नेकपाभित्रै सरकारप्रति असन्तुष्टि
सत्तारूढ नेकपाभित्रै सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेकोमा आवाज उठ्न थालेको छ। बलियो कम्युनिस्ट पार्टी, दुईतिहाइको सरकार गठन हुँदासमेत जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको जनगुनासो बढ्न थालेपछि नेकपाभित्र सरकारको सुस्त काम गराइप्रति शीर्ष नेतृत्व तहबाटै आवाज उठन थालेको स्रोतले बतायो।
महँगी, धूलोधूवाँ, ढिलासस्तीलगायत सरकारको काम गराइका विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छलफल गरेका छन्। ‘जनताको अपेक्षा र सरकारको पहलकदमी केकति कारणले प्रभवकारी बन्न सकेनन् भन्ने विषयमा दुई अध्यक्षबीच छलफल सुरु भएको छ’, दाहाल निकट स्रोतले भन्यो।
प्रतिपक्षी कांग्रेस कमजोर अवस्थामा रहेको र सरकारको काम गराइ पनि प्रभावकारी बन्न नसक्दा राजनीतिक वितृष्णा पैदा हुन सक्ने बुझेर नै प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच सरकारको समीक्षा सुरु भएको हो।
दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममै अहिलेकै अवस्थाबाट सरकार अगाडि जाँदा आउने चुनावमा नेकपालाई जनताले भोट किन दिने भन्ने प्रश्न उठाउन सक्ने भन्दै सरकारको काम गराइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्।
दाहालले उद्योग वाणिज्य महासंघ वीरगन्जको कार्यक्रमदेखि निर्माण व्यवसायीको चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारको काम गराइप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
दाहाल निकट स्रोतका अनुसार उनले यस विषयमा प्रधनमन्त्री र पार्टीभित्रै छलफल गरेर कमजोरी सुधारेर अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने नै सोचेका छन्। छिमेकी दुई मुलुक भारत–चीनको हालै भ्रमण गरेर फर्केका दाहाल सरकारको विकल्प खोजिहाल्ने पक्षमा भने देखिँदैनन्।
उनले विगतमा आफूले गरेका दुई कमजोरीका कारण मुलुक निकासभन्दा समस्यामा जेलिनुपरेको बुझेका कारण पनि अहिले अन्य विकल्प खोज्नेतिर सोच्दै नसोचेको उनी निकट स्रोतले बतायो।
जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो बढेपछि शीर्ष नेतृत्वबाटै आवाज उठ्न थालेको छ। ‘अध्यक्ष गम्भीर र चिन्तित देखिनुभएको छ। घटनाक्रम र परिस्थिति जसरी गइरहेको छ, त्यसरी नजानुपर्ने थियो’, दाहाल निकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको पहिलो स्टेप प्रधानमन्त्री र पार्टीभित्रै छलफल गरेर करेक्सन गराएर जाने प्रयास हुन्छ।’
दाहालले यसबीचमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएको र १२ बुँदे सहमति गर्दाका शक्तिहरूलाई विगतमा चिढ्याउने काम गर्दा मुलुक अस्थिरतामा देखिएको अहिले महसुस गर्न थालेका छन्। ‘त्यही भएर पनि उनी तत्कालै जोखिम उठाउने कुनै अर्को स्टेप चाल्ने पक्षमा हुनुनहुन्न’, उनी निकट स्रोत भन्छ।
प्रधानमन्त्री र दाहालबीच अहिले संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा पनि गम्भीर छलफल चलेको छ। उनले मुख्यमन्त्रीहरूसँगको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक रोकिनु र मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटन नपाएका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेका छन्।
‘प्रधानमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच देखिएको चिसोपनाका विषयमा छलफल भएको छ। चुरो कारण खोजी गर्ने र त्यसलाई समाधान गरेर जाने विषयमा दाहाल–ओलीबीच छलफल भएको छ’, स्रोतले भन्यो।
अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बस्नुअघि मुख्यमन्त्रीहरूले पोखरमा भेला गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट बनेका थिए। त्यसपछि उनले भदौ २८ का लागि तोकिएको परिषद् बैठक नै स्थगित गरेका थिए। काठमाडौंमा भेला भएका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहे पनि भेट नपाईं सीधै फर्कनुपरेको थियो।
दाहाललाई ओलीले पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरू घेराबन्दी गरेर आउन खोजेका कारण बैठक स्थगन गरेको जवाफ दिएका थिए। तर दाहालले भने यो विषयलाई बढी नतन्काई समाधान खोज्न ओलीलाई सुझाएका थिए। ‘बैठक रोक्नु, भेट नपाउनुमा टेक्निकल कुराले काम गरेको बुझियो’, स्रोतले भन्यो। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खवर छ।
