नेकपामा कार्यदललाई निष्क्रिय बनाउने यस्तो छ खर्तनाक खेल
आठ महिनासम्म एकीकरणले पूर्णता नपाउँदा पार्टी संगठन लथालिंग भएका भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र निराशा बढिरहेका बेला एकताको बाँकी काम गर्न गठित कार्यदललाई निष्क्रिय बनाउने खेल अघि बढेको छ । संगठनात्मक एकीकरण र केन्द्रीय नेताहरूको कार्य विभाजनसँगै पार्टीको विधान र प्रदेश कमिटी गठनको समीक्षासहित सुझाव दिन स्थायी समितिबाट गठित ‘शक्तिशाली कार्यदल’लाई जिम्मेवार नेताहरूबाटै निष्क्रिय बनाउने खेल सुरु भएको हो ।
साढे पाँच महिनापछि लामो अन्तरालमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले मन माझामाझ गरेर पार्टी र सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने संकल्पपछि गत १२ पुसमा सम्पन्न भएको थियो । पार्टी एकताबद्ध र गतिशील बनेपछि मात्र तीनै तहको सरकारलाई समेत प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहित संगठनामत्क एकीकरण छिटो सम्पन्न गर्न स्थायी समितिबाट कार्यदल गठन भएको थियो ।
नौ सदस्यीय कार्यदलमा विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा बादल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल, शंकर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, वर्षमान पुन र लेखराज भट्ट सदस्य थिए । माइन्युटिङ नगरिए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठकमा उठेकामध्ये विधान संशोधन, मापदण्डअनुसार प्रदेश कमिटी गठन भएको÷नभएको समीक्षासहित हेरफेरका लागि सुझावसमेत दिन सक्ने कार्यदेश रहेको भन्दै पुस मसान्तभित्र सबै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थिए ।
अध्यक्षद्वयको निर्देशनपछि कार्यदल सदस्यहरूले तीनपटक औपचारिक र आधा दर्जनपटक अनौपचारिक बैठक बसेर एकसरो छलफलसमेत गरे । तर, २४ पुसमा हठात ढंगले स्थगित कार्यदल बैठक आह्वानको मिति अहिलेसम्म तोकिएको छैन । कार्यदलभित्रै पार्टीभित्र विधान, प्रक्रिया र मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने कि नगर्ने सन्दर्भमै नेताहरू विभाजित भएका छन् ।
कार्यदलका केही सदस्य पार्टीको विधान र मापदण्डविपरीत मनोनीत प्रदेश कमिटी सदस्यहरूको नाम हटाएर पूर्वाञ्चल सदस्य र प्रदेश सदस्यहरूलाई राख्न अनुदार देखिएका छन् । कार्यदलभित्र दोहोरो जिम्मेवारी पनि मापदण्ड लागू गर्न समीक्षाको विषय बनेपछि पोखरेल आफू पाँच दिनसम्म बैठकमा आउन नभ्याउने जानकारी गराएर प्रदेश फर्किएका छन् । अर्का कार्यदल सदस्य लेखराज भट्ट माघी पर्व र प्रदेश कमिटीको बैठक रहेको कारण जनाएर सुदूरपश्चिममा व्यस्त छन् ।
महासचिव पौडेल र पाण्डे संसद् र पार्टी काममा व्यस्त बनेका छन् । उता दुई मन्त्रीहरू बादल र पुन सरकारी काममा व्यस्त छन् । भुसाल पार्टीको आन्तरिक कामतिरै सक्रिय हुन लागेका छन् । म्यान्डेटअनुसार मापदण्डअनुसार एकीकरणको काम गर्न विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि यसअघि भएका कुनै पनि निर्णय परिवर्तनका लागि केही नेता तयार भएका छैनन् । जसका कारण शक्तिशाली भनिएको कार्यदलले समयसीमा मात्र गुजारेको छैन, लाखौंलाख नेता–कार्यकर्ताको आशामाथिसमेत तुषारापात गरेको छ ।
जसले गर्दा नेकपाको एकीकरणको काम अझै धकेलिने मात्र होइन, जसको लाठी उसैको भैंस भनेजस्तै पार्टीलाई फेरि विधि, प्रक्रिया र मापदण्डविपरीत सञ्चालन गर्ने प्रयास देखिएको छ । प्रदेश कमिटी सदस्य चयनका सन्दर्भमा केन्द्रीय सचिवालयले निश्चित मापदण्ड बनाएकोमा त्यस बिपरित तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई मनोमानी तरिकाले मनोनीत गरिएको छ । अध्यक्ष ओलीको गृह जिल्लाबाट मात्रै मापदण्डभित्र नपर्ने जिल्ला कमिटी सदस्य तहका तीन व्यक्तिलाई अनुभवी भन्दै प्रदेश कमिटीमा मनोनीत गरिएको छ ।
झापाबाट त्यसरी मनोनीत पर्नेहरूमा होमबहादुर थापा, हृदय ठाकुर र अम्मर शिवाकोटी छन् । प्रदेश १ मा मात्रै ६ जनालाई मापदण्डविपरीत मनोनीत गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ मा राजपा, फोरमलगायतबाट प्रवेश गरेका, तत्कालीन एमालेमा जिल्ला सदस्य मात्रै रहेर काम गरेका एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रदेश सदस्य बनाइएको छ । त्यस्तै, प्रदेश ३ मा सातजना, ५ मा कोमल ओलीसहित चारजनालाई मापदण्डविपरीत मनोनीत गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा ईश्वर पोखरेलसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धमा लामो समयदेखि राम्रो हिमचिम रहेकी एक जिल्ला सदस्य तहकी महिलासहित अन्य केहीलाई पनि मापदण्डविपरीत मनोनीत गरिएको छ ।
केन्द्रमा बसेर राजनीति गर्दै आएकी ती महिलालाई पोखरेलले सांसद बनाउन धेरै दबाब दिए पनि अहिले मापदण्डविपरीत प्रदेश सदस्य बनाएको चर्चा चल्ने गरेको छ । प्रदेश संगठन कमिटीका सन्दर्भमा पार्टीको विधानको धारा २६ मा प्रस्ट व्यवस्था छ भने पार्टी सदस्य नभएको व्यक्ति कुनै पनि कमिटीमा संगठित हुन नपाउने भनिएको छ । तर, पार्टी विधान मात्रै होइन, केन्द्रीय सचिवालयले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर मनोनीत गरिएका व्यक्तिहरूलाई हटाउने सन्दर्भमा समेत कार्यदलमा सदस्य शंकर पोखरेलले अडान राखेको र यसअघिका कुनै पनि निर्णय चलाउन नमिल्ने धारणा राखेका छन् ।
तर, कार्यदल सदस्यहरू पाण्डे, भुसाल र भट्टराईले प्रतिवाद गरेपछि जिल्ला र जनसंगठनहरूको एकीकरण, पोलिटब्युरो सदस्य चयन तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनका सन्दर्भमा मापदण्ड बनाउनेबारे कुनै छलफलै नगरी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । कार्यदलले समयसीमा गुजारेको र विवाद भएको कारण जनाएर अहिले एकाथरी सदस्यहरू निष्क्रिय बनाएर फेरि पनि जिम्मा केन्द्रीय सचिवालयमा लैजाने, दुई अध्यक्षको सहमतिका नाममा मनोनीतहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने खेलमा लागेको आशंका गर्न थालिएको छ ।
जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिव चयन गर्दा साबिकको कमिटीहरूबीचको एकीकरण गर्ने कि मनोमानी तरिकाले व्यक्ति तोक्ने बीचमा नेताहरूबीच फरक मत छ । यसअघि प्रदेश तहमा गठित कार्यदलहरूले एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा मनोमानी तरिकाले अध्यक्ष र सचिव सिफारिस गरेका कारण निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र टुंग्याउनुपर्ने आवाज गत स्थायी समिति बैठकमा उठेको थियो । खासगरी प्रदेश ५ मा साबिकका सिनियर पदाधिकारीहरूलाई पन्छाएर अन्य व्यक्तिलाई जिल्ला अध्यक्ष र सचिवमा सिफारिस गरिएको विषयमा नेकपाभित्र चार महिनादेखि विवाद छ ।
यदि साबिकको कमिटीका सिनियर पदाधिकारी सांसद वा स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको वा उम्मेदवार बनेर अवसर पाएको अवस्थामा प्राथमिकतामा त्यसभन्दा तलकाले अवसर पाउनुपर्ने सचिवालय र स्थायी समितिमा ठूलो मत छ । जसले गर्दा प्रदेश तहका कार्यदलहरूका कतिपय सिफारिस उल्टिने निश्चितजस्तै देखिएकाले पनि अहिले कार्यदललाई निष्क्रिय बनाउने खेल अघि बढेको टिप्पणी हुन थालेको छ । यद्यपि, मिडियामा नबोल्ने आचारसंहिता बनाएका कार्यदल सदस्यहरूले भने छलफलले निरन्तरता पाउने र माघको पहिलो साताभित्र प्रतिवेदन बुझाइने दाबी गर्दै आएका छन् ।
लाखौंलाख कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासन र समाजवादउन्मुख समृद्धिको पक्षमा देशव्यापी परिचालन गर्न ढिलाइ भएकोमा अध्यक्षसहित सबै सदस्य स्थायी समितिमा आत्मालोचित भएकाले एकीकरणको कामले छिट्टै पूर्णता पाउने अपेक्षामाथि कार्यदलको गतिविधिले तुषारापात गरेको छ ।बुुधबारबाट
