उपसचिवको बैंक खातामा स्रोत नखुलेको २ करोड
घुससहित पक्राउ परेका एक कर्मचारीको बैंक खातामा २ करोड रुपैयाँ फेला परेको छ । बैंक खातामा रहेको रकमको स्रोत खुलाउन नसकेकाले त्यो रकम भ्रष्टाचारबापतकै भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ ।
२ महिनाअघि घुससहित पक्राउ परेका डिभिजन सडक कार्यालय रुपन्देहीका डिभिजन इन्जिनियर (उपसचिव) सुरेश ठाकुरको बैंक खातामा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भेटिएको हो । उनी १२ साउनमा ३६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ घुससहित बुटवलमा पक्राउ परेका थिए ।
आयोगले थाल्यो अनुसन्धान
अनुसन्धानका क्रममा बैंक खातामा अस्वाभाविक रकम देखिएपछि उनको सम्पत्तिको समेत छानबिन अघि बढाइएको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए । नगदसहित घर, जग्गालगायत सम्पत्तिको स्रोत के हो भन्ने विषयमा छानबिन अघि बढाइएको आयोगको भनाइ छ ।
उनी २ महिनादेखि आयोगको हिरासतमा छन् । आयोगले केही रकम उनकी श्रीमतीबाट समेत बरामद गरेको थियो । बरामद रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठेकेदारहरूबाट लिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ । घुससहित पक्राउ पर्ने कर्मचारीहरूविरुद्ध विगतमा उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन हुने गरेको थिएन । ठाकुरको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएकाले अकुतमा पनि छानबिन थालिएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारमा एउटा, अदालतमा अर्काे बयान
आयोगले बुधबार एउटा फरक प्रकृतिको मुद्दा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचारका आरोपीको पक्षमा अदालतमा बकपत्र दिएको अभियोगमा अशोक कार्कीविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । कार्की यातायात कार्यालयका बिचौलिया हुन् । उनले विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरणका नाममा घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका कर्मचारीको मुद्दामा सघाएका थिए ।
गतवर्ष पुसमा आयोगले उनलाई पक्राउ गर्दा आयोगलाई सहयोग गरेका थिए । आफूले घुस लिएर कर्मचारीहरू यादव, पौडेललगायतलाई घुस दिएको साबिती गरेका थिए । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा सहयोग गरेबापत आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, विशेष अदालतमा गएर उनले ठीक उल्टो बकपत्र गरेका छन् । आफूले घुस नदिएको बकपत्र दिएर मुद्दा दायर गरिएका कर्मचारीलाई जोगाउने प्रयास गरेपछि आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । ३२ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरी उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५५ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिमको अनुसन्धानको कामकारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ ।
तर, निजले गरेको सहयोग अन्य सबुत वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।’
बयान फेरेपछि मुद्दा दायर
सो प्रावधानअनुसार सुरुमा उनलाई आयोगले सजायमा पूर्ण छुट दिएको थियो । तर, अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोगको विपरीत अदालतमा गएर बकपत्र दिएपछि उनलाई अभियुक्त बनाई पुनः मुद्दा दायर गरिएको हो ।
९ पुस ०७४ मा आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय सुकेधाराका नासु यादव पौडेल र खरिदार सुमन पोखरेललाई ३२ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो । बिचौलिया कार्कीमार्फत उनले लाइसेन्स नेपालीकरणका लागि भनेर घुस लिएका थिए ।