१८ वर्षसम्म अलपत्र बाहिरी चक्रपथ नबन्ने पक्का

 

२०५७ मा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको अवधारणा बनेर सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भयो । १८ वर्ष पुरानो आयोजना अहिले आएर अन्योलमा परेको छ । यतिसम्म कि एक अरब खर्चिइसकेपछि डिपीआर रद्द हुन लागेको पनि भनिदै छ  । यही विषयमा हामीले बाहिरी चक्रपथका जानकार ध्रुब सापकोटासँग हामीले कुरा गरेका छौँ ।

 

० १८ वर्षपछि चक्रपथ निर्माण अन्योलमा भनेर हामीले यो के सुन्नु परेको ?
–त्यस्तो अन्योल छैन । लगभग जनताबाट सहमति भइसकेको छ । हामीले त्यति धेरै निरासा मान्नु पर्ने अवस्था छैन । माननीय मन्त्रीज्यू यसमा निकै लागि पर्नु भएको छ । माफियाको चलखेल भएको भन्ने कुराहरु आएपछि मन्त्रीज्यूले फेरि अध्ययनको कुरा गर्नु भएको हो ।

 

यसबाट दीर्घकालीन असर पर्ने र बन्दैन भन्ने स्थिति छैन । मन्त्रिपरिषदबाट पनि स्वीकृत भइसक्यो क्यारे । कार्यान्वयन फेजमा आइसकेको छ, यो । अहिले मन्त्रीज्यू नयाँ भएका कारण केही बुझ्न खोज्नु भा मात्रै हो । त्यस्तो अफ्ठयारो छैन बन्छ ।

 

० चिन्ता गर्नु पर्ने कारण छैन ? 
–छैन ।

 

० चिन्ता गर्नु पर्दैन र पक्का बन्छ, लयमै छ, भन्ने आधार के छ ? 
–यस्तो छ, बन्नै नसक्ने स्थिति छैन । केही हल्का अलान्समेन्टहरु संशोधन हुन्छन् । भन्ने कुरा हो त्यो । त्यसमा ५० मिटरको अलाइन दायाँ बाँया सय डेढसय मिटिर सार्ने भन्ने कुरा हो । आयोजना क्षेत्र लगभग त्यही समावेश गरेर हामी जाने हो ।

 

त्यसो भएपछि अन्योलको वातावरण हुँदैन । डीपीआर संशोधन कसरी हुन्छ, भन्नु होला भने पहिले बनाएका डीपीआरपछि कतिपय घर बनिसकेका छन् । ति घरहरुबाट पुरानो प्लानिङ अलिकति चेन्ज हुन्छ, हल्का । त्यति मात्रै हो । अरु केही चेन्ज हुँदैन ।

 

० डीपीआर रद्द हुन लागेको भन्ने कुरा पनि आयो, त्यसो हो र ?
–डीपीआर रद्द भनेको के हो भने, पहिला घरको नक्सा पास गरिसकेपछि भित्र घरको आन्तरिक समस्याहरु आउँदा केही संरचना फेरबदल हुन्छ नि । त्यस्तै मात्रै हो । पूरै डीपीआर रद्द गर्दा त हामी फेरि १२ वर्षपछि जान्छौँ ।

 

१२ वर्ष पछि जानु भनेको त कस्तो हो भने, उही छोरो एसएलसी पास गर्दा पास हुँदैन छोरो मारेर फेरि अर्को जन्माउँछु र एसएलसी पास हुन्छ भन्दा आफू बुढो भइसकेको हुन्छ भनेको जस्तै हो ।

 

० अनि के, परिमार्जन गर्न खोजिएको हो ?
–हल्का परिमार्जन हुने हो । पूरै रद्द गरेर अर्को डीपीआर बनाउने होइन । त्यो गर्दाखेरी असम्भव हुन्छ । हामी फेरि १२ वर्षपछि फर्कियौँ भनेदेखि त हुँदैन । जहाँ आइपुगेका छौँ, त्यहीँबाट थालनी गर्दै जानु पर्छ । हल्का संशोधन भनेको भइहाल्छ । किन भने त्यो, काम गर्दै जाँदा हामी संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै जान्छौँ । हल्का संशोधन हुन्छ । भाइटल रुपमा पोलिसिगत रुपमा संशोधन हुँदैन ।

 

० किन संशोधन गर्नु पर्ने डीपीआर ? 
–हल्का संशोधन मात्रै हो । काम गर्दै जाँदाखेरी सामान्य अलाइन्समेन्ट भनेको बाटोको केही क्षेत्रहरु संशोधन गर्दै जानुपर्छ ।

 

० घटाउनु पर्‍यो ? 
–घटाउनु परेन । अलाइन्समेन्ट दायाँ र बाँया परिवर्तन मात्रै हुन्छ ।

 

० त्यो घट्न चैँ घट्दैन ? 
–घट्दैन । आयोजना क्षेत्र त्यस्तै हुन्छ । त्यसमा के छ, भने बनाउँदै जाँदा केही परिवर्त हुँदै जाने हो ।

 

० के बढी आकर्षक बनाउन खोजिएको हो ? 
–समय सान्दर्भिक बनाउन खोजिएको हो । पहिले हामीले जग्गा रोक्का गरेको थिएन । कित्ताकाट रोक्का गरिएको थिएन । त्यो कारणले गर्दा केही घरहरु बने र केही कित्ताकाटहरु बढी भए । त्यही कारण मात्रै संशोधन गर्नु परेको हो । अरु केही होइन ।

 

० भनेको त्यो बाटोभित्र पर्ने घरहरु हटाउन नसकिने स्थिति हो ? 
–घरहरु हटाउँदा लार्जस्केलमा बनिसकेका घरहरु भत्काउँदा खेरी हामीलाई असर पर्छ । किन भने, पब्लिकलाई ठूलो मुआब्जा दिनुपर्छ । फेरि पब्लिकमा नेगेटिभिटी सिर्जना भएर विरोध आउँछ । विरोध आएकै कारण अहिलेसम्म बन्न नसकेको हो ।

 

० पहिलेको डीपीआर अनुसार बनाउने भनिएको क्षेत्रमा ठूल–ठूला घरहरु बने ? 
– हो हो ।

० त्यो घरहरु हटाउन खोज्दा लागत बढ्न जान्छ ? 
–लागत पनि बढ्न जाने भयो । अनि जनतामा विरोध पनि आउने भयो । आफ्नो बनिसकेको घर भत्काइँदिदा नैराश्य पनि बढ्न जान्छ । पैँसा दिएर भत्काएपनि आफूले बनाएको घर भत्कँदा पब्लिकमा नैराश्य आउँछ । त्यो एउटा कुरा हो । दोस्रो कुरा राज्यलाई भार पनि बढ्छ । त्यो कारणले ।

० सबैतिरबाट जोगिनु पर्ने भो ? 
– हजुर ।

 

० पैसाको हिसाबले पनि जोगिनु पर्ने भो, विरोधबाट पनि जोगिनु पर्ने भो ? 
–पैँसा त नोक्सान पर्दैन । हामीले गर्न सक्छौँ । लगभग १० हजार रोपनी जग्गा हामीले सित्तै बाहिरी चक्रपथलाई मागेका छौँ । उहाँहरु दिन तयार हुनुहुन्छ । यो नै ठूलो एचिभमेन्ट हो ।

 

जनु बेला तयार भएको छ, त्यो बेला अगाडि बढाउन सकिएन भने आफ्नो कमजोरी हो । राज्य यसमा सशक्त रुपमा लाग्नु पर्छ । लगभग तयार पनि भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको प्रस्ताव हो । बनेन भने राज्यकै लागि नोक्सान हो ।

 

० समस्या के मा हो खासमा ? जग्गा अधिग्रहणमा वा अरु ? 
–जग्गा प्राप्ति र जग्गा अधिग्रहण २०३४ छुटेको हो । छुटेको पुनः प्रस्ताव लगेपछि ६.६ किलोमिटरको टुंगो लाग्यो । बाँकि रहेका क्षेत्रको पनि अगाडि प्रोसेस लैजाँदाखेरी यसले एकदमै सहजता लिन्छ ।

 

० पूरानो डीपीआर भएन भन्ने कुरा पनि आए, त्यसमा केही खोट छ ? 
–केही केही मजोरी त हुन्छन् । कमिकजोरी मूल विषय भन्दा पनि त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने हो । सबै कम्पलिट त हुँदैन नि सर । ठूला मेजर कमजोरीहरु छैनन् ।

 

० त्यत्रो ८० करोड खर्च गरेको डीपीआर पनि अपुरो हुँदो रहेछ ?
–अपुरो भनेर त्यस्तो अपुरो होइन । कार्यान्वयन फेजमा ढिलाभइसकेपछि अपुरो भन्ने सन्देश जान्छ । किन भने, पहिला जग्गा रोक्का गरेर डीपीआर बनाएको भए त्यो समस्या हुँदैन थियो । पहिला जग्गा रोक्का नगरेर डीपीआर तयार भयो ।

 

डीपीआर पनि ६५ मा तयार भएको छ । ०६५ मा तयार भएको डीपीआर अहिले आएर कार्यान्वयन फेजमा लैजाँदा १० वर्ष ग्याप बस्यो । ग्याप बसेपछि जनताको जग्गा पनि रोक्का भा छैन । अफिसमा कागजमा डीपीआर मात्रै बनाइयो । त्यही कारणले समस्या आएको हो सर ।

 

० समस्या छैन उसो भए ? 
– केही क्षेत्रमा अलाइन्समेन्ट चेन्ज हुन्छ । केही क्षेत्रमा पोलिसी पनि चेन्ज हुन्छ । जहाँ बाक्लो र घना बस्ती छ । बस्ती नै उठाउनु पर्‍यो भने पूर्ण अधिग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो कारणले हल्का संशोधन गर्नु पर्छ ।

 

० त्यो संशोधन विदेशी कम्पनीले गर्ने कि हामी आफै गर्न सक्छौँ ? 
–हामीले पनि गर्न सक्छौँ नसक्ने होइन । अलिक तदारुकता भने चिनियाँ कम्पनीले देखाएका छन् । उसलाई दुबै डीपीआर संशोधनसहित काम गर भनेर दिने हो ।

 

० चिनियाँ कम्पनीको अलिक बढी प्रस्ताब आइरहेको छ रे हो ? 
–यस्तो छ, कतिपय कुराहरु पोलिसिगत रुपमा सुरु नभई अघि बढेका पनि छन् । चिनियाँ कम्पनीले बाहिरी चक्रपथ मात्रै बनाउने हो । अरु प्लानिङ पक्रियामा उसले सघाउने होइन । हामीले दिएको अलाइन्समेन्टमा बाहिरी चक्रपथ र बाँकी रहेका पुलहरु निर्माण गर्ने हो ।

 

० डीपीआर सुधारर्ने अथवा संशोधन गर्नेले पैँसा लिन्छ कि लिँदैन ? 
–पैँसा थोरै लाग्छ । सुधार गर्दा हामी बाटो बनाउँदै सुधारर्दै जाने हो । डीपीआर पुरै संशोधन गरेर फेरि अर्को अलाइन्समेन्ट गर्न लाग्यौँ भने फेरि १२ वर्ष पछि गइन्छ । जनता पनि विरोधमा उत्रिन्छन् ।

 

० तपाइले भनेको कुरा मन्त्रीसँग बाझियो त, उहाँले त डीपीआर सित्तैमा संशोधन वा सुधार हुन्छ भनिरहनु भएको छ, मन्त्रीज्यूले ? 
–मन्त्री ज्यूले भनेको कुरा के छ , भने अघि मैले पनि भने बनाउँदै जादा डीपीआर अटोमेटिक संशोधन हुँदै जान्छ । काम गर्दै जाने सुधार गर्दै जाने हो ।