नेकपा एकीकरणमा कार्यदल असफल, पोखरेल र गुरुङको पद खोसुवामा पर्ने निश्चित

 

चार–चारओटा कार्यदल बन्दा पनि साढे आठ महिनासम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरणले पूर्णता पाउन नसकेपछि फेरि नेतृत्वको आलोचना सुरु भएको छ । पार्टीलाई विधि, प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन गर्ने अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रतिबद्धता गत १२ पुसमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठक यता महिना दिन पनि टिक्न नसकेपछि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्नेगरी आलोचना सुरु भएको हो । खासगरी स्थायी समिटि बैठकबाट एकीकरणलाई पूर्णता दिन बनाइएको नौ सदस्यीय पछिल्लो कार्यदललाई अध्यक्षद्वयकै निर्देशनअनुसार निष्क्रिय बनाइएको छ ।

 

फेरि कार्यदल काम गर्न असफल भएको भन्दै विधि र प्रक्रिया मिचेर दुई अध्यक्षको मनोमानीमा एकीकरणको बाँकी काम गर्नेगरी तारतम्य मिलाउन थालिएको नेकपा पंक्तिमा आशंका गर्न थालिएको छ । यसअघिका एकीकरणसम्बन्धी सबै काम विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड मिचेर अध्यक्षद्वयको मनोमानीमा सम्पन्न भएकाले पनि त्यस्तो आशंका देखिनुलाई अन्यथा लिइएको छैन । कार्यदलको निष्कृयतासँगै देशभरका नेता–कार्यकर्ता पुनः निरास बनेका छन् ।

 

रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, बेदुराम भुसाल, शंकर पोखरेल, रघुवीर महासेठ र सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलमा १६ पुसयता ६ माघसम्म सातपटक एकीकरणबारे छलफल भयो । स्थायी समितिबाट बनेको कार्यदललाई विधान परिमार्जन, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठन, प्रदेश कमिटी गठनको समीक्षादेखि एकीकरणका सबै बाँकी कामको गृहकार्य गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने म्यान्डेट दिइएको थियो । यति धेरै म्यान्डेटसहित बनेको कार्यदलको सातौं छलफलसम्म घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैं प्रदेश कमिटीको नाम पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने विषयमै गाँठो प¥यो ।

 

त्यो गाँठो फुकाउन विकल्पसहितका प्रस्ताव पनि कार्यदलमा प्रस्तुत नभएको होइन, तर अध्यक्षले नै प्रदेश कमिटीको नाम नचलाउन निर्देशन दिएको बुझिएको छ । त्यसपछि न त कार्यदल संयोजक बादलले अरू बैठक नै बोलाएका छन् । सातपटक बैठक बस्दा पनि एक÷दुई घन्टाभन्दा बढी छलफल हुन नसकेपछि कार्यदलका नेताहरूलाई नै थप छलफल गर्ने कि नगर्ने ठूलै सकस परेकाले पनि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गराइएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

 

प्रदेशमा कुरा मिलाइए पनि कार्यविभाजनमा छलफल प्रवेश गर्नेबित्तिकै मापदण्डको कुरा उठ्ने मात्र होइन, दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्रीद्वय शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पद खोसुवामा पर्ने निश्चित थियो । किनभने, मापदण्ड अमूक नेताका लागि मात्र लागू नहुने प्रश्नै थिएन । यसअघि दोहोरो जिम्मेवारीबारे स्थायी समितिमै गम्भीर प्रश्न उठेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले बरु आफू राजकीय जिम्मेवारी त्याग्न तयार भएको तर पार्टी जिम्मेवारी नछाड्ने भन्दै धम्कीयुक्त भाषामा चुनौती दिएका थिए ।

उनै पोखरेललाई कार्यदलमा राख्नुको अर्थ थियो, उनलाई अनुकूल हुनेगरी मापदण्ड बनाउने या कार्यदल निष्क्रिय बनाउने । तर, कार्यदलमा रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट नेताहरूले प्रदेश कमिटी सदस्यहरूको नाम मापदण्डअनुसार हेरफेर गर्नुपर्ने आवाज जोडदारसँग उठाएर अडान नछाडेपछि बाँकी सन्दर्भमा सम्झौता हुने सम्भावना कम थियो । त्यसैले पनि अध्यक्ष ओलीकै निर्देशनअनुसार अहिले कार्यदललाई बिस्तारै निष्क्रिय बनाएर असफल पारिएको चर्चा हुन थालेको छ ।

 

साँढे पाँच महिनापछि लामो अन्तरालमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले मन माझामाझ गरेर पार्टी र सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने संकल्पपछि गत १२ पुसमा सम्पन्न भएको थियो । पार्टी एकताबद्ध र गतिशील बनेपछि मात्र तीनै तहको सरकारलाईसमेत प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहित संगठनात्मक एकीकरण छिटो सम्पन्न गर्न स्थायी समितिबाट कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलभित्र दोहोरो जिम्मेवारी पनि मापदण्ड लागू गर्न समीक्षाको विषय बनेपछि पछिल्लोपटक पोखरेल आफू पाँच दिनसम्म बैठकमा आउन नभ्याउने जानकारी गराएर प्रदेश फर्किएका थिए ।

 

त्यसयता एकपटक बैठक बसे पनि कार्यदलका नेताहरूबीच थप कुनै सहमति हुन सकेन । म्यान्डेटअनुसार मापदण्डअनुसार एकीकरणको काम गर्न विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि यसअघि भएका कुनै पनि निर्णय परिवर्तनका लागि केही नेता तयार भएका छैनन् । जसका कारण शक्तिशाली भनिएको कार्यदलले समयसीमा मात्र गुजारेको छैन, लाखौं–लाख नेता–कार्यकर्ताहरूको आशामाथिसमेत तुषारापात गरेको छ ।

 

जसले गर्दा नेकपाको एकीकरणको काम अझै धकेलिने मात्र होइन, जसको लाठी उसैको भैंस भनेजस्तै पार्टीलाई फेरि विधि, प्रक्रिया र मापदण्डविपरीत सञ्चालन गर्ने प्रयास देखिएको छ । प्रदेश कमिटी सदस्य चयनका सन्दर्भमा केन्द्रीय सचिवालयले निश्चित मापदण्ड बनाएकोमा त्यसविपरीत तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई मनोमानी तरिकाले मनोनीत गरिएको छ ।

 

अध्यक्ष ओलीको गृह जिल्लाबाट मात्रै मापदण्डभित्र नपर्ने जिल्ला कमिटी सदस्य तहका तीन जनालाई अनुभवी भन्दै प्रदेश कमिटीमा मनोनीत गरिएको छ । झापाबाट त्यसरी मनोनीत पर्नेहरूमा होमबहादुर थापा, हृदय ठाकुर र अम्मर शिवाकोटी छन् । प्रदेश १ मा मात्रै ६ जनालाई मापदण्डविपरीत मनोनीत गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ मा राजपा, फोरमलगायतबाट प्रवेश गरेका, तत्कालीन एमालेमा जिल्ला सदस्य मात्रै रहेर काम गरेका एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रदेश सदस्य बनाइएको छ ।

 

त्यस्तै, प्रदेश ३ मा सातजना, ५ मा कोमल ओलीसहित चारजनालाई मापदण्डविपरित मनोनीत गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा ईश्वर पोखरेलसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धमा लामो समयदेखि राम्रो हिमचिम रहेकी एक जिल्ला सदस्य तहकी महिलासहित अन्य केहीलाई पनि मापदण्डविपरीत मनोनीत गरिएको छ ।