गच्छदारको कारण कांग्रेसमा लफडा, शेरबहादुरले भने अब तपाईको काम छैन

 

 

तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको नेतृत्व गरेका विजयकुमार गच्छदारले २९ कात्तिकमा पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसमा विलय गराए। उनीसँगै आएका नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा ढिलाई हुँदा कांग्रेसमा अहिले विवाद चुलिएको छ।

 

 

कांग्रेस छाडेर मधेश केन्द्रित दलमा होमिएका गच्छदार १० वर्षपछि आफ्नै घरमा फर्किएर संसदीय दलको उपनेता र पार्टीमा विशिष्ट आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा रहेका छन्। आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई समायोजन गर्न नेतृत्वसमक्ष दबाब दिँदा समेत सुनुवाइ नभएपछि गच्छदारले एक महिनाअघि पार्टी छोड्ने चेतावनी समेत दिएका थिए।

 

 

पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिले औपचारिक रुपमा गच्छदार नेतृत्वमा आएको लोकतान्त्रिक फोरमका कार्यकर्तालाई कांगे्रेसको क्रियाशिल सदस्यता दिने निर्णय गरे पनि जटिल बन्दै गएको छ। गच्छदारका पुराना कार्यकर्तालाई क्रियाशिल सदस्यताको लागि जिल्लामा पठाईसकिएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले  बताए।

 

गच्छदारले आफूसँग कांग्रेस प्रवेश गरेकामध्ये १५ जनालाई केन्द्रीय सदस्य, हरेक विभागमा ३ जना, हरेक प्रदेशमा ७ जना, सात सय जना महाधिवेशन प्रतिनिधि, तीन सय महासमिति सदस्य र हरेक स्थानीय तहमा उपसभापतिसहित १० जनालाई कार्य समितिमा राख्नु पर्ने माग कार्यन्वयन गर्न नेतृत्वले नसक्दा विवाद लम्बिएको हो।

 

 

‘संसदीय दलका उपनेता गच्छदारको अघि सबै शीर्ष नेता वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टीभित्र उहाँसँगै आएकालाई जिम्मेवारी दिनु पर्छ भन्छन तर कसलाई कुन पद र कति स्थान दिने भन्नेमा दृष्टिकोण छैन्’, एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘नेतृत्वले गच्छदारको माग पुरा गर्न भन्दा पनि विवादको साधान बनाउन थालेको छ।’

 

गच्छदारले आफ्ना ६३ जिल्लामा २० हजार कार्यकर्ता रहेको भन्दै सबैलाई क्रियाशिल सदस्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। तर, पार्टी कार्यालय स्रोतका अनुसार तत्कालिन समयमा कांग्रेसमा पार्टी विलय हुँदा लोकतान्त्रिक फोरमको ५८ जिल्लामा मात्र संगठन विस्तार थियो।

 

 

कांग्रेसको सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावशाली संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) मा समेत गच्छदारलाई देखाएर विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। नेविसंघको १२ औं महाधिवेशन गर्न भदौ मसान्तसम्मको तयारी थियो, तर गुटगत विवादका कारण तीन महिना थपिएको थियो।

 

 

नेविसंघको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न देखिएको विवादलाई समाधान गर्न सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई सहजकर्ताको जिम्मेवारी लगाइएको थियो। महतको संयोजनामा नेविसंघका तीन वटै गुटलाई सहमत गराएर १६ देखि १८ कात्तिकसम्म १२ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो।

 

 

सहमति बमोजिम नेविसंघको महाधिवेशनको पूर्वतयारी स्वरुप ७ देखि १० कात्तिकसम्म माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसको अधिवेशन गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो। सोही कार्यसूची अनुसार मावि र क्याम्पसमा अधिवेशन सकिएकै दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले पत्राचार गरी गच्छदार नेतृत्वको विद्यार्थी संगठनलाई समेटेर मात्र महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएपछि महाधिवेशन नै अन्योलमा परेको छ।

 

नेविसंघको महाधिवेशन हुँदैछ भन्ने सबै कार्यसूची सार्वजनिक भए पनि दूराषयपूर्ण भावनाले एक्कासी पार्टीले पत्राचार गरी महाधिवेशन भाँड्न खोजेको महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले बताए। उनले भने ‘धेरैजसो मावि र क्याम्पसको अधिवेशन सकिएपछि केन्द्रीय कार्यसमितिमा १५ जना नयाँ अनुहार थपिएको हल्ला सुनिनु शंकास्पद देखिन्छ।’

 

पार्टीले गच्छदार नेतृत्वको पार्टीको विद्यार्थी संगठनका एक जनालाई महामन्त्री र अन्य १४ जनालाई  केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भन्ने निर्देशनपछि कपिलेश्वर यादवलाई महामन्त्री र अन्य १४ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाईको छ। थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरुको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको काफ्ले बताए।

 

गच्छदार नेतृत्वका साविकको पार्टीका विद्यार्थीहरुलाई नेविसंघको केन्द्रीय कार्य समितिमा एक्कासी नियुक्त गरेको र विधान अनुमोदन गरी केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु खटाउने काम नगरेको प्रति महामन्त्री काफ्ले आफैं आमरण अनसनको तयारीमा जुटेको छन्।

 

 

उनले तीन दिन भित्र नेविसंघ केन्द्रीय समितिले पारित गरेर अनुमोदनको लागि पठाएको संघको विधान केन्द्रीय कार्य समितिले पारित गरेर केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउन तीन दिनको चेतावनी दिने भएका छन्। उनले महाधिवेशनको सुनिश्चितताको लागि आमरण अनसन बस्ने तयारी गरेको केन्द्रीय सदस्य सुशील भट्टले बताए।

 

 

पार्टीका महासमिति सदस्य सुभाष पोखरेलको एयरपोर्टस्थित निवासमा नेविसंघका प्रभावशाली नेता र पदाधिकारीको बैठकले अधिवेशन गराउनका लागि ७७ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाउने सहमति गरेको थियो। तर सो सहमति कार्यान्वयन नगर्न सहमहामन्त्री डा महतले अध्यक्ष नैनसिंह महरलाई दबाब दिएका थिए।

 

 

महाधिवेशनको लागि तल्ला निकायमा अधिवेशन सम्पन्न भइरहेको अवस्थामा एक्कासी १५ जना पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै सहमहामन्त्री डा महतले बोलाएको सहजीकरण समितिको बैठकमा संस्थापनइत्तरका नेताहरुले बहिस्कार गरेका छन्।

 

 

स्रोतका अनुसार महामन्त्री डा महतले सोमबार र मंगलबार बोलाएको सहजीकरण समिति बैठकमा गगन थापा र नविन्द्रराज जोशीले बहिस्कार गरेका छन्। नेविसंघको विधान समेत अनुमोदन गर्ने उदेश्यले २८ भदौमा बोलाइएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएपछि अनुमोदन हुन नसकेको पार्टी कार्यालय सचिव पौडेल बताउँछन्।

 

 

यता सहमहान्त्री डा महतले मंगलबार नेविसंघका उपाध्यक्ष २ जना र महामन्त्रीसहति अध्यक्ष महरलाई आफ्नै नीजि निवासमा बैठक बोलाएका छन्। सो बैठकमा महरसहित उपाध्यक्षहरु उर्मीला थपलिया र नविन राई, महामन्त्रीत्रय कुन्दनराज काफ्ले, सरोज थापा र आनन्दराज त्रिपाठीको उपस्थिति थियो।

 

 

मंगलबार सहमहामन्त्री डा महतले बोलाएको विद्यार्थीहरुको छलफलबाट समेत निकासा निकाल्न नसकेको उपाध्यक्ष थपलियाले बताइन्। स्रोतका अनुसार प्रादेशिक क्षेत्रिय अधिवेशन अघि नबढाए शीर्ष नेताहरुले दशैं अघि नै समानान्तर संगठनको रुपमा अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन्।

 

 

नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलाले समानान्तर कार्य समिति बनाउन एकताबद्ध भएर मैत्रीपूर्ण प्रतिष्पर्धामा जाने एक मुखले समर्थन जनाएको एक केन्द्रीय सदस्यले   बताए।