समाचार सेयर गरेकै भरमा जागिर चट्



हाम्रो इकोनोमि

 

धनुषाका एक कर्मचारीले संविधानविरोधी समाचारको लिंक समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सेयर गरेको आरोपमा जागिरबाट हात धुनुपरेको गुनासो गरेकी छन्।

 

धनुषा जिल्ला अदालतमा कार्यरत कर्मचारी गुञ्जा रायले असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन संविधानविरोधी समाचारको लिंक सेयर गरेको भन्दै अदालबाट निकालिनु परेको दुःखेसो पोखेकी हुन्।

 

०७३ पुस १७ गतेदेखि जिल्ला अदालतको खरिदार (डिठ्ठा) पदमा कार्यरत रहेकी रायले असोज ३ गते मधेसमा ब्ल्याक आउट, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री संविधान दिवसमा सहभागी भएनन् तथा सिके राउतसम्बन्धी समाचार सेयर गरेको भन्दै आफूलाई अदालतले जागिरबाट निकालेको उनको आरोप छ।

 

आइतबार बिहान जनकपुरधामको नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै रायले असोज ४ गते आफूलाई जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार राधाकृष्ण झाले बोलाएर संविधानविरोधी पोस्‍टहरू सेयर किन गरेको भनी मौखिक स्पष्टीकरण लिएको र भोलिपल्ट आफ्नो काममा जाँदा आफूलाई म्याद सकिएको पत्र दिएर घर जान भनेको पत्रकार सम्मेलनमा रायले सुनाइन्।

उनले भनिन्, ‘एउटा न्यायलयमा मानिस आफ्नो न्यायलयमा उच्च मनोबलका साथ न्याय खोज्न जान्छ, तर मलाई न्यायालयबाटै अन्याय भयो म कहाँ जाउँरु’ महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिका-४ घर स्थायी घर भएकी रायले देशमा लोकतन्त्र आइसके पनि आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार तथा नागरिक स्वन्त्रताविरुद्ध आफूलाई विनाकारण समाचारको लिंक सेयर गरेको भन्दै जागिरबाट निकालिनु अन्याय भएको बताइन्।

 

उनले भनिन्, ‘मसँगै जागिर पाएका अन्य १० जनामध्ये ९ जनाले हाल पनि काम गरिरहेकै छन्, तर म समाचारको लिंक समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सेयर गरेकै कारण जागिरबाटै निकालिनु अन्याय हो।’ यता, जिल्ला अदालत धनुषाका श्रेस्तेदार राधाकृष्ण झाले गुञ्जा राय करारको कर्मचारी भएको र उनको काम सन्तोषजनक नभएकोले म्याद थप नगरिएको बताए।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू

  नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने...

आज देशभर वर्षा र हिमपात हुने

    आज बिहानै काठमाडौँमा वर्षा भएको छ । यस्तै, दिउँसो मुलुकका केही...

एकैपटक १ हजार ५ सय ९४ जना पदमुक्त हुने

   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश,...

अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...