नेकपामा माधव नेपालको असन्तुष्टि : प्रदेशको नेतृत्व छान्ने निर्णय अस्वीकार्य

 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रदेश नेतृत्व चयनसम्बन्धी केन्द्रीय सचिवालयको पछिल्लो निर्णय अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पूर्वसमझदारीविपरीत स्थायी समितिलाई बाइपास गरेर प्रदेश संगठन कमिटीको नेतृत्व चयन गरिएको भन्दै उनले निर्णय नमान्ने बताएका हुन् ।

 

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओली राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिएर अमेरिकाबाट फर्केपछि थप मापदण्ड टुंग्याएर मात्र स्थायी समितिबाट प्रदेश नेतृत्व टुंग्याउने समझदारी भएको नेता नेपालले बताए । तर, ओलीले नै संस्थागत विधि र प्रक्रिया तथा समझदारी उल्लंघन गरेर नेतृत्व घोषणा गरेको उनकोे आरोप छ । ६ असोजमा अमेरिका प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री १८ असोजमा स्वदेश फर्किंदैै छन् ।

 

‘अध्यक्ष (केपी ओली)सँग अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्र स्थायी समितिबाट प्रदेश नेतृत्व टुंगो लगाउने समझदारी भएको थियो, त्यो समझदारीपछि म अफ्रिका सम्मेलनमा पुगेर फर्किएँ, तर उहाँले त त्यस्तो समझदारी र सचिवालय बैठकको निर्णयविपरीत फटाफट निर्णय गराउनुभएछ,’ नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै नेपालले भने, ‘विधि–प्रक्रियालाई मिचेर पार्टी निर्णय र समझदारी उल्लंघनको क्रम सुरु भएको छ, त्यसैले त्यो निर्णय मान्न सकिन्न ।’

 

नेता नेपाल विदेश भ्रमणमा रहेका वेला ५ असोजमा बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश संगठनको इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव टुंगो लगाएको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा आयोजित साम्राज्यवाद र पुँजीवादले पारेको नकारात्मक प्रभावसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन गत ३ असोजमा त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका नेपाल ९ असोजमा स्वदेश फर्किएका थिए । स्वदेश फर्किएपछि नेता उनले भावी रणनीति तय गर्न निकटस्थ नेताहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।

 

नेता नेपालले स्थायी समितिले थप मापदण्ड बनाएपछि दसैँअघि नै जिल्ला र जनसंगठनहरूको एकता हुने जानकारी दिँदै अहिले तोकिएको प्रदेश कमिटीको नेतृत्वले सचिवालयले पठाएको पछिल्लो सर्कुलरअनुसार तल्ला कमिटीको नेतृत्व चयन गर्न नसक्ने पनि बताए । ‘माथिबाट थप मापदण्ड बनाएपछि मात्र त्यस आधारमा तल्ला कमिटी र जनसंगठनको एकीकरण हुन्छ, यसमा पनि छलफल हुन बाँकी छ,’ नेपालले भने ।

 

सचिवालयको निर्णयमा नारायणकाजी पनि असहमत
अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि चीन भ्रमणबाट बैठक बसेकै साँझ फर्किएकाले उपस्थित थिएनन् । उनले पनि उक्त निर्णयप्रति असहमति रहेको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री र अध्यक्षसँग कुराकानी गर्न पाएको छैन, अब भेटघाट र बैठकमा छलफल हुन्छ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

 

प्रदेश संगठन कमिटी नेतृत्वमा नेपाल पक्षका कति ?
प्रदेश संगठन कमिटीको नेतृत्वमा पूर्वएमालेबाट १५ र पूर्वमाओवादीबाट १३ जनाले जिम्मेवारी पाएका छन् । अध्यक्ष ओलीनिकट १०, प्रचण्डनिकट ७, वरिष्ठ नेता नेपालनिकट ३, नेता रामबहादुर थापा बादलनिकट ५ तथा वामदेव गौतमनिकट २ र नारायणकाजी श्रेष्ठनिकट १ नेताले जिम्मेवारी पाएका छन् ।

 

नेपालनिकट भीमबहादुर रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्यले इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् । सचिवालयको पछिल्लो निर्णयपछि नेपालपक्षीय नेताहरूले पार्टीमा न्यायोचित अवसरको वातावरण नबनाइएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।

 

नेपालपक्षीय नेताहरू घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, जगन्नाथ खतिवडा, तुलबहादुर गुरुङले सार्वजनिक रूपमै निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रदेश ४ र ५ मा मुख्यमन्त्रीहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेललाई इन्चार्जको समेत दोहोरो जिम्मेवारी दिएकोमा नेपाल समूह बढी आक्रोशित छ । यस्तो निर्णयले प्रदेश सरकारसमेत पार्टीको नियन्त्रणमा नरहने तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था खल्बलिन सक्ने नेपाल पक्षको बुझाइ छ ।

 

उता, निर्णयप्रति पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका स्थायी समिति सदस्यहरू देवेन्द्र पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, अग्नि सापकोटा, मणि थापालगायत नेता पनि असन्तुष्ट छन् । उनीहरू सबै प्रदेश इन्चार्ज र सहइन्चार्जका दाबेदार थिए । ‘विधि र प्रक्रियाविपरीतका निर्णय मान्न सकिन्न, यसबारे स्थायी समितिमै छलफल हुन्छ,’ उनीहरूमध्येकै एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

 

थप मापदण्ड बनेपछि मात्र प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनको एकीकरण टुंग्याउनुपर्ने अडानमा रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, रामबहादुर थापा बादल, वामदेव गौतमलगायत नेता भने सचिवालयको पछिल्लो निर्णयमा सहमत छन् ।

 

स्रोतका अनुसार पछिल्लो बैठकमा खनालले नै छिटो नेतृत्व टुंग्याउँदा उपयुक्त हुने धारणा राखेपछि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले केहीबेर छुट्टै गृहकार्य गरेर प्रस्तुत गरेको नामावलीलाई बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।

 

‘स्थायी समितिमा असहमति राख्छु, त्यहीँ समीक्षा हुन्छ’
वरिष्ठ नेता नेपालले सचिवालयको पछिल्लो निर्णयप्रति पार्टी केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समिति बैठकमा असहमति राख्ने बताए । ‘गलत निर्णयबारे असहमति सचिवालय र स्थायी समिति बैठकमा राख्छु,’ नेपालले भने, ‘त्यही बैठकमा समीक्षा हुन्छ, साथीहरूले पनि आ–आफ्ना धारणा राख्नुहोला ।’नयाँपत्रिकाबाट