प्रदेश सरकारलाई यति धेरै अधिकार किन ? : भीम रावल
प्रदेश मूख्यमन्त्रीहरुले आफूहरुलाई संघले अधिकारविहीन बनाएको आरोप लगाइरहेका बेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रदेश ७ ईञ्चार्ज भीम रावलले प्रदेशलाई असीमित अधिकार भएकाले अलमलमा परेको बताएका छन ।
एकीकृत पार्टीको प्रदेश ईञ्चार्ज बनेपछि सोमबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन । ‘प्रदेशका अधिकार, प्रदेश र संघीय सरकारका अधिकार अनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका साझा अधिकार गरी संविधानले प्रदेशलाई असीमिति अधिकार दिएको छ, तर किन यस्तो हल्ला आउँछ, थाहा छैन’, उनले भने ।
रावलले असीमित अधिकार भएकैले प्रदेश सरकार अलमलिएको पनि बताए । ‘बरु म त के भन्छु भने अधिकार कम होइन, असीमित अधिकार भएकाले प्रदेश सरकारहरु अलमलमा परिरहेको छन’, उनले थपे ।
यसअघि पोखरामा भएको सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेलामा संघले आफूहरुलाई अधिकारबाट बञ्चित गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
उनले प्रदेश सरकार नयाँ भएकाले केही अलमल भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले अहिले आफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्न नियम बनाउनुपर्छ, उ अहिले नियमकानुन बनाउन ब्यस्त छ, अर्कोतिर प्रशासनिक काम पनि उसको काँधमा छ’, रावलले भने, ‘के गर्ने के नगर्ने रु भन्ने कुराको अन्यौलले कुनै मन्त्री वा नेताले अधिकारै छैन भने पनि वास्तवमा प्रदेश अधिकारसम्पन्न छ ।’
सरकारको तीब्ररुपमा भइरहेको आलोचनाको रावलले बचाउ गरे । ‘जसबाट अपेक्षा बढी हुन्छ, उसको आलोचना हुन्छ, जनताले अहिलको सरकारबाट धेरै आशा र अपेक्षा गरेको छ, त्यसैले आलोचनाहुनु पनि स्वभाविकै हो’, रावलले भने ।
नेकपाले प्रदेश ईञ्चार्जमा साविकको एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका भीम रावल, प्रदेश अध्यक्षमा एमालेकै कर्ण थापा, सह–ईञ्चार्जमा साविकको माओवादी केन्द्रका लक्ष्मीदत्त जोशी र सचिवमा माओवादी केन्द्रका नेपबहादुर चौधरी (सिंहराज) लाई नियुक्त गरेपछि प्रदेश कमीटीका पदाधिकारीले पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् ।
उनले प्रदेश कमिटीको विस्तार भइसकेकाले अब प्रदेश सरकारको कामको पनि मूल्यांकन गरिने बताए । ‘संघीय सरकारको स्थाई कमितिले र प्रदेश सरकारको प्रदेश कमिटीहरुले मूल्यांकन गर्नेछन्, यसले संघ र प्रदेश सरकारहरुको काममा तीब्रता आउनेछ’ उनले दाबी गरे ।
