पानीजहाज र रेलको सपना देखाएर ओलीले जनता झुक्याए, सङ्घीयता नै खारेज गर्नु पर्छ

 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै एकथरी नेताहरू केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर कसैको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार अघि बढाउने सोचका साथ ‘हेराफेरी’ गर्न सक्रिय हुन खोज्दै छन् ।

 

ओली नेतृत्वको सरकार कार्यपरिणामका दृष्टिले असफलतातर्फ उन्मुख छ र, स्वयम् ओलीको छवि पनि निरन्तर धुमिल बन्दै गएको महसुस गरिन्छ । त्यसैले सरकारको नेतृत्व बदल्ने सोचले निकट भविष्यमै गति लिन सक्ने सङ्केतहरू देखापर्न थालेका छन् ।

 

तर, कम्युनिस्ट पार्टीका ‘वैकल्पिक नेता’हरूले केपी ओलीलाई विस्थापित गर्दा सरकार मात्र ढल्छ कि संविधान नै विस्थापित हुने अवस्थाको द्वार खुल्छ भन्ने प्रश्नमा विचार पुऱ्याउन खोजेको देखिँदैन ।

 

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार अलोकप्रिय या अक्षम पुष्टि हुँदै जानुको मुख्य कारण केपी ओली मात्र हुन् भन्ने ठम्याइ प्रचण्डलगायत कम्युनिस्ट नेताहरूको छ । वास्तवमा ओलीकै कारणले मात्र सरकार अप्रभावी, अलोकप्रिय र असफल बन्दै गएको निष्कर्षमा पुग्न तथ्यहरूले दिँदैन ।

 

केपीले जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने सानातिना काम नगरेको र पानीजहाज तथा रेललगायतका स्वप्न भुलभुलैयामा मानिसलाई अल्झाउने गरेकोले मात्र सरकार अलोकप्रिय हुँदै गएको मान्न सकिन्न । देशलाई बलजफ्ती सङ्घीय ढाँचामा लैजान खोज्दा त्यसबाट अनेक विकार पैदा भएका छन् ।

 

सङ्घीयताले पैदा गरेको निराशा, अराजकता र अत्यासका निम्ति सबै राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू उत्तिकै जिम्मेवार हुन् । तर, प्रधानमन्त्री भएका कारण सङ्घीयताले पैदा गरेको बेथितिको दोष पनि केपीमाथि मात्र लागेको छ ।

 

सङ्घीयतामा जाने क्रमसँगै देश विभाजनको दुस्वप्न देख्नेहरू जमजमाएका छन्, उनीहरूले पृथकतावादी विचार सगौरव बाँडिरहँदा सरकार निरीहझैँ बनेको छ । पृथकतावादीको जन्म गराउनमा केपीको मुख्य भूमिका हो कि प्रचण्डको भन्ने विषयलाई बहसमा ल्याइयो भने सम्भवतः शतप्रतिशतको औँला प्रचण्डतिर सोझिनेछ ।

 

तर, अहिले पृथकतावादी गतिविधि बढ्नुमा पनि ओली मात्र जिम्मेवार भएको ठानिँदै छ । ओलीले कामभन्दा गफ बढी गरेर समय बर्बाद गरिरहेका छन्, यो उनको मुख्य कमजोरी भएकोमा माथापच्ची गरिरहनुपर्ने छैन ।

 

आफैँले घोषणा गरेका सानातिना काम पनि उनले गर्न सकेनन्, त्यसनिम्ति पनि केपी आलोचनायोग्य बनेका छन् । तर, संविधानले पैदा गरेका जटिलताहरूमा समेत उनैलाई दोषी देख्नु उपयुक्त ठहर हुन सक्दैन ।

 

केपीले ढङ्ग पुऱ्याएर काम गर्न सकेका छैनन्, कार्यपरिणामले उनलाई सफलताउन्मुख पनि देखाउँदैन । तर, एउटा प्रधानमन्त्री सफल बन्न सम्बद्ध पार्टी, कर्मचारी प्रशासन र सिङ्गै राज्य संयन्त्रको भूमिका पनि सहयोगी हुनुपर्ने होइन र ? तर, उक्त पार्टीका ‘सम्भावित प्रधानमन्त्रीहरू’ केपीलाई सफल बनाउनेभन्दा बर्बाद गर्ने–गराउने भूमिकामा रमाएका छन् ।

 

कर्मचारी प्रशासन कुनै पनि सरकारलाई सफल तुल्याउन इच्छुक हुने गर्दैन र, दुईतिहाइ बहुमतकै भए पनि केपीको सरकारलाई समेत नालायक सिद्ध गरिदिने उद्यतता प्रशासकहरूमा देखिएको छ । चीन कति प्रसन्न बनेको छ, यो अध्ययन या छलफलको विषय हुन सक्छ, बाँकी संसारलाई केपीको हितैषीका रूपमा बुझ्न गाह्रो छ ।

 

 

प्रमुख दलका मुख्य नेताहरू जो हामीलाई यतिबेला उपलब्ध छन्, तिनको गणना गर्दा आधी दर्जन पुग्दैन । केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र रामचन्द्र पौडेलमध्ये सर्वाधिक आशा र भरोसा राखिएका नेता केपी ओली नै हुन् । प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाहरूलाई फेरि सत्ताको केन्द्रमा देख्ने चाहना कम्तीमा जनस्तरले राखेको छैन । अन्य नेताहरूले पनि केपी बराबर आशा जगाउन सकेका छैनन् ।

 

निराशाबाट गुज्रिएको रसियामा जसरी भ्यादिमिर पुटिनले आशाको जागरण ल्याए, जसरी भारतमा नरेन्द्र मोदीले आममानिसमा भरोसा जगाएका छन्, सैन्य जनरल भएर पनि दक्षिणकोरियामा पार्क चुङ हीले जुनस्तरको आशा र भरोसा जगाएका थिए, देशले अपेक्षा गरेको त्यस्तै कोटिका नेता हुन् । तर सिन्डिकेट प्रणालीबाट चलेको नेपाली राजनीतिक दलहरूबाट कोही उम्दा नेताको सृष्टि हुने अपेक्षा राख्न सकिँदैन ।

 

सरकारका कारण निराशा उत्पन्न हुँदा प्रमुख विपक्षीले आशाको अङ्कुर पैदा गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, विपक्षी भूमिकामा काङ्ग्रेस बाटो हराएको खरायोजस्तो हुन पुगेको छ । काङ्ग्रेस आफ्नै हित र अहितका मुद्दाहरूको पहिचान गर्ने क्षमता राख्दैन ।

 

अति न्यून र अल्पमहत्वका त्यान्द्रो समातेर आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई ‘तल पारेको’ ठान्ने बालरोग काङ्ग्रेसका नेताहरूमा छ । काङ्ग्रेसको नेतृत्व अदूरदर्शी तथा बालमनोरोगी स्तरको रहेको पुष्टि गर्ने अनेक दृष्टान्त छन् । हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटेर देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएकोमा देशको ठूलो जनसङ्ख्या दुःखी छ, तिनको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न काङ्ग्रेस खोज्दैन ।

 

सङ्घीयताका कारण मानिसमा त्रास र सास्ती बढेको छ, तिनको मनोदशा बुझेर निकास दिने सामर्थ्य पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वले देखाएको छैन । करको दर र दायरा बढाइँदा जनता आहत हुन पुगेका छन्, तिनलाई राहत दिन पनि काङ्ग्रेस खोज्दैन ।

 

कुनै बेला देशको सीमा मिचिँदा मौन रहने ‘गोर्खाली’हरू कुनै ऋतिक रोशन नामक कलाकारले नेपालीलाई ‘आँखा तरेको’ हल्ला चल्दा जुर्मुराएर सडकमा उत्रिएका थिए ।

 

सोही स्तरका सस्ता विषयमा मात्र जुर्मुराउने जाँगर काङ्ग्रेसबाट चल्ने गरेको छ । नेपालका सर्वाधिक सुविधासम्पन्न एवम् सभ्य मानिने नेवारलाई जनजाति समुदायको रूपमा वर्गीकृत गर्नु र मधेसीसँग जनजातिलाई एकताबद्ध गराइनुको रहस्य पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वले बुझ्न खोजेन ।

 

कुनै निश्चित जातीय समुदायका विरुद्ध लक्षित षड्यन्त्रलाई समेत बुझेर व्यवहार गर्न नसक्ने काङ्ग्रेसबाट ठूला अपेक्षा राख्न सकिने अवस्था रहेन । जसका कारण सत्तापक्ष असफल हुँदा विपक्षले जगाउनुपर्ने आशा र भरोसाको स्थिति पैदा गर्न काङ्ग्रेस नेतृत्व पूर्णतः असफल भएको छ ।

 

यसरी प्रमुख प्रतिपक्ष रुग्ण र आशाहीन बनेको, सत्तापक्षमा उत्पन्न हुँदै गरेको विग्रहले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई समेत असफल सिद्ध गर्ने सम्भावना बढाएको र सङ्घीयताले जनतामा सास्ती पैदा गरेको पृष्ठभूमिमा सरकारको विकल्प अर्को कुनै सरकार बन्नेभन्दा पनि संविधानकै विकल्प खोजिने सम्भावना प्रबल छ ।

 

विद्यमान संविधान प्राविधिक दृष्टिले मजबुतझैँ देखिए पनि यसको राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक जग अत्यन्त दुर्बल देखिन्छ । परायाहरूको प्रायोजन तथा उनीहरूकै इच्छा र इसारामा बनेको संविधानको सम्पूर्ण स्वामित्व लिन काङ्ग्रेस–कम्युनिस्ट तयार छैनन् । मधेसकेन्द्रित समूहहरूले संविधानको जन्मकालदेखि नै असहमति र विरोध जनाइआएका छन् ।

 

राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र चाहनेहरू, हिन्दूराष्ट्रको विश्व पहिचान कायम राखिनुपर्छ भन्ने राष्ट्रवादीहरू, एकात्मक राष्ट्रियताका पक्षधर तथा आरक्षणको आधार जातीय या क्षेत्रीय नभई गरिबी र अशिक्षा (आर्थिक र शैक्षिक) लाई बनाइनुपर्छ भन्नेहरू सरकारको होइन, संविधानकै विकल्प खोज्ने मनस्थितिमा छन् ।

 

दुईतिहाइ बहुमत प्राप्तिको अवस्थालाई प्रजातन्त्रमा दुर्लभ मानिन्छ र, यस्तो अवसरलाई पनि सदुपयोग गर्न नसकेपछि प्रजातन्त्रमा अरू कुनै आकारप्रकारको सरकारले शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको द्वार खोल्न सक्ने आशा गरिँदैन ।

 

कम्युनिस्ट सरकारले कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको ‘धर्म निर्वाह गर्दै’ एकदलीय समाजवादउन्मुख व्यवहार प्रस्तुत गर्न थालेको अवस्थामा पनि सरकारको नभई संविधानकै विकल्प खोजिने निश्चित मानिन्छ ।

 

२०६३ को परिवर्तनमा सहयोगी तथा प्रायोजक भूमिका निर्वाह गर्ने मुलुकहरूसँग मुख्य दलहरूको दूरी बढेकोले हिजोका सहयोगीहरू अब संविधान रक्षाको पक्षमा उभिन सक्ने सम्भावना न्यून भएको छ ।

 

यसप्रकार समग्र स्थितिले सरकार विस्थापित हुँदा संविधान विस्थापन अभियानकै जग मजबुत हुने देखाउँछ । कम्युनिस्टको शासन विस्थापित भएपछि विकल्पमा अर्को वामपन्थी क्रान्तिकारी चरित्रको शासन व्यवस्था शुरु हुन सक्दैन र मेन्सेविकमाथि बोल्सेविकहरूको ‘विजय’लाई अपवाद मान्ने हो भने संसारमा कम्युनिस्टहरूको पतनपछि प्रजातान्त्रिक र दक्षिणपन्थी शक्तिकै शासन व्यवस्था पुनर्स्थापित हुने गरेको देखिन्छ ।

 

राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि देश नसम्हालिएपछि स्पेनमा तेत्तीस वर्षपछि राजसंस्था पुनर्वहाली गरिएको थियो भने बेलायत र थाइल्यान्डमा करिब बाह्र वर्षको अन्तरालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना भएको हो ।

 

माओवादीले जर्जर बनाएको कम्बोडियामा समेत राजाको पुनरोदयपछि स्थिरता र समृद्धिको दिशामा फर्किएको महसुस विश्वले गरिरहेको छ । तालिवानी शासनको पतनपछि अफगानिस्तानमा पनि विस्थापित राजा जाहिर शाहलाई मुलुकको वागडोर सम्हाल्न आग्रह भएको थियो, तर युरोपमा बसोवास गरिरहेका उनले यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेनन् ।

 

नेपाल यतिबेला २०६३ को परिवर्तनको उत्कर्षमा पुगेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार गठन गर्ने अवसर पाउनुलाई कम्युनिस्टका निम्ति उत्कर्षको समय मानिएको छ ।

 

यसपटक कम्युनिस्टहरू असफल भएपछि मुलुकले केपी ओलीको सट्टा प्रचण्ड या अरू कुनै कम्युनिस्ट नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने सम्भावना कम संविधानकै विकल्प खोजेर मुलुक रमाउने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ ।