फोरम नेपाल र सरकारबीच खटपट : उपेन्द्र यादवले दियो सरकार छोडने चेतावनी

 

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएको एक वर्ष नबित्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग खटपट शुरु भएको छ । सरकारले फोरम नेपालको कुनै पनि मागको सुनुवाई नगरेपछि कडा रुपमा प्रस्तुत हुने पार्टीले निर्णय गरेको हो ।  दुई बुँदे सम्झौता गर्दै सरकारमा सहभागी भए यता सहमतिको पहिलो नम्बर बुँदा मात्र कार्यान्वयन भएको छ – सरकारमा सहभागी हुने ।

 

सम्झौताको मुख्य बुँदा भनेको संविधान संशोधन हो । तर, हालसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा उदासिन  भएको भन्दै आफू सम्मिलत सरकारप्रति नै कडा रुपमा हुने निर्णय पार्टीले गरेको छ । आफ्नो पार्टीका सांसद हरिनारायण रौनियारलाई मुद्दा लगाई निलम्बन गरेको गरेको भन्दै फोरम नेपालले त्यसप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

 

सिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको दलको बैठकमा नेताहरुले मुद्दा लागेका तथा प्रहरीको खोजीमा रहेका व्यक्तिलाई सरकारले सपथग्रहण धमाधम सपथग्रहण गराएको तर कुनै कसुरै नभएका व्यक्तिलाई मुद्दा लगाई निलम्बन गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

 

फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएको कुरा महसुस समेत नभएको भन्दै रौनियारको निलम्बन तत्काल फुकुवा गर्न माग गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले बताए ।

 

आफ्ना पार्टीका सांसदलाई संविधान तथा संसद नियमावली विपरित निलम्बन गरेको दावी गर्दै उनले भने, ‘यदि सरकारले तत्कालै निलम्बन फुकुवा गरेन भने हामी कडा आन्दोलनमा जान्छौँ ।’

 

‘पहिले संविधान संशोधनबारे बेला बेला चर्चा हुन्थ्यो । अहिले संविधान संशोधनको नाम लिन समेत छाडेको छ,’ अरगरियाले भने, ‘संविधान संशोधनको विषयमा आफ्नो स्ट्याण्ड अब सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

 

संविधान संशोधन लगायत मधेशको माग पुरा गर्न दबाब दिनकै लागि फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा पुस २१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।  ज्ञापनपत्र बुझाएको पनि एक महिना भयो तर अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै फोरम नेपाल आक्रोशित बनेको छ ।

 

फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले भने, ‘हामी सरकारमा सहभागी भएका छौँ तर हामीलाई विपक्षी जस्तो व्यवहार गरिएको छ । हामी मधेशको एजेण्डा लिएर सरकारमा सहभागी भएका हौँ । मधेशी जनतालाई हामीले जवाफ दिनुपर्छ तर सरकारले वास्ता गरेको छैन ।’  सरकारले आफ्नो मागप्रति ध्यान नदिएको भन्दै उनले सदन र सरकारमा अब फोरम नेपाल कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताए ।

 

उनले भने, ‘फोरम नेपालले अब सदनमा आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउनेछ । सरकारको गलत गतिविधिलाई सशक्त रुपमा विरोध गर्ने हामीले निर्णय नै गरेका छौँ ।’

 

संसदको यही चालु अधिवेशनमा संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउन पार्टीले सरकारलाई आग्रह गरिसकेको उनले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।  यदी संविधान संशोधन नभए सरकारको बारेमा सोच्न बाध्य हुने निष्कर्षमा फोरम नेपाल पुगिसकेको महासचिव यादवले बताए ।

 

सरकारले ल्याउन लागेको प्रहरी ऐनको पनि फोरम नेपालले विरोध गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाउने गरी ल्याउन लागेको विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने फोरम नेपालले निर्णय नै गरेको छ ।  संसदमा प्रस्तुत नागरिकता विधेयक पनि छिट्टो पारित गर्न फोरम नेपालले सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

 

उपेन्द्रको सत्तायात्रा

फोरम नेपाल जेठ १८ गते सरकारमा सहभागी भएको थियो । सात वर्षपछि पार्टीको सत्तारोहण भएको थियो । पहिलो संविधानसभा चुनावमा देशको चौथो ठूलो दलको रुपमा तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पहिलो पटक सरकारमा सहभागी भएको थियो । उपेन्द्र यादव २०६५ भदौमा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

 

तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कट्वाल काण्डमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यतिबेला उनले नौ महिनासम्म परराष्ट्रमन्त्रीको रुपमा काम गरेका थिए ।  प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको २० दिनपछि अर्थात २०६६ जेष्ठ ९ गते तत्कालिन एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।

 

उक्त सरकारमा पनि जान उपेन्द्र यादवले चाहना राखेका थिए । यादवले पार्टीमा ‘आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जाने, नभए नजाने’ निर्णय गराउन खोजिरहेका थिए ।

तर, तत्कालिन फोरमका नेता विजयकुमार गच्छदारले आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने अडान राखे । यही विषयमा यादव र गच्छदारबीच विवाद भएको थियो । तर, कुरा नमिलेपछि गच्छदारले पार्टी फुटाए ।

 

मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) गठन गरेर गच्छदार माधवकुमार नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए । गच्छदारले पार्टी फुटाएर सरकार सहभागी भएपछि उपेन्द्र यादव सरकार बाहिरै बसेका थिए ।

 

माधवकुमार नेपालले २०६७ असार १६ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । तर, नयाँ प्रधानमन्त्री नबनेसम्म लामो समयसम्म माधवकुमार नेपाल नै कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहे ।

 

माधवकुमार नेपालपछि को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषयमा संसदमा लामो समयसम्म बहस चल्यो र पटक–पटक त्यसका लागि चुनाव पनि भयो । रामचन्द्र पौडेल, प्रचण्ड, विजयकुमार गच्छदार प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार थिए ।

 

प्रधानमन्त्रीका लागि रामचन्द्र पौडेलले १७ पटकसम्म प्रतिस्पर्धा गरे । तर, उनी प्रधानमन्त्री हुन सकेनन् । रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउन छिमेकी भारतको पनि चाहना थियो ।

 

अन्त्यमा तत्कालिन माओवादीले तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई समर्थन गर्दै प्रधानमन्त्री बनायो । खनाल नेतृत्वको सरकारमा चार बुँदे सम्झौता गरेर उपेन्द्र यादव पनि सहभागी भए ।   सरकारमा उनले पुनः उपप्रधान तथा पराराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । तर, खनालको सरकार धेरै लामो समयसम्म टिकेन ।

 

त्यसपछि तत्कालिन माओवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा अन्य सबै मधेशवादी दल सहभागी भए पनि तर फोरम नेपाल  सहभागी भएन । डा. भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने बेला जयप्रकाश गुप्ताले पार्टी विभाजन गर्दै सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

 

त्यसपछि उपेन्द्र यादव लगातार आन्दोलनमा लागि रहे । २०७० मा पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि भएको दोस्रो सविधानसभा चुनावमा उपेन्द्र यादवको पार्टीले त्यति राम्रो उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेन । उनको पार्टीले प्रत्यक्षमा दुईटा र समानुपातिकमा आठवटा सीट मात्र हात पार्न सक्यो ।

 

त्यसपछि पनि उनी सरकारमा सहभागी भएनन् । सरकारमा सहभागी हुन उनलाई पटक–पटक आग्रह गरिएको थियो । तर, उनी संविधान संशोधनको माग राख्दै सडकमा थिए ।

 

विरोधका बीच संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भयो । तीनटै तहको चुनाव भयो । फोरम नेपालले सबै चुनावमा भाग लियो । देशैभरि उम्मेदवारी दिएपनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धी दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र हासिल गर्यो ।  त्यही उपलब्धीका बीच उसले त्यहाँ राजपा नेपालसँग मिलेर प्रदेश सरकार बनाउन सफल पनि भयो ।

 

यता, केन्द्रमा पनि तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न लाग्दा सप्तरीमा रहेका यादवलाई काठमाडौं बोलाएर सरकारको विषयमा छलफल गरेका थिए । त्यतिबेलै नै यादव सरकारका विषयमा सकारात्मक भएका थिए । तर, संविधान संशोधनको विषयमा केही न केही गर्नुपर्ने अडान लिएपछि शुरुवाती चरणमा फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भएन ।

 

दोस्रो चरणमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुँदा यादव सहभागी हुने तय भइसकेको थियो । तर, मन्त्रीमा को–को जाने भन्ने तय हुन नसकेपछि विलम्ब भएको थियो । त्यतिबेला यादवले आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डसँग तीन बुँदे सहमति पनि गरेका थिए । तर, पार्टीमा मन्त्रीको विषयमा विवाद भएपछि प्रक्रिया बीचमै रोकियो ।

 

ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन यादवले तीन महिना पर्खनु पर्यो । अढाई महिनासम्म पार्टीमा कुरा मिलाउन समय लाग्यो । मन्त्रीका उम्मेदवार राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, इस्तियार राइन, रामसहाय यादव, प्रदीप यादव, उमाशंकर अरगरिया, हरिनारायण रौनियारलगायतका नेताहरु दौडधुपमा थिए ।

 

जेठ १६ गते बसेको फोरम नेपाल संसदीय दलको बैठकले मन्त्री चयन गर्ने जिम्मेवारी यादवलाई दियो । यादवले जिम्मेवारी पाएपछि जेठ १७ गते सल्लाह गर्न पदाधिकारीको बैठक बोलाए ।

 

जेठ १७ गते दिनभरि स्वास्थ्यमन्त्रीमा राजेन्द्र श्रेष्ठ र शहरी विकास मन्त्रीमा उपेन्द्र यादव स्वयं जाने चर्चा चलेको थियो । तर, यादवले त्यही दिन साँझ ६ वजे सुटुक्क प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर स्वास्थ्य मन्त्रीमा आफ्नो र शहरी विकास मन्त्रीमा इस्तियाक राइनको नाम बुझाएका थिए ।

 

हुनत यादवले परराष्ट्र मन्त्रीमा दावी गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारी चलिरहेका बेला सो मन्त्रालय तत्काल हेरफेर नगर्ने भनेपछि उनले स्वास्थ्यमा चित्त बुझाउन बाध्य भएका थिए ।