यसपालि दसैंमा कैद मिनाहा नहुने भो, कानुन मन्त्रालयले भन्यो भन्– यो कैदीको अधिकार होइन

 

 

‘हाम्रो कैद मिनाहाको लिस्ट कहिले पठाउँछौ?’ अहिले देशैभरका कैदीले जेलरलाई सोध्ने साझा प्रश्न हो यो।

हरेक वर्षको दसैंमा कैद मिनाहा गर्दै छुट दिने प्रचलन सम्झँदै कैदीले जेलरलाई दिनुहँ यही जिज्ञासा राखिरहेका छन्। जेलर भने सकेसम्म कैदी देखेपछि पन्छिने गरेका छन्।

कैद मिनाहा भएर परिवारसँगै दसैं मनाउने आस गरेका कैदीको यसवर्षको दसैं कारागारमै बित्ने निश्चित भएको छ। किनकि अहिलेसम्म सरकारले कैद मिनाहा गर्नेबारे कुनै परिपत्र कारागार पठाएको छैन।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हरेक वर्षको दसैं, गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवस लगायतको अवसरमा ऐन–नियमअनुसार केही कैदीबन्दीलाई आममाफी दिने चलन छ। तर यस वर्षको दसैंमा त्यसले पूर्णता नपाउने भएको हो।

दसैं आउनुभन्दा दुई महिनाअघि नै कैद मिनाहाका लागि भन्दै परिपत्र पठाउने गरिए पनि यस वर्ष कुनै परिपत्र नआएको केन्द्रीय कारागारका जेलर वेदनिधि अधिकारीले बताए। ‘हरेक वर्ष यो–यो मापदण्डमा परेका कैदीको कैद मिनाहा गर्नुपर्ने भएकाले निश्चित ‘क्राइट एरिया’ पुगेका कैदीको नाम सिफारिस पठाइपाऊँ भनेर परिपत्र आउँथ्यो,’ जेलर अधिकारीले भने, ‘यस पटक भने हामीलाई कुनै परिपत्र आएको छैन।’

गृह मन्त्रालयले कैद मिनाहाका लागि भन्दै कारागार व्यवस्थापन विभागलाई परिपत्र पठाउने चलन छ। विभागले उक्त परिपत्र कारागार कार्यालयहरुलाई पठाउँछ। त्यसपछि कारागारले कैदीको चालचलन हरेर कैदमुक्त गर्न सक्ने मापदण्ड मध्यनजर गर्दै कैद मिनाहा गर्न सकिने कारण र प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउनुपर्छ।

कारागार कार्यालयले सिफारिस गरेका कैदीको नाममा जिल्ला प्रशासनले आवश्यक जाँचबुझ गरेर विभाग पठाउनुपर्ने हुन्छ। विभाग पुगेको कैद मिनाहाको सिफारिस गृह मन्त्रालय पठाइन्छ। मन्त्रिपरिषद्‌बाट पास गराएपछि मात्रै कैद मिनाहा हुने चलन छ।

कैद मिनाहा नहुने भएपछि कैदीहरुमा निराशा छाएको कारागारका अधिकारीहरुले जनाएका छन्। ‘दसैंमा कैद मिनाहा हुने आशामा धेरै कैदीले राम्रो चलचलन गर्दै आएका हुन्छन्। यसले कैदीलाई सुधार गर्न पनि मद्दत पुर्याउँथ्यो,’ केन्द्रीय कारागारका लेखापाल कुलप्रसाल रेग्मीले भने, ‘तर यस पटक भने दसैंको मुखमा कैदीहरु निराश भएका छन्।’

कैदी मिनाहाको परिपत्र नआउनुको कारण भने गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको बेवास्ता देखिएको छ। दुई मन्त्रालयबीच समन्यव गरेर गृहले कारागारलाई परिपत्र नगरेकाले कैदी मिनाहा नहुने भएको हो।

यसबारे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले ‘दसैंमा कैदी मिनाहा गर्नैपर्छ’ भन्ने कानुनमा नरहेको बताए। ‘मुलुकी अपराध संहिता र कारागार नियमावलीमा वर्षमा यतिपटक कैद मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छैन,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘नयाँ कानुनमा कैद मिनाहा गर्न सकिने आधारको व्यवस्था गरिएको छ। तर दसैं, गणतन्त्र दिवसमा कैद मिनाहा गर्नैपर्छ भन्ने छैन।’

कस्ताले पाउँछन् कैद मिनाहा?
नयाँ कानुनअनुसार ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका असल चालचलन भएका र आममाफी दिन मिल्ने अपराध गरेका कैदको कैद मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ। रोगी, असल चालचलन भएका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, सामान्य केसमा जेल सजाय भोग्दै आएका र ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकाको कैद मिनाहा हुनसक्ने व्यवस्था छ।

सरकारले हरेक वर्ष नेपालीहरुको महान चाड दसैंको अवसरमा कैदी मिनाहा गर्ने प्रचलन गरेपनि दसैंमा कैदी मिनाहा गर्नैपर्छ भन्ने उल्लेख नगरेकाले यसपटक दसैंमा कैद मिनाहा नुहनु स्वाभाविक रहेको तर्क कानुन मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले भने, ‘७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेकाको हकमा कैद भुक्तान गर्ने/नगर्ने सरकारको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो। तर कैद मिनाहा पाउनुपरो भन्ने कैदीहरुको संवैधानिक अधिकार होइन।’

यसबारे गृहले पनि दसैंमा कैदी मिनाहा गर्नैपर्ने प्रावधान नरहेको बताएको छ।

गत वर्षको दसैंमा मात्रै देशभरबाट ८ सयभन्दा बढी कैदीबन्दी रिहा भएका थिए। केन्द्रीय कारागारबाट मिनाहा हुनेको संख्या ६० थियो। गणतन्त्र दिवसमा मात्रै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइका बालकृष्ण ढुंगेलसहित ८ सयभन्दा बढीको कैदी जेलमुक्त भएका थिए।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मिनाहाको सूचीमा नपरेका कैदीहरु दसैंमा छुट्ने आशामा थिए। अब दसैंमा पनि उनीहरु नछुट्ने पक्का भएको छ।