कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि छुटियो २३ खर्ब
सरकारले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका लागि २३ खर्ब रुपैंयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
उक्त रकम स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च हुनेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १४ वटा दातृ निकायको सहयोगमा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उक्त रकम व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले १४ वटा दातृ निकायको सहयोगमा ७५३ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने पनि उनले बताए ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी नपठाएको भन्दै सांसदहरुले तीब्र असन्तुष्टि जनाएपछि सचिव थपलियाले पुसभित्र कर्मचारी समायोजन गर्ने गरि कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिएका छन् । तर संघीय निजामति ऐन नआउंदा समस्या भएको सचिव थपलियाले बताए । २ नम्वर प्रदेशमा कर्मचारी जान नमान्ने र गएका कर्मचारी पनि बस्न नमानेको सचिव थपलियाले बताए ।
मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत कर्मचारी समायोजन सम्वन्धी व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै सचिव थपलियाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्रीपरिषदले स्थानीय तहका लागि ५८ हजार, प्रदेशका लागि २१ हजार तीन सय ९९ र केन्द्रका लागि ४५ हजार आठ सय ५८ दरबन्दीको निर्णय गरेको थियो ।
‘अनुहार हेरेर केन्द्रमा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्यौ,’ सचिव थपलियाले भने, ‘केन्द्रमा २८ हजार कर्मचारीको दरबन्दी भए पुग्छ ।’ संघीय निजामति ऐन नआउंदा कर्मचारी खटनपटनमा समस्या रहेको सचिव थपलियाले जनाए । उक्त ऐनको मस्यौदा मन्त्रीपरिषदमा विचाराधीन छ ।
स्थानीय तहमा १० वटा समूहमा कर्मचारीलाई विभाजन गरिएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए । गाउँपालिकाका कम्तिमा तीन जना अधिकृत हुनुपर्नेमा सचिव थपलियाले जोड दिए ।
स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी शिक्षामा बजेट भएकाले शिक्षा, इञ्जिनियर र कार्यालय प्रमुख गरी तीन जना अधिकृतको व्यवस्था हुनुपर्ने सचिव थपलियाले बताए । स्थानीय तहमा खरिदार, नासु र अधिकृतको धेरै नै माग आएको भन्दै सचिव थपलियाले प्राविधिकको भने त्यति धेरै आवश्यक्ता नभेटिएको बताए ।
स्थानीय तहमा कोही जानै नमान्ने, केन्द्रबाट पठाएका केहीलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराउने र केहीलाई कर्मचारी भएन भन्दै स्थानीय तहले नै फिर्ता गराउने गरेको सचिव थपलियाले बताए ।
