आफू टन्न खाएर गोविन्द केसीलाई भोकै राख्ने कांग्रेसको एजेण्डा नै छैन : विष्णु रिमाल

हाम्रो इकोनोमि

 

भ्रष्टाचार रोक्नका लागि सरकारले कस्तो रणनीति बनाउँदैछ ?

भ्रष्टाचार रोक्नका लागि सरकारले सम्बन्धित निकायहरुलाई सक्रिय बनाएका छौँ । राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कर्ता केन्द्र, अख्तियार जस्ता निकायहरु भ्रष्टाचार रोक्नका लागि सक्रिय छन् ।

सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन भन्ने आरोप छ । किन काम भएन ?

सरकारले काम गरिरहेको छ । हामी सबैलाई छोटो समयमा धेरै काम होस् भन्ने हतारो छ । तीन दशकदेखि विग्रेका कुराहरु सुधार गर्नुपर्ने छ । हामील चाहेजस्तो गतिमा काम भएको छैन भन्ने कुरा हामीलाई पनि लागेको छ ।

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कहिले कारबाही हुन्छ  ?

वाइडबडी हामीले किनेको होइन । यो सरकारले त तिर्न बाँकी पैसा तिरेको मात्रै हो । तर पनि विपक्षी दलका नेताले शंका लाग्यो भनेपछि सरकारले छानविनका लागि आयोग बनाएको छ । जो जो दोषी भेटिन्छ सबैलाई कारबाही गरिन्छ । तर प्रतिपक्षी दलले चाँही आफूँले चाहेका व्यक्तिलाई मात्र डाम्न पाए हुन्थ्यो भनेको छ । संसदमा उभिएर आयोग गठनको माग गर्ने पछि किन आयोग गठन गरियो भनियो । जे माग्यो त्यही गरेकै छौँ । जे गरे पनि आलोचना गरेर त भएन नि ।

कांग्रेसले सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ  ?

उहाँहरुले केही न केही त गर्नैपर्यो नि । प्रतिपक्ष चुप लागेर बस्ने कुरा त भएन । भोट थोरै आएपछि सरकारमा जान पाउनुभएन । चित्त बुझाउनलाई छायाँ सरकार बनाउने भनियो, त्यहाँ पनि मारामार भयो ।

तर कांग्रेसले जुन एजेण्डा उठाएको छ त्यसलाई कसरी गलत भन्नुहुन्छ  ?

कांग्रेसको केही पनि एजेण्डा नै छैन । आफू भात खाएर गोविन्द केसीलाई भोकै राखिदिनुभयो । दुःख दिनुभयो । आखिरमा पानीको फोकाजस्तो फुटेर गयो । अवोध वालिका निर्मला पन्त मारिएको कुरालाई उठाउनुभयो । यसको पनि आफ्ना पाटाहरु आउलान् । टुङ्गोमा पुग्छ । जे विषय समाउनुभएको छ त्यो विषय नै छैन । विपक्षीमा हुँदा खुट्टा बजाएर सडकमा दौडिनुबाहेक अरु के काम छ र रु

निर्मला पन्तको हत्यारा त सरकारले पत्ता लगाउन सकेन नि  ?

अनुसन्धान भइरहेको छ । कुनै कुनै विषय जटिल हुन्छ भन्ने कुरा त कांग्रेसलाई पनि थाहा छ । प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सुदुरपश्चिमका कांग्रेसका नेताहरुको उदेकलाग्दो माग छ । हामीले दोषी करार व्यक्तिलाई कारबाही गर भन्नुहुन्छ । तर सरकारले त्यस्तो गर्न सक्दैन । प्रभावकारी छानविन गरेर वास्तविक दोषीलाई कारबाही हुन्छ ।