चालक र सरकारबीच वार्ता गर्ने यस्तो भयो सहमति
नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवसँग वार्ता गर्ने भएको छ। समितिले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा व्यवस्था भएको सवारी ज्यान मुद्दासम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको सक्रियतामा बिहीबार जितपुरमा भएको छलफलमा समिति र प्रशासनबीच काठमाडौंमा शुक्रबार वार्ता गर्ने सहमति भएको हो। समितिले ऐन संशोधन नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नगर्ने अडान लिएपछि प्रशासनले वार्ताको वातावरण बनाएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश भट्टराई र संघर्ष समितिका संयोजक बसन्त शर्मालगायत उपस्थित बैठकमा चारबुँदे सहमतिसमेत भएको छ।
समितिले राखेको १५ बुँदे माग सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमार्फत कानुन संशोधन समितिमा पठाउने, कानुन संशोधन गराउन संघर्ष समितिका पदाधिकारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा जाने र समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ।
समितिका संयोजक शर्माले छलफल सकारात्मक भएकाले आफूहरु वार्ताका लागि काठमाडौं जान तयार भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘ऐन संशोधनका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग वार्ता गर्ने सहमति भयो। हामीले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं’, उनले भने, ‘वार्ता पनि सकारात्मक भए आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिनेछौं।’ गाडी नचलाउने निर्णय यथावत रहेको र अन्य संघर्षका कार्यक्रम भने तत्कालका लागि स्थगन गरिएको उनले बताए।
