कपडा धोएरै मासिक दुई लाख, साढे तीनतले पक्की घर बनाए मानबहादुरले
कपडा धुने पेसालाई कतिपयले घृणभावले पनि हेर्ने गर्दछन्, तर गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर ६ आँपचौरका मानबहादुर विकलाई त्यो पेसा त्यति बेला मर्यादित लाग्यो जब उनी सात वर्ष अघि कतारमा गएर सोही काम गर्न पाए ।
कतारमा पुगेर त्यहाँको एक ड्राई क्लिनिकमा मेसिनबाट कपडा धुने काम गरेर तीन वर्षपछि फर्किएका मानबहादुरले त्यहाँ सिकेको सिपलाई स्वदेश मै प्रयोग गरेर स्वाराेजगार बन्ने सोच राखे । फलतः आज भन्दा सात वर्ष अघिको कुरा थियो । जति बेला गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा पहाडी मूलका मानिसहरूले कपडा धुन भनेको हीनताबोध गर्थे ।
तर उनले कतारमा संभ्रान्त परिवारका मानिसहरूले नै त्यो पेसा गरेको देखेर के को लाज ? भन्दै कपडा धुने मेसिन किनेर ‘शिद्धेश्वर ड्राई क्लिनिक’ सञ्चालन गरे । तम्घासको भिमचोक नजिकै रहेको त्यस पसलले मात्र ग्राहक थेग्न नसकेर अहिले तम्घासकै उदिनढुङ्गामा शाखा पसल समेत खोल्न सफल भएका छन् ।
उनीहरू श्रीमान् श्रीमती र छोरा छोरी स्वरोजगार बन्नुका साथै उनले अन्य ६ जनालाई रोजगार समेत दिएका छन् । मासिक आम्दानी कति हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा मानबहादुरले भने –‘ त्यस्तै महिनाको दुई लाखसम्म कमाउने गरेको छु ।’
उनले हालै सदरमुकाम तम्घासमा गत सात वर्षदेखि कपडा धोएरै कमाएको पैसाले साढे तीन तले पक्की घर समेत बनाएका छन् । उनले भने–‘ घर पुरै सम्पन्न त भई सकेको छैन , हालसम्म ४५ लाख खर्च भई सक्यो । सक्ने बेलासम्म करिब ५० लाख खर्च हुने देखेको छु । ’
तपाईँ जस्तै अरू युवाहरूले सिक्न चाहे सिकाउनु हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले अरूले लाज मानेर सिक्न नचाहेको बताए । उनले भने–‘ अरू मानिस त कपडा धुन लजाउन छन् सिक्नै चाहन्न । त्यस्ता मनिसहरु एक चोटि म जस्तै विदेश जाउन् तब थाह पाउने छन् कुनै पनि काम गर्ने मानिस सानो ठुलो हुँदैन भन्ने कुरा । ’
उनले त्यस पेसालाई अन्य स्थानमा पनि बिस्तार गर्ने बताए । उनी विगतमा आँपचौर स्थित निम्न परिवारका व्यक्ति थिए । किशोर अबस्थाम मै भारतको रोजगार हुँदै विदेश पुगेका उनले त्यहाँको कमाइले गएको ऋण तिर्न मात्रै ठिक्क भएको बताए । यो जाडो मौसम हिउँदमा भन्दा बढी उनकोमा कपडा धुनेहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ ।
यसकारण सुरु हुन सकेन मलेशिया कामदार पठाउने प्रक्रिया
मलेशिया कामदार पठाउन रोकिएको ६ महिना पछि श्रम समझदारी पत्रमा नेपाल र मलेशिया सरकारबीच हस्ताक्षर भएको तीन हप्ता बितिसकेको छ। मलेशियामा नेपाली कामदार पठाउने श्रम सहमति पत्रका हस्ताक्षर भएको तीन हप्ता पूरा भएपनि कामदार कहिले मलेशिया जान पाउँछन् भन्ने विषयको भने टुंगो लागेको छैन।
श्रम समझदारी पत्रमा उल्लेखित बुँदामा थप गृहकार्य भइरहेको र दुई देशका सरकारबीच यो विषयमा छलफल भइरहेकोले सबै विषयमा एकै पटक मिलाउने तयारी भएका कारण तत्काल मलेशिया कामदार पठाउने प्रकृया खुल्ल नसकेको श्रम मन्त्रालयले बताउँछ।
मलेशियासँग श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपनि मलेशिया सरकारले भने सरकारसँग पुरानै संयन्त्र मार्फत नेपाली कामदार लैजाने अडान राखेको थियो तर नेपाल सरकारले नयाँ विधि र प्रकृया अनुसार नै नेपाली कामदार पठाउने अडान लिएपछि सो विषयमा सहमति जुटाउन केही समय लाग्ने भएकाले कामदार मलेशिया पठाउन थप समय लाग्ने भएका हो।
श्रम प्रवक्ता नारायण रेग्मीका अनुसार मलेशिया कामदार जान पाउने प्रकृया सुचारु छिट्टै सुचारु हुनेछ। प्रवक्ता रेग्मीले यसअघि पनि मंसिर महिना भित्रमै नेपाली कामदार मलेशिया जान पाउने व्यबस्था हुने बताएका थिए।
रेग्मीले नेपाली कामदार मलेशिया पठाउने विषयमा प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको र छिट्टै नै यस विषयमा टुंगो लाग्ने दाबी गरे। मलेशियाको श्रम समझदारी पत्रमा नेपाली कामदार शून्य लागतमा मलेशियामा रोजगारमा जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस अगाडि नेपाली कामदारको विभिन्न शीर्षकमा लाखौँ रकम असुलिँदै आएपछि सरकारले नेपाली कामदारको हकहितका लागि भन्दै नयाँ व्यवस्था अनुरुप नेपाली श्रमिकहरुलाई शून्य लागतमा मलेशिया जान पाउने व्यबस्था गरेको हो।
जीटुजी मोडलबाट कामदार मलेशिया पठाउने भनिएपनि नेपाली कामदार म्यानपावर कम्पनीमार्फत नै मलेशिया रोजगारमा पठाइने भएको छ। म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार मलेशिया पठाए बापत सेवाशुल्क भने कामदारले एक महिनामा जति कमाई गर्छन् उनीहरुको एक पहिलो महिनाको तलब बराबरको आधा रकम मात्र दिने व्यबस्था गरिएको छ।
मलेशियामा श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै वैदेशिक रोजगार व्यबसायी असन्तुष्ट बन्दै आएका थिए। श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसँगै मलेशिया नेपाली कामदार पठाउने सम्बन्धमा विचौलियाको चलखेल बढ्ने सम्भावना देखिएकोले प्राविधिक टिमले निकै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने हुँदा थप समय लागेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
ती अधिकारीका अनुसार अब नेपाली कामदार मलेशिया जाने प्रकृया समझदारी अनुरुप नै हुने बताएका छन्। नेपाल सरकार र मलेशिया सरकारबीच भएको श्रमसमझदारी पत्र सार्वजनिक नगर्नुमा व्यबसायी सशंकित हुनुपर्ने खासै कारण नरहेको मन्त्रालयको दावी छ।
सरकारले व्यवस्थित सुरक्षित र पारदर्शी ढंगबाट नेपाली कामदारहरु मलेशिया पठाउन लागेकोले नेपाली श्रमिकलाई मलेशिया जान हतार भन्दा धैर्य हुनका लागि अनुरोध गरेको छ। मलेशिया कामदार पठाउनका लागि मिति तोक्ने विषयमा भने मन्त्रालय मौन छ।
९ हजार भन्दाबढी नेपाली कामदारको कलिङ भिसाको अबधि सकिएको र सरकारले फेरि स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि ती श्रमिक मलेशिया जान पाउने भनिए पनि अझै यस विषयमा टुंगो नलागेपछि व्यवसायीले यसै विषयलाई लिएर सरकारले आश्वासनमात्र देखाएको आरोप लगाएका छन्।
वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङ भन्छन् ‘बाहिर र भित्रको कुरै बुझिनँ म आँफैले। सरकारले कि व्यबसायीलाई पनि व्यबस्थित गरोस् होइन भने हामी पनि अर्कै व्यबसाय तिर लाग्छौँ।’