सभापति छान्ने अधिकार क्रियाशील सदस्यलाई दिऊँ : गगन थापा



 

 

अहिले देश संघीयतामा गएको र संविधानका प्रावधानमा परिर्वतन भएको अवस्था छ । राजनीतिमा पनि ठूलो उथलपुथल आएको छ । एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण भयो, जो हाम्रो प्रतिस्पर्धी पनि हो, सहयात्री पनि हो । तीन तहको चुनाव पछाडि हाम्रा आफ्ना अनुभव र बाध्यताहरु पनि छन् । यिनै पृष्ठभूमिमा नेपाली कांग्रेसको विधान परिर्माजनको तयारी भइरहेको छ ।

 

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुकुल र हाम्रो आफ्नो अनुभवका आधारमा पार्टीको बृहत्तर हित कसरी हुन्छ भनेर सोचेर विधान परिमार्जन गर्‍यौं भने यो एउटा अवसर हुन्छ । तर, पार्टीको बृहत्तर हितको आवरणमा म वा मेरो समूह अहिले कहाँ उभिएको छ, कस्तो प्रावधान राख्दा म बढी सुरक्षित हुन्छु भन्ने हेरियो भने दुर्भाग्य हुन्छ ।

 

विधान मस्यौदा समितिले विभिन्न विकल्पहरुसहित मस्यौदा बनायो र छलफलहरु भएका छन् । मलाई लाग्छ, यति व्यापकताका साथ विधानको मस्यौदामा पहिला छलफल भएको थिएन । त्यसैले यो प्रशंसनीय छ । तर, अर्को पाटो पनि छ । हाम्रो धेरै ध्यान कमिटीहरुको आकार र पदाधिकारीहरुमा केन्द्रित छ । तर, त्योभन्दा अगाडि केही मुलभूत प्रश्नहरुमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

 

कांग्रेसमा हुने छलफलहरुमा जहिल्यै एउटा विषय उठिराख्छ, त्यो के भने केन्द्रदेखि जिल्लासम्म हाम्रो पार्टी नेतृत्व जनताको बीचमा एकदम अलोकप्रिय हुन्छ तर, त्यसले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा कुनै असर गर्दैन । यो सिलसिला नबदलिएसम्म कांग्रेस ठीक ट्र्याकमा जाँदैन भन्छौं । पार्टी नेतृत्व राम्रो भयो भने हुन्छ भन्ने आशय हुन्छ । मलाई लाग्छ, हामी लक्षणमा कुरा गरिरहेका छौं ।

 

अर्को एउटा उदाहरण हेरौं । कांग्रेस एउटा नेतृत्वमा कुनै पनि चुनावमा जान्छ, हार्छ । अनि हामी नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्छौं । तर, लिँदैन । नलिएपछि फेरि व्यक्तिका कमजोरीहरुका कुरा गर्छौं । यो पनि लक्षणमा कुरा गरिरहेका छौं । तर, हाम्रो समस्या के हो ? समस्याको चुरो कहाँ छ, विधानमा के व्यवस्था गर्‍यो भने समस्या हल हुन्छ र हामीले खोजेको जस्तो परिणाम आउँछ भन्ने छलफल नै भएन ।

 

त्यसोभए हुनुपर्थ्यो के त ? मेरो विचारमा सबैभन्दा पहिला छलफल गर्नुपर्ने विषय होः सदस्यता ।

 

कांग्रेसमा अहिले दुई प्रकारको सदस्यको व्यवस्था छ, एउटा साधारण र अर्को क्रियाशील । विधान मस्यौदा समितिले सम्मानित र विशेष सदस्य थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो सम्मानार्थ दिइने सदस्यता मात्र हो । मूलतः साधारण र क्रियाशील नै हो ।

 

अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीको साधारण सदस्यता नाम मात्रको छ । एक प्रकारको अर्थहीन छ । क्रियाशील सदस्यताको सन्दर्भमा कस्तो व्यवस्था छ भने पार्टीको नेतृत्वले पहिला क्रियाशील सदस्य छान्छ । छानिएको सदस्यबाट हामी चुनाव गर्छौं । त्यसैले हामीकहाँ एउटा भनाइ छ, ‘वी फस्ट सेलेक्ट मेम्बर, सेलेक्टेड मेम्बर इलेक्ट अस ।’

अब यसमा आमूल सुधार नगर्ने हो भने माथि आवरणमा गर्ने परिर्वतनले खासै धेरै अर्थ राख्दैन । त्यसो भए सदस्यताका सन्दर्भमा के परिर्वतन गर्ने त ?

 

कांग्रेसको‘साधारण सदस्य’ नै नराखौं । सदस्य मात्र भनौं । १८ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक सदस्य हुन योग्य हुने अहिलेको विधानमा पनि व्यवस्था छ । तर, सदस्यता गोप्य हुँदैन । यसलाई खुला गर्नुपर्छ र पार्टीले पारदर्शी पनि बनाउँछ ।

 

त्यसपछि क्रियाशील सदस्य राखौं । क्रियाशील सदस्यका केही जिम्मेवारी हुन्छन् । म पार्टीलाई यति घण्टा समय दिन्छु, पार्टीको कार्यक्रमहरुमा सक्रिय सहभागिता जनाउँछु आदि पार्टीले तोकेको मापदण्ड स्वीकार गर्नुपर्छ । यो स्वीकार गर्ने स्वघोषणा गरेर क्रियाशील सदस्य बन्न चाहनेहरुलाई अनुमोदन गर्ने काम अरुले होइन, त्यही कमिटीका सदस्यहरुले गरौं । अर्थात सदस्यहरुले क्रियाशील सदस्य छान्नौं । यसो गर्‍यो भने जसको हातमा अख्तियार छ, उसले दुरुपयोग गर्ने लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्याबाट कांग्रेस बाहिर निस्कन्छ ।

 

पार्टीलाई विस्तार गर्ने मुख्य एजेन्ट क्रियाशील सदस्य नै हुन् । यस्तो सदस्यता जतिसक्दो थोरैलाई दिनुपर्छ, थोरै भयो भने मात्र पार्टीको नियन्त्रणमा हुन्छ भन्ने सोच गलत छ । पञ्चायतकालमा यो न्यायोचित थियो किनभने पार्टीको बन्द संरचना हुनुपथ्र्यो । तर, अहिलेको अवस्थामा उदार प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीका लागि बन्द संरचना मिल्दैन । त्यसैले जति सक्यो धेरै सदस्य बनाऔं र उनीहरुमध्ये ककसलाई क्रियाशील सदस्य बनाउने भन्ने निर्णय गर्न उनीहरुलाई नै दिऊँ । यसो गर्नासाथ लाखौंको संख्यामा कांग्रेसका सदस्यहरु हुन्छन् र त्यही लाखौंबाट केही लाख क्रियाशील छानिन्छन् । मेरो विचारमा अहिलेको हिसावमा ७/८ लाख क्रियाशील सदस्य हुन सक्छन् र यो कांग्रेसका लागि ठूलो डिपार्चर हुन्छ ।

 

सदस्यतासँगै हाम्रा कमिटीहरु कसरी बन्छन् भन्ने विषय जोडिन्छ । तर, अहिले पार्टीमा भइरहेको बहस हेर्‍यौं भने सदस्यता र पार्टी कमिटीको बीचमा कुनै कनेक्सन छैन । सदस्य र कमिटी निर्वाचनलाई अलग राखेर छलफल गरिरहेका छौं । एउटा प्रस्ताव छः पार्टी सभापति निर्वाचित गरौं, सबै अधिकार उसलाई नै दिऊँ । अर्को प्रस्ताव छः होइन, अहिले जस्तै सभापतिसँगै जति सकिन्छ धेरै निर्वाचित गरौं ।

 

एकछिनलाई मानौं, माथि चर्चा गरिए जसरी सदस्य र क्रियाशील सदस्य बनायौं । करिव ७/८ लाख क्रियाशील भए । क्रियाशील सदस्यहरुले पार्टीको निर्वाचनका दिन आ-आफ्नो वडामा गएर सभापतिलाई मत दिन्छन् । यो सम्भव पनि छ किनकि अहिले पनि क्रियाशीलले आफ्नो वडा प्रतिनिधि छान्न भोट हाल्छन् ।

 

आठौं लाख क्रियाशील सदस्यले भोट हालेर केन्द्रीय सभापति चुन्छन् भने उनलाई सबै अधिकार दिए हुन्छ । ‘बाई डिफल्ट’ नै उसले सबैलाई मिलाउँछ, फराकिलो सोच राख्छ, पार्टी कमिटीलाई समावेशी बनाउँछ, फरक मतलाई ठाउँ दिन्छ । यो गर्ने क्षमता नभएको वा अपेक्षा नभएको मान्छे कहिल्यै पार्टी सभापति हुँदैन ।

 

एक-पटक निरपेक्ष भएर सोचौं, हामीले आजको दिनमा खोजेको कांग्रेसको नेतृत्व कस्तो हो ? जहिल्यै भन्छौं, पार्टीको नेताले गुटबन्दी नगरोस्, सबैलाई न्याय गरोस्, बृहत्तर पार्टीको हित हेरोस् । सबैभन्दा ठूलो कुरा पार्टीलाई जनताका बीचमा निरन्तर लोकप्रिय बनाइराखोस्, जसले चुनाव जित्न सकियोस् ।

 

यदि ८/९ लाख क्रियाशील सदस्यबाट पार्टी सभापति चुन्दै गर्दा हामीले गरेको अपेक्षा नजिक पुग्छौं कि पुग्दैन ? आठौं लाख क्रियाशीलबाट चुनिनुपर्ने भएपछि गुट बनाएर चुनाव जित्न सक्दैन । उसले पार्टीमा सबैलाई न्याय गर्छ र समेट्न सक्छ भन्ने विश्वास भएन भने जित्दैन । धेरै मतदाताबाट चुनिनु पर्ने राम्रो छवि, भिजनरी, पार्टीप्रति लोयल भएन भने पनि सम्भव छैन । त्यसोभए आदर्श अपेक्षा गरेर यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेको जस्तो नेतृत्वका लागि त्यसअनुसार बैधानिक व्यवस्था किन नगर्ने ? अमूक व्यक्तिले जित्छ कि जित्दैन भनेर नहेरौं ।

 

तर, म अहिले पनि पार्टी यतातिर जाने छाँटकाट देखिरहेको छैन । इलेक्ट्रोरल कलेज सानो नै बनाएर जाने देख्छु । त्यसो हो भने यसमा पनि के-के राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने सोचौं ।

 

अहिलेको जस्तै सानो निर्वाचन मण्डल बनाउँछौं । पहिला पार्टीले क्रियाशील छान्छ, छानेको क्रियाशीलले क्षेत्रीय प्रतिनिधि छान्छ । क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्छौं र २५००/३००० को निर्वाचन मण्डल बनाउँछौं । त्यहाँ करिव ९० प्रतिशत होलटाइमर आउँछौं, जो कुनै न कुनै गुटमा आवद्ध भएका हुन्छन् । यसरी सानो निर्वाचन मण्डल बनाउने हो भने सभापतिलाई सबै अधिकार दिन सकिँदैन । यो संगतिपूर्ण हुँदैन । पार्टीलाई चलायमान र सन्तुलित बनाउन सकिन्छ सबै, नभए अधिकतम पदाधिकारी र सदस्यहरु निर्वाचित हुनुपर्छ ।

 

कतिपयले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु निर्वाचित गरेर सभापतिलाई कम अधिकार दिँदा पार्टी कमजोर भयो भन्छन् । तर, एकपटक विगतलाई हेरौं ।

 

सूवर्णसमशेर र बीपी कोइराला निर्वाचित सभापति हुनुहुन्थ्यो । त्योबेला करिव-करिब पार्टी सभापति मात्र निर्वाचित हुन्थे । किशुनजी ०३४/३५ सालबाट लामो समय कार्यवाहक सभापति हुनुभयो । एक प्रकारले त्यसबेला उहाँ सबैभन्दा सफल सभापति हो, जसको नेतृत्वमा कांग्रेसले आन्दोलन गर्‍यो, आम चुनाव जित्यो । तर, किशुनजी शक्तिशाली सभापति भएका बेला पार्टीमा ठूलो अन्तरघात भयो । बहुमत भएका बेलामा सरकार छाड्नुपर्‍यो । त्यसपछि गिरिजाबाबु आउनुभयो । उहाँ निर्वाचित सभापति हुनुभयो । थोरै केन्द्रीय सदस्य चुनावबाट आए । केही समय पछाडि हाम्रो पार्टी नै फुट्यो ।

 

पार्टी एकतापछि विधान संशोधन गर्‍यौं र सुशील कोइराला पार्टी सभापति हुनुभयो । यदि निर्वाचनको सफलतालाई मात्र मानक बनाउने हो भने पछिल्लोपटक हामी सर्वाधिक सफल भएको त त्यहीबेलामा हो । हाम्रो पार्टी सबैभन्दा ठूलो भयो, हाम्रै नेतृत्वमा संविधान बनायौं । त्यो कार्यकाललाई कसरी असफल भन्ने ? यदि कसैले सभापतिलाई कम अधिकार भएर सबै बिगि्रयो भन्छ भने आफ्नो अनुकुल तर्क गर्न हामी पनि सक्छौं । तर, यो तरिकाबाट हामी सही निष्कर्षमा पुग्दैनौं ।

 

सदस्यताको विषय सम्वोधनसँगै धेरै समस्या सम्वोधन हुन्छ । तर, अरु विषय पनि छन्, जसमा विधान परिर्माजनका क्रममा हामीले छलफल र बहस गर्नुपर्नेछ ।

 

केन्द्रीय कार्यसमितिः यसको आकार पनि केन्द्रीय सदस्यलाई के जिम्मेवारी दिन्छौं भन्नेमा निर्भर रहन्छ । अहिलेको विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी वर्षमा १० वटा जिल्ला भ्रमण गर्ने र पार्टीको नीतिको प्रचार गर्ने छ । यति मात्र काम गर्ने हो भने १६५ निर्वाचन क्षेत्र छन्, त्यति नै संख्याको केन्द्रीय समिति बनाऔं । यसो गर्दा समावेशी पनि हुन्छ, तलसम्म जान पनि सकिन्छ । होइन भने धेरै अधिकार प्रदेशमा जान्छ ।

 

केन्द्रीय समितिलाई प्रभावशाली बनाउँ भन्ने हो भने सानो आकार रोजौं । त्यसैले केन्द्रीय समितिको आधारबारे बहस गर्नुभन्दा अगाडि केन्द्रीय कमिटी र त्यसका सदस्यहरुको अधिकार के-के हुने निक्र्यौल गरौं ।

 

संसदीय दलको नेताः मस्यौदामा केन्द्रीय सभापति स्वतः संसदीय दलको नेता हुने प्रस्ताव छ । हामी पक्ष-विपक्षमा बहस गरिरहेका छौं, लोकतान्त्रिक पार्टीमा ठीक हुन्छ कि हुन्न भनिरहेका छौं । कतिपय देशमा यस्तो छ, बेलायतमा पनि छ । तर, चुनावमा पार्टीले हार्‍यो भने राजीनामा दिनुपर्छ र निश्चित समयपछि नयाँ चयन हुन्छ ।

हामीकहाँ पनि लाखौं क्रियाशील सदस्यले सभापति छान्ने हो हो भने सबै अधिकार दिने मात्र होइन, संसदीय दलको नेता पनि स्वतः स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर, यदि पार्टीले चुनाव हार्‍यो भने राजीनामा दिने व्यवस्था विधानमै हुनुपर्छ ।

 

यसो गर्‍यो भने पार्टी सभापतिलाई दिनरात आफ्नोभन्दा पार्टीको छविको चिन्तित हुन्छ । किनकि पार्टीको निर्वाचनको सफलता र असफलतासँग आफ्नो कार्यकाल र स्वार्थ जोडिएको छ । विधानमा यसरी पार्टी र व्यक्तिको स्वार्थलाई एकाकार गर्‍यो भने डराउन पर्दैन । तर, सानो निर्वाचन मण्डलबाट सभापति छान्ने, सबै अधिकार पनि दिने र दलको नेता पनि बनाउने प्रस्ताव संगतिपूर्ण छैन ।

 

संसदीय समितिः पार्टीमा क्रियाशील भएर लाग्ने सबैभन्दा ठूलो उत्प्रेरणा भनेको चुनावको टिकट हो । तर, अहिले जति क्रियाशील भए पनि कुनै गुटमा नलाग्दासम्म टिकट पाउन असम्भव छ । त्यसैले तलैदेखि कुनै न कुनै गुटमा आवद्ध हुन्छन् । फेरि कांग्रेसमा गुटको आवद्धता कम्युनिस्टहरुको जस्तो राजनीतिक लाइनका आधारमा हुँदैन, सामान्यतः आफ्नो सुरक्षाका आधारमा हुन्छ । परिर्वतन पनि सुरक्षाकै लागि हुन्छ । यसलाई भत्काउन चाहन्छौं भने संसदीय समिति पनि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरौं ।

 

संसदीय समितिको चुनाव गर्ने हो भने गुटगत आवद्धताभन्दा यसले न्याचोचित काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेरिन्छ । किनकि इलेक्ट्रोरक कलेज सानो हुँदा पनि पदाधिकारीबाहेक अरु पदको सन्दर्भमा यो नेता पार्टीलाई आवश्यक छ भन्ने हेरेर नै भोट दिएको पाइन्छ ।

 

अनुशासन समितिः अहिले हामीकहाँ चुनावमा घातअन्तरघातको कुरा गर्दा मात्र अनुशासन समिति सम्झन्छौं । अब यसको कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउन जरुरी छ । पार्टीको विधानले ज-जसलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो पूरा नगर्नु पनि विधानको उल्लंघन हो ।

 

बैठक महिनामा एकपटक राख्नुपर्छ भनिएको छ, राखिएन भने विधान उल्लंघन भएको ठहरिन्छ । अनुशासन समितिले त्यस्तालाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । पार्टी कमिटी र पदाधिकारीहरुलाई विधानले परिभाषित गरेका कुराहरु मात्र कार्यान्वयन गराउन सक्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।

 

हामी कस्तो भइसक्यौं भने समझदारी भयो भने विधान उल्लंघन भए पनि हुन्छ, भएन भने मात्रै विधान देखाउँछौं । हामी सबै आफ्नो अनुकुलता खोज्छौं, म पनि त्यही गर्छु । यो गलत छ र यसलाई रोक्नुपर्छ ।

 

त्यसैले शक्तिशाली अनुशासन समिति बनाऔं ता कि भोलि विधान उल्लंघन भयो भने त्यसले सभापतिलाई निर्देश गर्न सकोस् ।

 

द्वन्द्व व्यवस्थापनः हामी विभिन्न कमिटीमा चुनाव लड्छौं । तर, विजयी नभएको व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गरेको ठान्दैन, पराजित भएको ठान्छ । निर्वाचित हुनेले पनि जिम्मेवारी पाएको ठान्दैन, जितेको मान्छ । यो अहंकार र कुण्ठाको लडाइँले प्रायः सबै कमिटी प्रभावित हुन्छन् । अहिले विधान परिर्माजन गर्दा यसलाई पनि सम्बोधन गरौं ।

 

पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले निश्चित थ्रेेस होल्ड कटायो भने स्वतः त्यो कमिटीको वरिष्ठ सदस्य हुने र सबै समितिमा पदेन हुने बनाऔं । यसले एक हदसम्म ठूलो द्वन्द्व समाधान हुन्छ । किनकि फरक मत पाएको मान्छेलाई कमिटीमा राखेर जिम्मेवारी नै दिएपछि उसले आफ्ना असन्तुष्टि त्यही राख्छ, समाधान त्यही कमिटीमा खोज्छ ।

 

आरक्षणः नेपालभित्र रहेको विविधताको प्रतिवम्ब कांग्रेसको सदस्यमै होस् भन्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ र ‘प्रोएक्टिभ एप्रोच’का साथ काम गर्नुपर्छ । तर, जब हामी कमिटी बनाउन थाल्छौं, बैधानिक व्यवस्था नै गर्नुपर्छ । अहिले पनि हामीले जतिसक्यो, त्यति समावेशी बनाउन प्रयास अहिले पनि गरेका छौं र यसलाई अझ फराकिलो बनाउनुपर्छ ।

 

तर, हाम्रो अनुभवका आधारमा समावेशी कोटाबाट एउटै साथी निरन्तर दोहोरिँदा सम्बन्धित समुदायबाट नेतृत्व विकास होस् भन्ने चाहना कुण्ठित भएको छ । त्यसैले एउटा व्यक्ति एउटा कमिटीमा एकपटक भन्दा बढी बस्न नपाउने वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

 

आरक्षणका क्लस्टरहरु पनि संविधानभन्दा घटाउन पो हुँदैन, तर बढाउन सक्छौं । उदाहरणका लागि, दलित महिलाभन्दा मधेसी दलित महिला पार्टी नेतृत्वमा कहिल्यै पनि आएनन् । जनजातिभित्र पनि केही समुदायलाई लामो समयदेखि समेट्न सकेका छैनौं । ठूलो संख्यामा रहेका मगर समुदायको पार्टी नेतृत्वमा उपस्थिति नै छैन । त्यसैले विधान संशोधन गर्दै गर्दा हामीले यसमा पनि ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।

 

प्रदेश कमिटीको स्वायत्तताः माथि चर्चा गरिएका कामहरु त संघीयतामा नगएको भए पनि गर्नुपर्ने थियो । हामी संघीयतामा गइसकेका छौं । नयाँ संविधान अनुसार देशभर ७६१ सरकार बनेका छन् । संघका १६५, प्रदेशका ३३० र स्थानीय तहका ७५३ कमिटीहरु बनाउनुपर्नेछ । यति धेरै कमिटीहरु बन्दै गर्दा उनीहरुको स्वायत्तता र कतिपय सन्दर्भमा आपसी सम्बन्ध पनि स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ ।

 

हाम्रो पार्टीमा अहिले पनि वडा, गाउँ र जिल्लाहरु छन् । सबैको आ-आफ्नो अधिकार छ । जस्तो-विधानले जिल्ला कमिटीले यो तहसम्मको उम्मेदवार छनोट गर्ने भन्छ । तर, एक प्रकारको अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा हुने भएकाले उम्मेदवार छनोट केन्द्रले गर्छ । गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा पनि त्यही भयो । अब विधान संशोधन गर्दैगर्दा यो तहसम्मको अवशिष्ट अधिकार प्रदेशमै रहन्छ भनेर किटान गरौं । नभए फेरि केन्द्रको मुख ताक्ने काम हुन्छ ।

 

तर, हाम्रो ध्यान वडा तहबाटै केन्द्र र प्रदेशमा जाने प्रतिनिधि फरक बनाउने भन्नेमा छ । व्यक्ति फरक बनाउने तर, कमिटीहरु चाहीँ अहिलेको जस्तै राख्ने ? मेरो विचारमा प्रतिनिधि एउटै भएर फरक पर्दैन तर, प्रदेश, स्थानीय कमिटीले गर्ने के हो ? उनीहरुको स्वायत्तता के हो ? जिम्मेवारी के हो भन्ने चाहिँ प्रष्ट गरौं ।

 

संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जुन खालको स्वायत्तता छ, हामीले त्यसलाई बढाएर लैजानुपर्छ, घटाउनु हुँदैन । तर, पार्टीमा भइरहेको छलफल हेर्दा अहिले पनि प्रदेशलाई अधिकार दिन डराइरहेका छौं । केन्द्रमा बसेका नेताहरुलाई लागेको छ, प्रदेशमा त हामी बस्दैनौं, तिनले सक्लान् र ? टिकट बाँड्न समस्या गरे भने ? त्यो त अन्तिममा हामीले नै गर्नुपर्छ नि । यो गलत हो ।

 

र, पार्टी-सरकार सम्बन्धः हामीले पार्टी र सरकारको सम्बन्धमा जहिले पनि समस्या भाग्दै आएका छौं । एउटै मान्छे, पार्टी र सरकार प्रमुख हुँदा पार्टीका सामान्य कामहरु पनि प्रभावित भए । यसलाई पनि विधानमै सम्बोधन गर्नु बान्छनीय हुन्छ ।

 

यसका लागि एउटाः पार्टीको निश्चिम जिम्मेवारीमा बसेकाहरु सरकारमा जान नपाउने । जस्तो, सचिव वा महामन्त्री । यो यस्तो जिम्मेवारी हो, एउटा चक्र पूरा नभएसम्म अर्कोमा जान पाइँदैन भनेर विधानमा नै प्रष्ट व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

 

दोस्रोः पार्टीको नेतृत्वमा बसेको मानिस सरकारको जिम्मेवारीमा जान्छ भने पहिलेको जिम्मेवारी छाड्ने । मानौं, पार्टीको कुनै गाउँ कमिटीको अध्यक्ष गाउँपालिकाको उम्मेदवार बने राजीनामा गरेर उपसभापतिलाई कार्यवाहक दिने ।

 

 

यसो गर्दा केन्द्रीय सभापतिको हकमा के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । फेरि सभापति र संसदीय दलको नेता फरक-फरक हुँदा दुईवटा पावर सेन्टर बन्ने र समस्या आउने हाम्रो विगतको तीतो अनुभव पनि छ । त्यसैले पार्टी सभापतिले सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा महासमिति वा नीतिगत बैठकहरुको अध्यक्षता गर्ने बाहेक दैनिक कामकारवाहीको जिम्मेवारी अर्को नेतालाई दिन सकिन्छ ।

अनलाईनखबरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सिजी सोलार वाटर हिटरको न्यानो, शतप्रतिशत सौर्य ऊर्जा, शून्य बिजुली खर्च

  नेपाली उपभोक्ताका लागि परिचित कम्पनि सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले नवीनतम सौर्य प्रविधिसहितको सिजी सोलार

बिहीबार मध्यरातिदेखि उपनिर्वाचनको मौन अवधि

    बिहीबार मध्यराति १२ बजेदेखि उपनिर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुने भएको छ

जाडो यामको तयारी ब्लाक्क एण्ड डेक्करसँग, आरामदायी मौसमका लागि आधुनिक समाधानहरू

    ११४ बर्षको लामो ईतिहास बोकेको विश्वबिख्यात अमेरिकी नम्बर १ ब्रान्ड ब्लाक्क

अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता

    उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र फिनल्याण्डका परराष्ट्र मन्त्रालयका वैदेशिक व्यापार