गेसोद्धारा दबाब अभियान घोषणा : प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न बेलायतसँग माग

 

 

बेलायत सरकारले आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धता अनुरुप गोरखाहरुको समस्या सम्बोधन नगरेको भन्दै गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले दबाबका लागि नयाँ अभियानका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।

 

नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र गोरखाहरुको प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार माग सम्बोधनमा ढिलाई भएको भन्दै गेसोले दबाबका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

 

 

विहिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गेसोले एक महिने अभियानका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको हो । बेलायत सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार वार्ता समिति बनाएर माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन नयाँ अभियान सुरु गरिएको गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले बताए ।

 

पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाउदै गर्दा हामी उत्साहित थियौं । तर, अझै वार्ता समिति नबन्दा गोरखाहरु विस्तारै निराश भएका छन् । चाडै समिति बनोस् भन्ने चाहना हो ।’

 

नेपाल सरकारले समस्या सम्बोधनको निम्ती तिव्र पहल गरीरहे पनि बेलायतले बिलम्ब गरेको गेसोको भनाई छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाको ७३औँ अधिवेशनको क्रममा बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँग भेटवार्ता गरेर गोरखाहरुको समस्या सम्बोधन गरीदिन आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै सभापति राईले नेपाल सरकारको भने  प्रशंसा गरे ।

 

 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, बेलायत नेपाली राजदूत महामहिम डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीले गम्भिरताको साथ काम गरीरहेपनि बेलायत सरकारले भने गम्भिरता नदेखाएको सभापति राईले बताए ।

 

भने, ‘तर, यति हुदा–हुँदै वार्ता समिति बन्न सकिरहेको किन छैन त ? आफैले विभेद गरेको स्वीकार गरी प्रतिवदेनमा हस्ताक्षर गरोके बेलायतले गोरखाहरुको माग पुरा गर्न किन बिलम्ब गरीरहेको छ ? के फेरि पनि बेलायत हिजो जस्तै छलकपटमा त लागेको छैन ?’

 

के छ, गेसोको नयाँ माग ?
गेसोले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारसँग एक एक बूँदे माग राखेको छ । बेलायत सरकारलाई प्रतिवेदन पाएको जानकारी दिदैं एकतर्फी रुपमा भए पनि तत्काल वार्ता समिति निर्माण गरेर वार्ताका लागि कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारासँग गेसोको माग छ ।

तत्काल वार्ता समिति बनाएर वार्ताको माध्यमबाट त्रिपक्षीय वार्ताबाट बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोरखाहरु सम्मिलित त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवदेन अनुसार गोरखाहरुले उठाउँदै आएका सबै माग पुरा गर्नुपर्ने उसको बेलायतसँग माग छ ।

 

गेसोले आफ्ना माग पूरा गर्नका लागि एक महीने नयाँ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायतलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने तय गरेको छ भने सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय ‘गोरखा आन्दोलन संसदीय समिति निर्माण’ गठन गरेको छ ।

 

गेसोकै आन्दोलनबाट युद्धबन्दीलाई क्षतिपूर्ति, कार्यपूर्ति, कार्यरतलाई सम्मान पेन्सन, आवासीय भिसालगायत उपलब्धि भएको छ ।

 

गेसोका अहिलेको आन्दोलन भएको सन् १९९७ भन्दा अघिका गोरखा सैनिकका लागि हो । सन् १९९७ पछिका सबै गोरखा सैनिकलाई बेलायती सैनिकसरह सुविधा बेलायत सरकारले दिएको छ ।

 

के हो प्राबिधिक समिति ?
नेपाली युवाहरुले बेलायती सेनामा भर्ती भएर ब्रिटिस गोरखा सैनिकको रुपमा काम गरेको दुई शताब्दी पुरा भएको छ । नेपालीहरुले सन् १८१६ देखी आजसम्मका प्रत्येक सैनिक मोर्चाहरुमा ब्रिटिसको पक्षबाट लडेका छन् । यसबिचमा गोरखा सैनिकहरुले १३ वटा भिक्टोरिया क्रस, दुईवटा जर्ज क्रस सहित ६५०० ठुला तक्माहरु पाए ।

 

हजारौंको संख्यामा बहादुरीका विभुषण पाए । यसबिचमा हाम्रा हजारौं नेपाली युवाहरु मारिए । घाइते भए । बेपत्ता छन् । परिणामतः बेलायत विश्वमा एउटा सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनेको छ । तर, तिनै गोरखा सैनिकहरुमाथि बेलायतले आजसम्म विभेद जारी राखेको छ ।

 

विभेद विरुद्धमा गेसोले अनवरत रुपमा न्यायिक संघर्ष गरिरहेको छ । आन्दोलनको कारण युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन ।

 

यही विभेद बिरुद्ध गोरखाहरुले निरन्तर संघर्ष जारी राखेको थिए । त्यही संघर्षको जगमा कारण ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भयो ।

 

बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यहि समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवदेन तयार पारेको छ । त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ ।

 

बेलायती रक्षामन्त्रालयमा विशेष कार्यक्रबीच नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख नेपाल सरकारका प्रतिनिधि शरदराज आरणले ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरलाई बुझाईको थियो ।

 

बेलायतका तर्फबाट त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिका सह–अध्यक्ष डायमिन प्याटरसनले नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीलाई बुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका छन् ।

 

यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले अब तत्काल बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए । प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका र औल्याएका समस्या समधानका निम्ति त्यो वार्ताले टुङ्गो लगाउने उनको भनाई थियो । तर, अझैसम्म पनि वार्ता समिति नबनाएको भन्दै गेसोले दबाबका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

 

के छ, गेसोको नयाँ कार्यक्रमहरु ?
गेसोको नयाँ अभियानका कार्यक्रमहरुमा नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, संघीय संसदको अन्तर्रािष्ट्रय सम्बन्ध समितिलाई गोरखाका समस्याहरुको बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउने, संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई ध्यानाकर्षण गराउने रहेको छ ।

 

यसैगरी लेखक र पत्रकारहरुसँग गोरखा आन्दोलनको बारेमा अन्तरक्रिया गर्ने, राजनैतिक दलका प्रमुखहरुलाई भेटेर ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउने, संघीय संसदका माननीय संसदज्यूहरु सम्मिलित गोरखा आन्दोलन संसदीय समिति निर्माण गर्ने, बिभिन्न सरोकारवाला निकाय र समुदायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने, गोरखाहरुको पछिल्लो अभियान सम्बन्धमा काठमाडौंमा विशेष सभा र देशभरी सभा गरेर जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।

 

यसैगरी बेलायतका विभिन्न शहरहरुमा जानकारी सभाको आयोजना गर्ने, बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनत्र बुझाउने, अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुलाई गोरखाहरुको समस्या बारेमा जानकारी गराउने सभापति राईले बताए । यो समयसम्म माग सम्बोधन नभए बेलायत सरकारलाई दबाब दिन थप अभियान घोषणा गरिने उनको भनाई छ ।