किन घेराबन्दीमा पर्दैछ ओली सरकार ? किन आयो यो अवस्था ?

 

गत भदौ २१ मा नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौताको कार्यविधि (प्रोटोकल) मा हस्ताक्षर भएसँगै त्यसको तरंग दक्षिण छिमेकी भारतसम्म फैलियो । सहमतिपछि नेपालले चीनका चार सामुद्रिक बन्दरगाह र तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने बाटो खुलेकाले भारतमाथि नेपालको परनिर्भरता व्यवहारतः अन्त्य हुने आधार तय भएको थियो ।

 

२२ भदौमा नयाँ दिल्लीबाट प्रकाशित हुने मूलधारका अधिकांश सञ्चारमाध्यमले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चीनतिर ढल्किएको विश्लेषणसहित खबर प्रकाशित गरे ।
त्यसैबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नयाँ दिल्लीमा राजनीतिक भेटवार्तामा व्यस्त थिए ।

 

जब उनले भदौ २३ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग डेढ घण्टा एकान्त वार्ता गरे, त्यसले नेपालमा अर्को तरंग ल्याइदियो । भारतीय थिंक–ट्यांक समूह ‘इन्डियन काउन्सिल अफ वल्र्ड अफेयर्स’ को निमन्त्रणामा दिल्ली पुगेका प्रचण्डलाई मोदीले दिएको विशेष महत्व विशेष अर्थ राख्ने खालकै थियो ।

 

प्रधानमन्त्रीकै रूपमा भारत जाँदा २५–३० मिनेटभन्दा बढी समय नपाएका प्रचण्डलाई मोदीले एकान्त वार्ताका लागि डेढ घण्टा समय किन दिए ? मोदी–प्रचण्डबीच के–के कुरा भए ? बिनाप्रयोजन प्रचण्ड भारत जानुको कारण र उनलाई भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई झैँ महत्व दिनुको सन्देश के थियो ? राजनीतिक सतहमा एकाएक यस्ता थुप्रै प्रश्न जन्मिएका छन् ।

मोदीले ठाने ‘इन्सल्ट’, चीन पनि सशंकित
आश्चर्य त तब भयो, जब प्रधानमन्त्री ओलीले २५ भदौबाट भारतको पुणेमा सुरु हुने बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपालको सहभागिता दुई दिनअघि खारेज गरिदिए । सरकारको निर्देशनपछि २६ भदौमा बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका सेनाप्रमुखहरूको कन्क्लेभमा सेनापति पूर्णचन्द्र थापा सहभागी हुने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम पनि रद्द भयो ।

 

मुलुकभित्र अनेक अडकल काट्न थालिए । भारतसँग सुध्रिएको भनिएको सम्बन्धमा एकाएक दरार उत्पन्न भएको आशंका बढ्न थाल्यो । पहिले सहमति दिएर अन्तिममा सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने निर्णय खारेज गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई भारतीय समकक्षी मोदीले बेइज्जत (इन्सल्ट)का रूपमा लिएको टिप्पणीसमेत सुनियो ।

 

त्यसोतः पारबहन सम्झौतापछि चिनियाँ सवारी साधनलाई भारतीय सीमा नाकासम्म आवतजावतको पहुँच दिन प्रधानमन्त्री ओली तयार भएको गोप्य सूचनाले मोदी पहिले नै रुष्ट भएका खबर आइरहेका थिए । भारतको असन्तोष बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो पहुँच दिन नसकिने बताएपछि चिनियाँ पक्ष पनि सशंकित भएको दावी स्रोतको थियो ।

 

त्यसपछि शृंखलाबद्ध रूपमा विकास भएका यी घटनाक्रम र काउन्टर दिए जसरी दुईपक्षले चालेका कदमले ठूलै तरंग ल्यायो । तरंगको असर यहीँ मात्र रोकिएन । संसद्को हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सत्तासिन दलमै त्यसको प्रभाव देखियो ।

 

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओली र प्रचण्डपछि वरियतामा रहेका नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालले सरकारका गतिविधि, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरे । उनले सरकार नसच्चिए समर्थन नरहने चेतावनीसमेत दिए ।

 

नेता नेपालको असन्तुष्टि
नेपाल त्यतिमा मात्र रोकिएनन् । पार्टी पद्दतिको बेवास्ता गर्दै अघि बढेका ओलीलाई दबाब दिन भन्दै नेपालले स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई चियापानसहितको छलफल भनेर भेला गरे । उक्त भेलामा सहभागी अधिकांश स्थायी समिति सदस्यले पार्टी पद्दतिअनुसार दुवै अध्यक्ष नचलेको भन्दै आलोचना मात्र गरेन, दबाब दिनुपर्ने मनसायसमेत व्यक्त गरे ।

 

 

दुई दिनपछि नै नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यको भेला भयो । सो भेलाले पार्टी नेतृत्व नसच्चिए जिल्ला जिल्लामा भेला आयोजना गर्ने, सच्चिन दबाब दिने, सरकारका गलत कामको रक्षा गर्न नसकिने जस्ता प्रभाव पार्ने खालका निर्णय ग¥यो ।

 

पछिल्लो केही सातायता दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार आलोचनाको केन्द्रमै थियो । सरकारमाथि प्रतिपक्षी दलहरूले निशाना साँधिरहेका थिए । अधिकांश सञ्चारमाध्यमका ‘ओप–एड’मा सरकारका गलत कामका आलोचना गर्दै लेखिएका लेख रचना छापिइरहेका थिए ।

 

सामाजिक सञ्जालदेखि चियाचौतारोमा समेत सरकारको आलोचना चलिरहेको थियो । सरकारमाथि सामान्यजनको पनि विश्वास गडमगाएको हो कि भन्ने आशंका हुन थालेका बेला पार्टीभित्रैबाट असन्तुष्टिका आवाज संगठित हुनुले ओली सरकारको निम्ति राम्रो लक्षण देखिएको छैन ।

 

किन आयो यो अवस्था ?
संघीय संसदको निर्वाचन परिणामबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुँदा धेरैले केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक अवसर पाएको टिप्पणी गरेका थिए । हुन पनि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका तीनवटै सरकारमा नेकपाले झन्डै झन्डै दुईतिहाइ ओगटेको छ ।

 

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा व्यवहारतः पूरा गर्न उनलाई कसैले बाधा पार्न सक्ने अवस्था थिएन र छैन पनि । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस निकै सानो आकारमा खुम्चिएको कारण संसद् उनका लागि पूर्ण अनुकूल थियो ।

 

सरकार सञ्चालनको दोस्रो इनिङको सुरुआत केही राम्रो पनि थियो । तर, दिन बित्दै जाँदा सरकारको दिशा र गति आलोच्य बन्दै गयो । ‘प्रधानमन्त्री स्वयं विपक्षी र विरोधीका आरोपको जवाफ दिनमै रमाउने, मन्त्रीहरू पनि भाषणमै हराउने अवस्था देखाप¥यो ।

 

न नीति तथा कार्यक्रमले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य समाउन सक्यो, न बजेटले आश्वस्त बनाउन सक्यो,’ नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले दृष्टिसँग भने, ‘शान्तिसुरक्षाको खस्कँदो अवस्थाले त झन सरकार प्रतिरक्षाको अवस्थामा पु¥याइदिएको छ ।’

 

हुन पनि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा प्रहरी अधिकारीहरू, गृहमन्त्री र कतिपय सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री स्वयं अभिव्यक्ति असंवेदनशील देखिए । जसले जनस्तरमा सरकारमाथि आक्रोश बढायो । गृहमन्त्रीको असक्षमताले त स्वयं आफ्नै दलका सांसद र नेतासमेत सरकारको आलोचनामा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना ग¥यो ।

 

प्रधानमन्त्रीले कसरी करेक्सन गर्ने ? 
सरकार सञ्चालनको ६ महिनाको अवधिमै जुन गतिमा प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता ओरालो लागिरहेको छ, त्यसलाई समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने यो देशका लागि हितकर हुँदैन । सबैभन्दा ठूलो दलभित्र आउने कुनै पनि किसिमका विवाद, विग्रह, झगडाले पार्टी, सरकार र सिंगो देशलाई असर पु¥याउनेछ ।

 

यसर्थ, वर्तमानको असहजता ‘करेक्सन’ गर्न प्रधानमन्त्री ओली स्वयं तत्पर हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो सचिवालय पुनर्गठन गर्न आवश्यक रहेको नेकपाका कतिपय नेताको भनाइ छ । ‘सचिवालयको असक्षमताका कारण नै प्रधानमन्त्रीको ‘पर्फर्मेन्स’ निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको हो ।’

 

नेकपाका एक नेताले दृष्टिसँग भने, ‘वृहत सम्पर्कको आधारमा सूचना संकलन र विश्लेषण गरी प्रधानमन्त्रीलाई सूचित गर्नुपर्नेमा सानो घेरामा, आफन्त र स्वार्थसमूहको बीचमा रमाउनेहरूका कारण नै प्रधानमन्त्री अहिले संकटमा परेका हुन् ।’

 

यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अनिवार्य बनिसकेको देखिन्छ । ठूलो अपेक्षासहित जिम्मेवारी दिएका अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश मन्त्री कमाउधन्दामा लागेका आरोप निरन्तर लागिरहेका छन् ।

 

मन्त्रीका सचिवालयहरूमा बस्नेले खुलेयाम घुस लिने र कामकारबाही प्रभावित पार्ने गरिरहेका समाचार पटकपटक आएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले अब सरकारको पुनर्गठन नगरी हुँदैन,’ ती नेता भन्छन्, ‘हाम्रालाई होइन, राम्रालाई स्थान दिने, राम्रो गरेकालाई निरन्तरता दिने, काम गर्न नसकेका लागि घर पठाउने काम गर्ने हो भने पनि सरकारको काम कारबाहीमा प्रभावकारिता आउँछ ।’

 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण करेक्सन पार्टीभित्र देखिन्छ । दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रियाको पारदर्शिकताकै कारण कतिपय शीर्ष नेता असन्तुष्ट रहेका बेला एकीकृत पार्टी सञ्चालनमा समेत पारदर्शिता नल्याउँदा संकट बढ्दै गएको छ ।

 

एकजना केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पार्टी एकतापछि बनेको केन्द्रीय समितिको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । यत्रो समय बित्यो । सरकार सञ्चालनका बेला कयौँ गम्भीर मुद्दाहरू आइरहेका छन् । पार्टी एकतापछि अन्य कमिटीहरू बन्न सकेका छैनन् । त्यसैले अब सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा नगई हुँदैन ।’

 

हुन पनि एकीकृत पार्टी सञ्चालनमा समूहिकता देखिएको छैन । महत्वपूर्ण निर्णयका निम्ति स्थायी कमिटी बनाइए पनि त्यसलाई समेत छलेर निर्णयहरू भएका गुनासो नेकपाका नेताहरूले गरिरहेका छन् । इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीका तल्ला कमिटी असरल्ल छन् । तल्ला कमिटीमा पार्टी एकता हुन नसक्दा आम नेता–कार्यकर्तामा निराशा बढेको छ ।

 

प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सञ्चालनमा समेत यसको असर परिरहेको छ । ‘एकताको स्पिरिटअनुसार तत्काल पार्टीको सिंगो कमिटीलाई पूर्णता दिँदै, सक्रिय बनाउने र निर्धारित समयभित्रै महाधिवेशन गरी चुस्त कमिटी चयन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सकिएन भने हामीलाई अप्ठेरो छ,’ एक सचिवालय सदस्यले भने,

‘अहिलेकै शैलीमा अपारदर्शी रूपमा मनलाग्दी ढंगले पार्टी चलाउन खोज्ने हो भने नेतृत्वले ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’दृष्टिबाट