सूचना विभागमा सञ्चारमन्त्रीको छड्के, जथाभावी प्रेस पास नदिन निर्देशन

 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा आइतबार मध्यान्ह १२ बजे अकस्मात सूचना बिभागमा छड्के निरीक्षणमा पुगे । मन्त्री बास्कोटा एक्कासी सञ्चारग्रामस्थित सूचना बिभाग पुग्दा कर्मचारी अलमलम परेका थिए । पत्रकारहरु सेवाग्राही हुने सूचना विभागमा मन्त्रीले छड्ने अनुगमन गरेको यो पहिलो पटक भएको कर्मचारीले बताए । मन्त्रीले विभागको प्रेस पास वितरण गर्ने शाखामा पुगेर फाइलहरु एकएक गरी अध्ययन गरेका थिए ।

 

नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजिवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक लागु गराउन दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेकै बेला मन्त्री बास्कोटा न्युनतम पारिश्रमिक लागू गराउन सूचना विभागको छड्केमा पुगेका हुन् ।

 

मन्त्री बास्कोटाले न्युनतम पारिश्रमिक लागु नगर्ने सञ्चारगृहलाई प्रेस पास लगायतका कुनै पनि सुविधा नदिन बिभागलाई निर्देशन दिए । उनले प्रेस पास बनाउन वा नवीकरण गर्न आउँदा सम्बन्धित श्रमजिवी पत्रकारको बैंक खातामा बेसिक तलब कम्तीमा २४ हजार ५ गएकै हुनुपर्ने भन्दै सञ्चारगृहले लेखेर पठाएको भरमा प्रेस पास नदिन निर्देशन गरे ।

 

उनले भने ‘कात्तिक १ गतेदेखि पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक सरकारले नयाँ निर्धारण गरेको छ । दुई दिनअघिमात्र मन्त्रालयबाट यसको कडाइका साथ कार्यन्वयनको पत्र पठाइएको छ । अब प्रेस पास नवीकरण र नयाँ बनाउँदा पत्रकारको खातामा भत्ताबाहेकको बेसिक तलब सरकारले तोके बमोजिम गएको प्रमाणसहित आउनुपर्छ । त्यसपछि पत्रकारले यहाँ आएर गुनासो गर्दैनन्,आफ्नै सञ्चालकसँग गर्छन् ।’

 

मन्त्रीले बैंक स्टेटमेन्ट र श्रमजिवी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई न्युनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको कागज पेश नगरी कुनै पनि सञ्चार माध्यमको नवीकरणलगायत अन्य कुनै सरकारी सुबिधा प्रवाह नहुने बताए । यसबाट पत्रकारको श्रमशोषण अन्त्य हुने र प्रेस पासका लागिमात्र मिडिया दर्ता गर्ने नक्कली पत्रकारको बिगबिगी पनि रोकिने पत्रकार महासंघले जनाएको छ ।

 

पत्रकारलाई बेसिक तलब निकै कम दिएर अन्य भत्ताहरु जोडेर धेरै तलब दिने गरिएको भन्ने उजुरी आएपछि मन्त्री आफैं अनुगमनमा निस्किएका हुन् । उनले कर्मचारीहरुलाई बैंक स्टेटमेन्ट बिना प्रेसपास नविकरण गरेको भन्दै अशन्तुष्टि जनाएका थिए । मिडिया सन्चालकले लेटरप्याडमा लेखेर फलानोलाई यति तलब दिइएको छ भन्दैमा विश्वास नहुने मन्त्रीको भनाइ थियो ।

 

उनले भने–तपाईहरुलाई बेसिक तलब १० हजार राखेर अन्य सुबिधा थपेर ३० हजार दिइयो भने मान्नुहुन्न । किनकी बेसिक तलब भनेको सन्चकोष,सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने र दशैं बोनस लगायतका सुबिधा पाइने हक भएकाले यसमा सम्झौता हुन्न ।

 

चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रियसभामा टेबुल हुँदै

 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको विरोधकाबीच प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित ‘राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक, २०७५’ सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबुल हुँदैछ । विधेयक राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले प्रतिनिधिसभाको सन्देशसहित टेबुल गर्न लागिएको कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ ।

 

सरकारले आफुसँग गरेको सम्झौता विपरीत विधेयक ल्याएको भन्दै डा. गोविन्द केसी १९ दिनदेखि अनसनरत छन् ।
सोमबार विहान ११ बजे बोलाइएको राष्ट्रियसभामा बैठकमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नगारिकमन्त्री थममाया थापाले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने कार्यसूची छ ।

 

यस्तै, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निवृत्तभरण कोष विधेयक, भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विधेयक र नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् ।

 

सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयकबारेको संशोधनबारे विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्ने भएका छन् ।