नेविसंघ विघटन : तदर्थ समितिका लागि नेताहरुको दौडधुप

 

पूर्वनिर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि राजनीतिक निर्णयका आधारमा गत मंसिर २ गते दोस्रो पटक दुई महिनाका लागि म्याद थपिएको नेपाल विद्यार्थी संघको कार्यकाल आज अर्थात माघ २ मा सकिएको छ ।

 

विधानमा एक पटक तीन महिना म्याद थप्न सकिने व्यवस्था भएपनि तीन महिनामा समेत अधिवेशन नभएपछि विधानविपरित राजनीतिक निर्णय भन्दै दुई महिना म्याद थपिएको थियो ।  थपिएको समयसीमा भित्र १४ जिल्लामा मात्र अधिवेशन भएकाले वर्तमान कार्यसमितिको म्याद फेरि थप्ने या तदर्थ समिति बनाउने भन्नेमा नेविसंघका नेताहरु विभिाजित छन् ।

 

कतिपयले यहि कार्यसमितिलाई अरु ४ महिना म्याद थपेर महाधिवेसन गराउनुपर्ने पक्षमा छन् भने कतिपय तर्दथ समितिमार्फत महाधिवेशन गराउनुपर्ने पक्षमा लविङ गरिरहेका छन् ।  यसबारे माउ पार्टी काँग्रेसले आगामी माघ १० गते बस्ने बैठकले निर्णय लिने काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलले बताए । ‘अघिल्लो पटक २ महिनाको साटो ६ महिना म्याद थपिएको भए यस्तो समस्या आउने थिएन तर, २ महिनामात्रै थपियो ।

 

यो समयमा महाधिवेशन हुन सकेन । र, पनि महाधिवेसनको विकल्प छैन । त्यसका लागि पार्टीले निर्णय गर्ला । तर, मेरो विचारमा यहि टिके प्रथावाट तदर्थ समिति गठन गर्नुभन्दा यहि कार्यसमितिको म्याद थप्ने वा महाधिवेशन गर्नेगरी पूर्व विद्यार्थी नेताहरुको नेतृत्वमा ‘टाक्सफोर्स’ गठन गर्नु उपयुक्त होला’ केन्द्रीय सदस्य पौडेलले रातोपाटीलाई बताए ।

 

तोकिएको समयभित्र १२औं महाधिवेशन नहुने निश्चित भएको भन्दै नेविसंघ केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीसहित ५२ जनाले राजीनामा दिएका छन् । म्याद नथपेकोे अवस्थामा बाँकी पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पनि कार्यकाल आजबाट स्वतः सकिएको छ ।

 

संघको तदर्थ समिति गठन गर्ने वा फेरि समय थप्ने दुईवटा विकल्प मध्ये समय थपेरपनि अहिलेको कार्यसमितिले अधिवेशन गर्ने नदेखिएकाले केही नेताहरु तदर्थ समितिको पक्षमा रहेको बताइएको छ ।  अहिलेको समिति विघटन भएपछि पार्टीले तदर्थ समिति गठन गर्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै तदर्थ समितिको नेतृत्वका लागि पनि विद्यार्थी नेताहरुले दौडधुप सुरु गरेका छन् ।

 

सभापति देउवानिकटका राजिव ढुङ्गाना, सरोज थापा, ऋषिकेशजङ्ग शाह, शुभराम बस्नेतलगायतले अध्यक्षको दावी गरेका छन् भने पौडेल पक्षबाट मनोजमणि आचार्य, मोति भण्डारी, दिपक भट्टराई, हिमालदत्त श्रेष्ठलगायतका नेताहरु मुख्य आकांक्षी देखिएका छन् । त्यसैगरी सिटौला पक्षबाट सुशील भटट्, बलदेव तिमिल्सिना, युवराज पाण्डेय, कुन्दनराज काफ्लेलगायतले अध्यक्षको दावी गरेका छन् ।
नयाँ नेतृत्वले संघको महाधिवेशन गर्ने र स्ववियु निर्वाचनमा नेविसंघलाई जिताउने मुख्य दुई जिम्मेबारी पाउनेछ ।

 

त्यसैगरी संगठन लथालिङ्ग भएको, सदस्यता वितरण देखि कुनै गतिविधि गर्न नसकेको, देशमा जघन्य अपराधका घटना हुदा पनि आन्दोलन गर्न नसकेको, शैक्षिक कालोबजारी देखि विद्यार्थीहरुको मुद्दामा चुकेकोलगायतका अहिलेको नेतृत्वबाट हुन नसकेका कामहरु पनि नयाँ नेतृत्वको मुख्य जिम्मेबारी हुनेछ ।

 

तीन दिनसम्म कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री भेट्न सकेनन्, ज्ञापनपत्र गोजिमै थन्कियो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने ज्ञापनपत्र नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गोजीमा तीन दिनदेखि छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई जति प्रयास गर्दा पनि समय नमिलेका कारण ज्ञापन पत्र बुझाउन सकेका छैनन् । तीन दिनदेखि निरन्तर प्रयास गर्दा पनि पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्ने समय पाएका छैनन् ।

आइतवार सिंहदरवारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर पौडेलले कांग्रेस नेताका नाममा रहेका अस्पताल बन्द गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सरकारप्रति आपत्ति जनाएलगतै उनी ज्ञापन पत्र लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने तयारीमा थिए ।

 

तर प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले तीन दिनदेखि समय नै मिलाउन सकेको छैन । पौडेलसहित कांग्रेसका नेताहरु बालुवाटार जान खोजको थिए । आइतवार, सोमवार र मंगलबार तीन दिन प्रयास गर्दा पनि भेट हुन नसकेको पौडेलका सहयोगी चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए ।

 

नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नाममा तनुहँको बेलचौतारामा स्वासप्रस्वास अस्पताल र बाँकेको नेपालगञ्जमा सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल निर्माणधिन छन् । यी अस्पतालहरु सरकारले बन्द गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेस नेताहरु आक्रोसित बनेका छन् ।

 

‘कांग्रेस नेताका नाममा खुलेका अस्पताल कम्यूनिष्टले बन्द गर्ने हो भने कांग्रेसले पनि कम्यूनिष्ट नेताका नाममा खुलेका संस्था र अस्पताल बन्द गर्छ’, कांग्रेस नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले भने । वर्तमान सरकार आफैले कांग्रेस नेताका नाममा रहेका अस्पताल बन्न गर्न लागेको भने होइन । संसदीय समितिबाट पारित भई संसदमा पुगेको चिकित्सा शिक्षा बिधेयक पारित भएमा यी अस्पताल बन्द हुनसक्छन् ।

 

बिधेयकको दफा १४ मा ‘यसअघि सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजहरुको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तरको मापदण्ड पुरा नभएको भेटिए उनीहरुको सम्बन्धन खारेज गर्नसक्ने’ प्रावधान राखिएको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि तीन सय बेडको अस्पताल, भूकम्प प्रतिरोधी घर जस्ता भौतिक पूर्वाधारका सर्तहरु छन् । कांग्रेस नोका नाममा खुलेका अस्पतालमा बिधेयकले मागेजस्ता मापदण्ड छैनन् ।