कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि छुटियो २३ खर्ब



 

 

 

सरकारले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका लागि २३ खर्ब रुपैंयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

 

 

उक्त रकम स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च हुनेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १४ वटा दातृ निकायको सहयोगमा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उक्त रकम व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ ।

 

 

मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले १४ वटा दातृ निकायको सहयोगमा ७५३ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने पनि उनले बताए ।

 

 

स्थानीय तहमा कर्मचारी नपठाएको भन्दै सांसदहरुले तीब्र असन्तुष्टि जनाएपछि सचिव थपलियाले पुसभित्र कर्मचारी समायोजन गर्ने गरि कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिएका छन् । तर संघीय निजामति ऐन नआउंदा समस्या भएको सचिव थपलियाले बताए । २ नम्वर प्रदेशमा कर्मचारी जान नमान्ने र गएका कर्मचारी पनि बस्न नमानेको सचिव थपलियाले बताए ।

 

 

मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत कर्मचारी समायोजन सम्वन्धी व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै सचिव थपलियाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्रीपरिषदले स्थानीय तहका लागि ५८ हजार, प्रदेशका लागि २१ हजार तीन सय ९९ र केन्द्रका लागि ४५ हजार आठ सय ५८ दरबन्दीको निर्णय गरेको थियो ।

 

‘अनुहार हेरेर केन्द्रमा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्‍यौ,’ सचिव थपलियाले भने, ‘केन्द्रमा २८ हजार कर्मचारीको दरबन्दी भए पुग्छ ।’ संघीय निजामति ऐन नआउंदा कर्मचारी खटनपटनमा समस्या रहेको सचिव थपलियाले जनाए । उक्त ऐनको मस्यौदा मन्त्रीपरिषदमा विचाराधीन छ ।

 

 

स्थानीय तहमा १० वटा समूहमा कर्मचारीलाई विभाजन गरिएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए । गाउँपालिकाका कम्तिमा तीन जना अधिकृत हुनुपर्नेमा सचिव थपलियाले जोड दिए ।

 

स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी शिक्षामा बजेट भएकाले शिक्षा, इञ्जिनियर र कार्यालय प्रमुख गरी तीन जना अधिकृतको व्यवस्था हुनुपर्ने सचिव थपलियाले बताए । स्थानीय तहमा खरिदार, नासु र अधिकृतको धेरै नै माग आएको भन्दै सचिव थपलियाले प्राविधिकको भने त्यति धेरै आवश्यक्ता नभेटिएको बताए ।

 

स्थानीय तहमा कोही जानै नमान्ने, केन्द्रबाट पठाएका केहीलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराउने र केहीलाई कर्मचारी भएन भन्दै स्थानीय तहले नै फिर्ता गराउने गरेको सचिव थपलियाले बताए ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
टिकाको दिन र भोलीपल्ट निशुल्क बसको सुबिधा

दसैंको टीकाको दिन र भोलिपल्ट (असोज २५ र २६ गते) नेपाल प्रहरीले दुई रुटमा

आज फुलपाती घर घरमा भित्राइदै

बडा दशैंको सातौं दिन आज घरघरमा शुभसाइतको प्रतीक फूलपाती भित्राइँदैछ । प्रत्येक वर्ष

कांग्रेस-एमालेबाहेकका दलसँग माओवादीले गठबन्धन गर्ने

    प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनमा

सन्दीप विरुद्धको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन नगर्ने

    महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कारको मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको