कस्तो अचम्मको पार्टी, महाधिवेशन पछि पनि राजपामा ६ जनानै अध्यक्ष

 

अन्ततः राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्षमण्डल प्रणालीमा जाने निर्णय गरेको छ ।

 

०७४ बैशाख ७ गते गठन भएको राजपा नेपालमा छवटा दल समाहित भएका छन् । छ दल मिलेर बनेको राजपा नेपालमा एक ६ सदस्यीय अध्यक्षमण्डल रहेको छ ।

 

आउँदो बैशाखमा हुन लागेको महाधिवेशनपछि अध्यक्षमण्डल राख्ने कि नराख्ने पार्टीभित्र छलफल भएपश्चात अन्नतः अध्यक्ष मण्डल नै राख्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

 

असोज १५ गते निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको विधानका धारा ३१ को उपधारा १२ मा अध्यक्ष मण्डल राख्ने उल्लेख गरेको छ । महाधिवेशनसम्मका लागि अन्तरिम विधान तयार पार्न बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले सो निर्णय गरेको बताइएको छ ।

विधानमा भनिएको छ, ‘अध्यक्षमण्डलको व्यवस्था आउँदा महाधिवेशनपछि समेत रहनेछ ।’

 

महाधिवेशनपछि अध्यक्षमण्डल रहने भनिए पनि तल्लो समितिमा अध्यक्षमण्डलको प्रावधानलाई हटाइएको छ ।

 

अन्तरिम विधान अनुसार पार्टीको छवटा तल्लो समिति रहनेछ । वडा कार्यसमिति, गाउँपालिका कार्यसमिति, नगरपाकिाल कार्यसमिति, प्रदेशभास निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमिति रहेका छन् ।

 

जसमा प्रत्येक कार्यसमितिमा एकजना अध्यक्ष, दुईजना उपाध्यक्ष, एकजना सचिव, दुईजना सहसचिव र एकजना कोषाध्यक्षसहित सदस्यहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।

 

एक वर्षअघि अर्थात् २०७४ वैशाख ७ गते मधेसका छवटा पार्टी मिलेर राजपा नेपाल गठन भएपछि पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व दिने र चक्रिय प्रणालीद्वारा पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।

 

उक्त अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्षता प्रत्येक अध्यक्षले दुई–दुई महिनामा पालैपालो गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, महाधिवेशनपछि अध्यक्षमण्डलीय प्रणाली अन्त्य गर्ने सम्झदारी गरेको थियो ।

 

असार ४–६ सम्म बसेको राजपा नेपालको राजनीतिक समितिको बैठकमा एकल अध्यक्ष प्रणालीबाट पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

 

सो बैठकमा महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव, राजेन्द्र महतो, अनिल झालगायतले एक अध्यक्ष प्रणाली हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । र, त्यतिबेला अध्यक्ष प्रणालीमा जाने मोटामोटी सहमति पनि भएको थियो ।

 

अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष प्रत्येक दुई–दुई महिनामा आलोपालो गर्ने शुरुदेखि कै निर्णय हो । अहिले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको अन्तरिम विधानमा पनि दुइ–दुई महिनामा अध्यक्षमण्डलको संयोजक आलोपालोमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो हालसम्म महन्थ ठाकुर नै संयोजक रहेका छन् ।

 

अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादवले राजनीतिक समितिको बैठकमा अध्यक्षमण्डल भङ्ग गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यद्यपि उनले पार्टीलाई प्रस्ताव गरेको विधानमा अध्यक्षमण्डलको व्यवस्था कायम राखेका छन् । सो अध्यक्ष मण्डलको व्यवस्था महाधिवेशनपछि पनि रहने उल्लेख गरिएको छ ।

 

नेता यादवले अध्यक्ष मण्डल भङ्ग गरी पाँच सदस्यीय पदाधिकारीसहित एक सय दुई सदस्यीय कार्यसमिति बनाउन माग गरेका थिए ।

 

अध्यक्षमण्डल रहनुहुँदैन भने पक्षमा राजकिशोर यादव पनि थिए । महाधिवेशनसम्म अध्यक्षमण्डलीय प्रणालीबाट चले पनि महाधिवेशनपछि त्यो रहन नहुने बताउँदै उनले लोकतान्त्रिक विधिबाट एकजना अध्यक्ष रहने र बाँकी पदाधिकारी र सदस्य रहने बताए ।

 

अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य अनिलकुमार झाले पार्टी अध्यक्षमण्डलीय प्रणालीबाट सञ्चालन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले राजनीतिक समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेका पार्टीको मस्यौदा विधानमा सो प्रस्ताव गरेका थिए ।

 

उनले राष्ट्रिय जनता पार्टीको विधान २०७४ (संशोधित एवम् परिमार्जित : २०७५) मस्यौदा विधानको धारा ८ (ख) को १ मा केन्द्रीय कार्यसमितिको प्रस्ताव गरेका थिए ।

 

जसमा उनले ६ सदस्यीय केन्द्रीय अध्यक्षमण्डल, ६ जना वरिष्ठ नेता, ६ जना सह–अध्यक्ष, ६ जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ जना उपाध्यक्ष, ६ जना महासचिव, १२ जना सह–महासचिव, १ जना कोषाध्यक्ष, एकजना सह–कोषाध्यक्ष, चारजना प्रवक्ता तथा १०१ केन्द्रीय सदस्यहरू गरी जम्मा १५५ सदस्यको केन्द्रीय कार्यसमिति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

 

५४ जना पदाधिकारी एवम् ५१ जना केन्द्रीय सदस्यको चयन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको आपसी सहमतिका आधारमा वा सो सहमति हुन नसकेमा बहुमतको आधारमा तथा बाँकी ५० जना केन्द्रीय सदस्यको चयन अध्यक्ष मण्डलद्वारा गरिनुपर्ने पनि उनको प्रस्ताव थियो ।

 

नेता झाले केन्द्रीय अध्यक्षमण्डलको चयन केन्द्रीय महाधिवेशनद्वारा आपसी सहमतिको आधारमा वा सो सहमति हुन नसकेमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बहुमतको आधारमा निर्वाचन गरिने प्रस्ताव गरेका थिए ।

 

यद्यपि उनले मस्यौदा विधानको धारा २२ मा वैकल्पिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा उनले महाधिवेशनबाट अध्यक्षमण्डल रहन सकेन भने एकजना अध्यक्ष राख्ने र त्यसको कार्यकाल दुई वर्षको मात्र हुने पनि विकल्प दिएका थिए ।

 

यता अध्यक्षमण्डलका अर्का सदस्य राजेन्द्र महतोले पनि मस्यौदा विधान प्रस्तुत गरेका थिए । संशोधित मस्यौदा विधान भनिए पनि त्यसमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको विषयमा केही उल्लेख गरेका थिएनन् उनले । उनले आफ्नो मस्यौदा विधानमा प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहको कार्यसमितिको बारेमा मात्र उल्लेख गरेका थिए ।

 

त्यसको कार्यसमितिमा एकजना अध्यक्ष र अरू पदाधिकारी रहने प्रस्ताव गरेका छन् । तर केन्द्रीय कार्यसमितिको बारेमा उनले केही उल्लेख गरेका छैनन् ।

 

राजपा नेपालका एकजना उपाध्यक्षले भने, ‘अध्यक्षमण्डल रहने कि नरहने निर्णय अहिले नै गर्न मिल्दैन । यदि पार्टीका लागि सर्वोपरि महाधिवेशन हो भने महाधिवेशनले जे निर्णय गर्छ त्यही लागु हुन्छ । अहिले नै महाधिवेशन पछि पनि अध्यक्षमण्डल रहने कुरा उल्लेख गर्नुहुदैन्थ्यो ।’

 

यद्यपि पार्टीको अन्तरिम विधानमा महाधिवेशन अघि विधानलाई अध्यक्षमण्डलले संशोधन गर्न सकिने प्रावधान भने खुला राखेको छ ।