वाइडबडी काण्ड अख्तियार पुग्यो, को को जाने भए जेल

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विस्तृत छानबिन सुरु गरेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न खडा भएपछि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

 

‘यसै साता आयोगको बैठकले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, अनुसन्धान अधिकृतहरूसमेत तोकेर काम अघि बढिसकेको छ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘नेपाल वायुसेवा निगमबाट केही फाइल मगाइएको छ । त्यसको अध्ययनपछि खरिद प्रक्रियामा संलग्नमाथि बयानसमेत सुरु हुनेछ ।’

 

अख्तियारले इन्जिनियर, कानुन र लेखा समूहका अधिकृतको टोली बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । अनुसन्धानमाथि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेको स्रोतले बतायो । आयोगको नियमावली २०५९ को नियम १२ मा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने देखिएमा प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अधिकृत तोकी विस्तृत छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।

 

आयोगले तोकेको अनुसन्धान अधिकृतले विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने, बयान लिने, तारिख वा थुनामा राख्नेलगायत अधिकार पाउँछ । उसले खानतलासी लिनेलगायत धरौटीसमेत माग गर्न सक्छ । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘खरिद प्रक्रियामा देखिएका त्रुटिहरू, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन तथा लेखा समितिको समेत निर्देशनसहित आएको प्रतिवेदन अध्ययनका आधारमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो ।’

 

अख्तियार स्रोतका अनुसार वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा सञ्चालक समितिको अध्यक्षका हैसियतले तीनजना सचिव जोडिएका छन् । सचिव प्रेम राई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएका बेला २०७३ साल वैशाख २ गते खरिद प्रक्रिया अघि बढाई उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

 

शंकर अधिकारी सचिव हुँदा ५ वटा निर्णय भएका थिए । कृष्ण देवकोटा सचिव हुँदा निगमसँग सम्बन्धित ६ वटा निर्णय भएकामा सटही सुविधाबाहेकका विषयवस्तु वाइडबडी खरिदसँग सम्बन्धित छैनन् । ‘कागजात हेर्दा निगमको निर्णयहरूमा बोर्डको अध्यक्षता गर्ने सचिवबाहेकका उच्च अधिकारीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदैन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धान हुँदै जाँदा भोलि थप प्रमाण वा बयान क्रममा अरू उच्च अधिकारी तानिन सक्छन् ।’

 

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा केही गम्भीर त्रुटि भेटिएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । उडान भर्दाको अधिकतम तौल २४२ टन उल्लेख गरी पछि २३० टनको विमान ल्याइएकामा थप अनुसन्धान हुनुपर्ने औंल्याइएको छ । यो विषयलाई संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत गम्भीर अनियमितता भनेको छ ।

 

अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनले लागत मूल्य निर्धारण, टेन्डर छनोट, सम्झौताका क्रममा तोकिएको सर्त, बीचमा सर्त परिवर्तन गरी हाई–फ्लाई एक्स नामक बिचौलिया कम्पनी खडा गरिएको लगायत विषयमा समेत थप अनुसन्धान हुनुपर्ने औंल्याएको छ । लेखा समितिले औंल्याउन नसकेको बैना र विमान खरिद हुने अवधि अघिको भुक्तानी र त्यसको ब्याजको विषयमा समेत प्रश्न उठेको स्रोतले बतायो ।

 

‘लेखा समितिले औंल्याएकै विषयमा अनियमितता भएको भन्ने हाम्रो पनि सैद्धान्तिक सहमति हो तर बिगो निर्धारण गर्ने विधि फरक पर्ने भएकाले भोलि अनियमितताको अंक फरक पर्न सक्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘विस्तृत अनुसन्धान क्रममा थप पाटो खुल्न सक्ला ।’ वाइडबडी खरिद प्रकरणमा राज्यका फरक तीन निकायले अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएका छन् ।

 

सार्वजनिक लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन र बहालवाला सचिव, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो ।

 

त्यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विमान खरिद क्रममा सार्वजनिक खरिद कानुन उल्लंघन भएको राय दिएको थियो । लेखा समितिमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा कानुन उल्लंघन भएको उल्लेख थियो । प्रतिवेदनअनुसार खरिद प्रक्रियाका हरेक चरणमा कानुन मिचिएको थियो ।

 

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४ विपरीत कुनै कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी खरिदका लागि स्पेसिफिकेसन तयार पारेको उल्लेख थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लागत अनुमानको तयारी र स्वीकृतिसमेत कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको थियो ।

 

त्यसैगरी खरिद ऐनको मापदण्डमा विमानसमेत मालसामानमा पर्ने उल्लेख गरी अनुगमन कार्यालयले त्यसका लागि बोलपत्रको साटो आशयपत्र प्रकाशित गर्नु गलत भएको औंल्याएको थियो । उसले मालसामान खरिद गर्दा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्ने प्रावधान ऐनमा नरहेको टिप्पणी गरेको छ ।

 

प्रतिवेदनअनुसार वाइडबडी खरिद क्रममा ऐनमा उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रबमोजिमका प्रक्रियासँग पूर्ण रूपमा मेल खाएको देखिँदैन । गत चैतमै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।कान्तिपुरबाट

 

वाइडबडी प्रकरण : देउवाकी श्रीमती र सालोमाथि पनि छानविन हुने

 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेंसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका छन् ।

रोचक कुरा त के छ भने पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले गत पुस ११ गते संसदको बैठकमा वाइडबडी अनियमितताको प्रसंग चर्को रूपमा उठाएका थिए । देउवाले संसदमा वाइडबडीका सम्बन्धमा ‘ठूलो लफडा’ भएको भन्दै जनतालाई यथार्थ विवरण दिन सभामुखको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । ‘ठीक छ भने किन यत्रो कुरा आइरहेको छ ? सारा बदमासी भएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘धेरै ठूलो घोटला भएको छ । यसको सत्यतथ्य कुरा आउनुपर्छ । हामी छोड्नेवाला छैनौं ।’

 

यत्तिखेर भने प्रकरणले ३६० डिग्रीको फन्को मार्दै नयाँ मोड लिएको छ । अब अनियमितताको आरोपमा स्वयम् देउवा नै छन् । अरुलाई दोष लगाएर राजनीतिक दुनो सोझाउन खोज्ने देउवालाई जनताको कठघरामा आफै उभिनुपर्दा यत्तिखेर खपिनसक्नुको उकुस मुकुस भएको देखिन्छ । तथ्य र प्रमाणले पनि प्रकरणमा देउवाको संलग्नता देखाईसकेको छ । कतै अरुलाई दोष दिएर, सत्यतथ्यको माग गरिरहेका देउवा नै वाइडबडी विमान खरिद अनियमितताका डिजाइनर वा मतियार त थिएनन् ? प्रश्न स्वभाविक छ ।

 

यत्तिबेला आरोप देउवा, उनकी श्रीमती र उनको सालो माथि समेत लागेको छ । २०७४ जेठ २४ गते प्रधानमन्त्री भएका देउवाले प्रधानमन्त्री भएको ५ दिनपछि नै जेठ २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय गराएको देखिन्छ । देउवाले प्रधानमन्त्री सहित पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व संहालेको बेला भएको निर्णयलाई उपसमितिको प्रतिवेदनले किन लुकायो यस विषयमा पनि अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।

 

संसदको लेखा समितिले राजन केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले विमान खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव र बहालवालामन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई जिम्मेवार ठर्हयाई ‘कानुनसम्मत कारबाही’ का लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेसँगै चर्चामा आएको वाइडबडी प्रकरणले अन्तत देउवाको नैतिकता र प्रतिवेदनको बैधानिकता माथि नै प्रश्न उठाई दिएको छ ।

 

यस प्रकरणमा बर्तमान वहालवाल मन्त्री अधिकारीलाई खेद्न विपक्षी दलका नेताले न्वारनदेखि लगाएको बल विश्तारै किन धिमे हुँदैछ ? कतै आफ्नै दलका सभापति प्रकरणमा मुछिएपछि त हैन ? गंभिर हुन आवश्यक छ । आफूलाई चोखो र पवित्रताको व्याखा गरेका देउवाले प्रधानमन्त्री सहित पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको ५ दिनपछि २०७४ जेठ २९ मा उनकी श्रीमती आरजु राणा र साला भूषण राणाले वाइडबडीको डलर सटही सुविधा दिने निर्णय सचिव शंकर अधिकारीमाफ्र्त गराएको तथ्य बाहिर आएसँगै देउवा माथिको शंकालाई बल पु¥याई रहेको छ ।

 

देउवा सरकार गठन भएको ५ दिनमै आरजुका दिदीभाइले वाइडबडीको कमिसन लिएर सटही सुविधा दिएको खुलेपछि वाइडबडीमा देउवा संलग्नताबारे छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको हो । आरोपका बाछिटामात्र लाग्दा अरुमाथि चर्को रुपमा उत्रिएका देउवा स्वंयम वाइडबडीमा तानिएपछि वाइडबडी प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो आउने निश्चित छ ।

 

पछिल्लो समयकै ठूलो स्केलको भ्रष्टाचारका रुपमा देखिएको वाइडबडीमा बिचौलिया खडा गरी अरबौं रकम अनियमितता भएको आरोप छ । प्रतिपक्षी दलका नेताले बाइडबडीमा भएको अनियमितता छानबिनको माग गरेपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति बनाएको छ । समितिले वाइडबडी खरिदको वास्तविकता अवश्य नै ल्याउला ।

 

सबै निकायबाट वाइडबडी खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन हुनुपर्ने माग र प्रस्ताव पास भइसकेको अवस्थामा प्रकरणको वास्तविकता तुरुन्त छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ । माछा देख्दा भित्र हात सर्प देख्दा बाहिर हात भन्ने नेपाली उँखान प्रतिपक्षीदल कांग्रेसले नगरोस् । यत्तिखेर देउवालाई वाइडबडी प्रकरण नैतिक संकटमात्र बन्ला या राजनीतिक अवसान नै समय कुर्नैपर्छ । तर, भुराहरुलाई दोष थुपारे र जोगिने दाउँमा रहेका ठूला माछाहरु विस्तारै प्रमाण र तथ्यको माखे साङ्लोमा भने जोडिदै छन् ।

 

सांसद राजन केसी संयोजक रहेको उपसमितिले जसको पालामा वाइडबडीको पैसा गएको भनियो, त्यो बेला पर्यटनमन्त्री जीतेन्द्र देवको पालामा नभई देउवाका पालामा गएको पुष्टी भएपछि उक्त प्रतिवेदन कसरी तयार गरियो, त्यसको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । एक टेलिभजनमा प्रशारित समाचार नै प्रतिवेदनको सार देखिनुले प्रतिवेदननै डिजाइनमा तयार भएको त होइन भन्ने आशंका हुनु स्वभाविक छ ।

 

विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको भन्दै लेखा समितिका सभापति भरत शाहले दिएको अभिव्यक्ती पनि शंकास्पद छ । उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन हतार हतार बाहिर ल्याउन हतारिनु र प्रतिवेदनको झुट सावित भएपछि पनि साहले ‘त्यति बेला जति भेटियो, हेरियो । अब प्रतिवेदन नै बुझाएपछि च्याप्टर बन्द भएको छ,’ भन्ने प्रतिकृयाबाट उपसमितिको हचुँवा टिप्पणी र गैर जिम्मेवारीपन पुष्टि हुन्छ ।

 

त्यसैले अब यस प्रकरणको जरोकिलो खोतल्नै पर्छ । अब अरुलाई आरोप लगाएर पानी माथिको ओभानो बन्दै कुर्लने सभापति देउवा माथिपनि तत्काल छानबिन केन्द्रित हुनैपर्छ । नेपालको हवाई विजनेस एक खर्व ९ अर्वको छ । त्यसमा नेपाल वायूसेवा निगमको ७ अर्बको मात्र छ ।

 

नेपाल वायू सेवा निगमको नयाँ जहाज खरिदका कारण अन्य हवाई सेवा प्रदान गर्ने नीजि कम्पनीलाई अप्ठ्यारो लाग्नु स्वभाविक हुन्छ । नेपालबाट नयाँ दिल्ली जाँदा वायू सेवाको जहाजबाट ८ हजार मात्र भाडा दर छ अन्य कम्पनीको विमानमा जाँदा १२ हजार रुपैया पर्दछ । यसरी निगमले नै हवाइ जहाज ल्याउँदा नीजि कम्पनीको पेट पोल्नु स्वभाविक नै हुन्छ ।

 

निगमले चीन, जापान देखि अन्य मूलुकमा समेत उडान भर्दैछ । निगमको जहाज खरिदबाट कतिपय नीजि कम्पनीलो गलत हल्ला चलाउने तर्फपनि स बै सचेत हुन जरुरी छ । निगममा परिर्वतन गर्न चाहानेहरु प्रति विना प्रमाण लान्छना लगाउनु समेत दुखद् हुनसक्छ । अनियमितता भएको भए त्यसको छानबिन पनि हुनै पर्दछ तर अनावश्यक हल्ला चलाएर विवाद बनाई मुलुको हितमा हुने निर्णयलाई लम्मेतान गर्नु कसैका लागि हितकर छैन । तथ्यका आधारमा दोष लगानु स्भाविक हुन्छ तर पूर्वागही बन्नु कोही पनि हुन्न ।

 

मुख्य बुझ्नु पर्ने कुरा जेठ २४ गते सेल्स एण्ड पर्चेजको निर्णय हुँदा स्वयम सेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यदी विभागिय मन्त्रीहरु दोषी हुन्छन् भने २५ अर्वको जमानत दिने क्याविनेट कसरी दोषी हुँदैन ? त्यसैले अनुसन्धानको दायारा स्वंय सेरवहादुर देउवाबाट किन नगर्ने ? कस्ले निर्णय ग¥यो, कस्ले टेण्डर ग¥र्यो, कस्ले सुरुमा पैसा पठायो, को जमानत बस्यो सबै तथ्यहरु हुँदा हुँदै किनिसकेको जहाज ल्याउने मन्त्री अधिकारीलाई रातारात भ्ष्टाचारी करार गर्न खोज्ने देउवा माथि तत्काल छानबिन हुन आवश्यक छ ।

 

देउवाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी समालेका मात्र छैनन्, कुर्सीमा टोक्न पाउँदा नपाउँदै यस प्रकरणमा हतार हतार आफ्नी श्रीमती र सालाको समेत संलग्नतामा निर्णयहरु गरेका छन् यत्तिका तथ्य र समाचार बाहिर आइसकेकोले तत्काल देउवा माथि नै अनुसन्धान गर्नु प्रकरणको चुरोमा पुग्न सान्दर्भिक नै छ ।

 

प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा पुगेका बेला देउवा स्वंय आफै निर्णय गर्छन् । अनि आफ्नो पालमा सबै किनिसकेको जहाज अर्कोको पालामा बाँकि भुक्तानी दिएर ल्याउँदा अरु विरुद्घ किन खनिन्छन् । कति पैसा दिने, के दिने सबै कस्ले गरेको थियो स्पष्ट छैनन र ? हो यत्तिखेर उनी जिम्मेवारीमा छैनन् यसको अर्थ यो होइन कि उनले जिम्मेवारीमा हुँदा यदी कुनै गलत कार्य गरेका छन् भने त्यसको सजाय भोग्न उनले नपरोस् ।

 

अहिले जिम्मेवारीमा भएकाहरुले पनि हिजो अरुले नराम्रो काम गरेका रहेछन् भने त्यसको दोष आफूले बोक्न कदापी पर्दैन । अनुसन्धान सुरुदेखि नै केन्द्रित गरे बास्तविकता छिट्टै आउनेछ । विभिन्न समयमा जिम्मेवारी सम्हालेकाहरुले अरुलाई दोषी करार गरेर उम्कन पाउनु कदापी हुन्न ।

 

अन्तमा दोष अरुलाई लगाउँदैमा दोषी उम्कन हुँदैन र आरोप लग्दैमा निर्दोष आतिनुपनि पर्दैन । राज्यको ढुकुटीमा ब्रमलुट मच्चाउने दोषी जो कोही भएपनि कार्वाहीको भागिदार हुनैपर्छ । यसका लागि घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । अरुलाई दोष दिएर राजनीतिक रोटी सेक्न खोज्ने देउवालाई त तत्काल छानबिन हुनु पर्नेदेखिन्छ ।