारीमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको नेपाली टोलीका संयोजक सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

 

युएई सरकारले जतिसक्दो चाँडो श्रम समझदारी गर्न तत्परता देखाएको छ । युएईसँग पहिलो चरणको छलफलपछि नेपाली टोलीले आफ्नो धारणा लिखित रूपमा बुझाएको थियो । केही दिनमा युएईले नेपालको प्रस्तावको लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । वार्ताका क्रममा विशेष सीप आवश्यक नपर्ने आधारभूत तहको काममा मात्र सीमित नरही सीपयुक्त नेपाली जनशक्तिका लागि समेत युएईमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने विषयमा समेत गहन छलफल भएको जनाइएको छ ।

 

दुवै देशसँगको वार्ता सकारात्मक रहेको र तुलनात्मक रूपमा युएईसँगको वार्ता श्रम समझदारी पत्रलाई टुंगोमा पु(याउनेतर्फ नजिक रहेको नेपाली वार्ता टोलीले जनाएको छ । नेपाल र साउदी अरेबियाबीच श्रमिकहरूका सम्बन्धमा हुन लागेका सम्झौता छिटै निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिबद्धता साउदी अरेबियाका राजदूत मुसैदविनसुलेइमन आइ मारवानले गरे ।

 

अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडासँग भएको भेटवार्तामा उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । भेटमा राजदूत मारवानले साउदी अरेबिया फन्डमार्फत नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र निजी आवास निर्माणमा सहयोग गर्न विभिन्न चरणका छलफल र वार्ता अघि बढेको जानकारी दिए ।

 

त्यस्तै नेपालमा लगानी र सहयोग गर्न साउदी अरेबिया तयार रहेको भन्दै राजदूतले दुवै देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण गरी सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु(याउने विश्वास व्यक्त गरे । यसअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले पूर्वाधार तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै नेपालको सिँचाइ, ऊर्जा, भौतिक संरचना विकासमा साउदी कोषले सहयोग गरेकोमा साउदी सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

 

सोही क्रममा करिब ४ लाख नेपाली कामदार साउदी अरेबियामा कार्यरत रहेको भन्दै साउदी अरेबिया नेपालीका लागि दोस्रो घर भएको बताए । त्यस्तै चैत १५ र १६ मा नेपालमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा साउदी अरेबियाका लगानीकर्तालाई बढीभन्दा बढी सहभागी गराउन उनले आग्रह गरेका छन् ।