सरकारमै बसेर देश टुक्र्याउने धम्की, सिके राउतसँग लालबाबु राउतको भित्रि साँठगाँठ

 

गत ३ असोजमा सिंगो देशले संविधान दिवस मनाइरहँदा प्रदेश २ मा भने दुई फरक तर चिन्ताजनक दृष्य देखिए । पहिलो थियो, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको संविधान दिवस बहिस्कार गर्ने कदम र दोस्रो, ‘मधेस अलग देश’को माग गर्दै प्रदेश राजधानी जनकपुरमा प्रहरीकै सामुन्ने भएको प्रदर्शन, सिके राउतको भाषणबाजी र प्रहरीको मौनता । गत साताका यी दुई घटनाले शान्ति, स्थिरता र समृद्धितर्फ भर्खरै पाइला चाल्न थालेको मुलुक पुनः एकपटक द्वन्द्वमा पो जाने हो कि भन्ने गम्भीर चिन्ता बढाएको छ ।

 

प्रादेशिक सरकार बनिसकेकाले यसपटक प्रत्येक प्रदेशले संविधान दिवसमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश २ मा पनि औपचारिक रूपमा संविधान दिवस मनाउने निर्णय ग¥यो । तर, आफैँले तय गरेको कार्यक्रम मुख्यमन्त्री राउतले बहिस्कार गरे ।

 

प्रदेश मन्त्रालय रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमा वृक्षरोपण गर्ने कार्यक्रममा राउत गएनन् । उनीसँगै अन्य मन्त्रीले पनि कार्यक्रम बहिस्कार गरे । कार्यक्रमस्थल पुगेका प्रदेश प्रमुखसहितका अन्य अतिथि निराश हुँदै फर्किए । त्यही संविधानअनुसार भएको निर्वाचनबाट विजयी भई संविधानअनुसार सपथ लिएर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राउतले यतिबेला मात्र होइन, केही महिनाअघि पनि राष्ट्रघात गरेका थिए ।

 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका बेला नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायसहित मोदीसमक्ष गुहार लगाउनु राष्ट्रघात थियो । तर, समयमा दण्डित नगर्दा मनोबल बढ्दै गयो । र, ३ असोजमा उनी पुनः अर्को राष्ट्रघात गर्न तत्पर भए ।
सोही दिन जनकपुरमा बिहानैदेखि सिके राउतका कार्यकर्ता सक्रिय थिए ।

 

‘मधेस नेपाल होइन’ भन्दै छुट्टै देशको अभियान चलाइरहेका सिके राउतको उपस्थितिमा प्रदर्शन तथा सभा आयोजना हुने हल्ला चलाइएको थियो । नभन्दै राउतकै उपस्थितिमा रामानन्द चोकमा ‘मधेस नेपाल होइन’ भन्ने ब्यानर र प्लेकार्डसहित प्रदर्शन र सभा भयो ।

 

नेपाल प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका राउतले प्रहरीकै अगाडि उभिएर १५ मिनेट भाषण गरी नेपालबाट मधेसलाई अलग गरी छाड्ने प्रण गरे । तर, दुई साताअघिदेखि राउतलाई पक्राउ गर्न भनी खटाइएका प्रहरी मुकदर्शक बन्दा राउत फरार भए ।

 

आखिर किन यस्तो भयो ?
संविधानको धारा ५ को उपधारा २ मा राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्ने स्पष्ट लेखिए पनि ‘मधेस इज नट नेपाल’ लेखिएको प्लेकार्डबोकेर भाषण गर्दै हिँडेका राउतमाथि प्रहरीले किन कारबाही गरेन ? हातमा आएका राउतलाई पक्राउ नगर्न कुन शक्तिको निर्देशन थियो ? वा कसको त्रासमा प्रहरीले राउतलाई पक्राउ गरेन ?

 

डरलाग्दो कुरा त के भने, त्यसदिन प्रहरीले राउतलाई पक्राउ नगरे पनि उनका दर्जनौँ समर्थकलाई कार्यक्रमस्थलबाट पहिले नै नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो । त्यसपछि पनि सयौँ मोटरसाइकल सहभागी ¥यालीसहित राउत पिँडारीचोकबाट रामानन्द चोक आइपुगेका थिए । अघिल्लो वर्षसम्म उनका अघिपछि सीमित मान्छे हुन्थे । यसपटकको दृष्यले राउतको शक्ति र संगठन विस्तार भएको स्पष्ट देखिन्थ्यो ।

 

प्रधानमन्त्रीको कमजोरी कहाँ ?
संविधान दिवसकै उपलक्ष्यमा ३ असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राससलाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए । नेपालको पानी खाएर नेपाल टुक्र्याउन चाहनेहरूका अपराधिक सोच नेपाली जनताले राख्न पनि सक्दैनन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । कहीँ कतै असन्तुष्टि भए संविधानलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा बसेर छलफल गरेर मिलाउन सकिने उनले यसपटक पनि दोहो¥याए ।

 

संविधान असंशोधनीय धर्मग्रन्थ वा पाठ गरेर बसिने स्तुतिश्लोक होइन भन्दै आएका प्रधानमन्त्रीले सो अन्तर्वातामा पनि सोही कुरा उल्लेख गर्दै गतिशील दस्तावेजका रूपमा संविधानमाथि बहस गर्न सकिने र पूर्णता दिन सकिने उल्लेख गरेका थिए । तर, व्यवहारतः प्रधानमन्त्रीका भनाइ कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

 

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेलगत्तै उनले मधेसवादी दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग संविधान संशोधनलगायतका विषयमा तीनबुँदे सहमति गरेका थिए । पछिल्लो सहमति भएको पनि करिब ६ महिना नाघिसकेको छ ।

 

तर, सरकारले संविधान संशोधनको दिशामा एक पाइला चालेको छैन । काम गराई हेर्दा उपेन्द्र यादव वा राजेन्द्र महतोलाई सत्तामा राखेरै मधेसलाई नियन्त्रण गर्छु भन्ने भ्रममा प्रधानमन्त्री परे जस्तो देखिन्छ । तर, अब त्यसरी मात्र मधेसमा शान्ति, स्थिरता असम्भव बन्दै गएको ३ असोजकै घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ ।

 

मधेस मामिलाका जानकारहरूका अनुसार पछिल्लो समय मधेसमा फोरम र राजपाको लोकप्रियता ओरालो लाग्दै गएको छ भने सिके राउतको अभियानको ग्राफ माथि चढ्दैछ । त्यही दबाबका कारण हुन सक्छ, ३ असोजमै राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले वीरगन्जको घण्टाघरमा उभिएर संघीय सरकारले संविधान संशोधन गरी मधेसका माग सम्बोधन नगरे अलग मधेसको माग राख्न आफूहरू पनि बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए ।

नेपाली सेना चिन्तित
नेपाली सेनाले समेत मुलुक पुनः आन्तरिक द्वन्द्वको खतरामा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । हालै नेपाली सेनाको सेनापतिका रूपमा पूर्णचन्द्र थापाले जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि सेनाले राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा खलल पु¥याउनेहरू सक्रिय रहेको भन्दै चिन्ता जनाएको हो ।

 

जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक असहिष्णुताका कारण मुलुकमा पुनः द्वन्द्व निम्तन सक्ने भन्दै उसले हालै आफ्ना सकलदर्जालाई सचेत गराएको छ । संकीर्ण जातिवाद, कट्टर क्षेत्रीयतावाद र धार्मिक असहिष्णुताबाट राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा खलल पु¥याउनेहरू सक्रिय रहेको सेनाको निष्कर्ष छ । त्यति मात्र होइन, नेपाली सेनाले जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि त्यसको सामना गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

किन गरियो सहमति ?
पछिल्ला घटनाक्रम, परिदृष्य र नेपाली सेनाको निष्कर्षले मधेस हिजोभन्दा आज काठमाडौंबाट झन झन टाढिँदै गएको स्पष्ट पारेको छ । यसको अर्थ मुलुकमा नयाँ द्वन्द्वको थालनीको खतरा हो । तर, सरकारमा गम्भीरता देखिँदैन । मधेसवादी दलले भने जसरी संविधान संशोधन असम्भव हो भने पछिल्लो सहमति किन गरियो ? संशोधन सम्भव छ भने किन ढिलाई गरिँदैछ ।

 

आफूसँग आवश्यक दुईतिहाइ थिएन, त्यसैलै संशोधन गर्न सकिन भन्ने छुट यतिबेला नेकपासँग छैन । सरकारसँग स्पष्ट दुईतिहाइ बहुमत रहेकाले कुनै पनि बेला संविधान संशोधन हुन सक्दछ ।

 

मधेसवादी दल अहिले पनि बलिया शक्ति हुन् । र, हालैका निर्वाचनबाट अनुमोदित शक्ति पनि हुन् । उनीहरूकै नेतृत्वमा प्रदेश २ मा सरकारसमेत बनेको छ । त्यहाँ सिके राउतको लोकप्रियता बढ्नुभन्दा मधेसमा उपेन्द्र र महन्थकै दलको लोकप्रियता बढ्नु मुलुकको हितमा रहन्छ ।

 

यसर्थ, संघीय सरकारको नेतृत्वले तत्काल मधेस मामिलाको समाधान खोज्न चासो देखाउनुपर्छ । अन्यथा, नेपाली सेनाले भने जस्तो राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथिको खतरा बढ्दै जानेछ, मुलुक अर्को द्वन्द्वको अवस्थामा पुग्नेछ ।दृष्टिबाट