विप्लवसँग वार्ता गर्न प्रकाण्डसहित ५० नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्दै सरकार

 

 

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई अदालतले छाड्न आदेश दिए अर्को मुद्दा नलगाउने निर्णयमा सरकार पुगेको छ ।

 

नेकपासँग वार्ताको वातावरण बनाउने तयारीमा रहेको सरकारले यस्तो रणनीति बनाएको हो । पक्राउ परेका नेकपाका अन्य नेता–कार्यकर्ताको हकमा पनि यही नीति अपनाउन सरकार तयार भएको छ ।

 

सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता टोली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलबीच बिहीबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अबदेखि अदालतले रिहाको आदेश दिएपछि नेकपाका कुनै पनि नेता–कार्यकर्तालाई अर्को घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा लगाएर पक्राउ नगर्ने समझदारी भएको हो ।

 

 

‘गृहमन्त्रीज्यूलाई हामीले नेकपा वार्ताका लागि तयार रहेको, तर पहिले पक्राउ परेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने सर्त राखेको जानकारी गरायौँ,’ सरकारी राजनीतिक वार्ता टोलीका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘गृहमन्त्रीज्यूले हाम्रो कुरा गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरकार वार्ताको वातावरण बनाउन तयार रहेको र त्यसका लागि पक्राउ परेका कुनै पनि नेता–कार्यकर्तालाई अबदेखि अर्को मुद्दा नलगाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ ।’

 

 

यससँगै विप्लव नेतृत्वको नेकपाको सर्तअनुसार प्रकाण्ड, पदम राई, उमा भुजेलसहितका नेता–कार्यकर्ता अदालतको आदेशमा छुट्ने वातावरण बनिसकेको ती सदस्यको दाबी छ । केही दिनअघि सरकारी वार्ता टोली र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केही नेताबीच अनौपचारिक संवाद भएको थियो ।

 

त्यसक्रममा पार्टी वार्ताका लागि तयार रहेको, तर पहिले सरकारले वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै तीन मुख्य सर्त अघि सारेका थिए । सरकारी वार्ता टोलीले ती सर्तबारे बिहीबार गृहमन्त्री बादललाई जानकारी गराएको हो ।

 

 

एक महिनाअघि चन्दा उठाएको अभियोगमा काठमाडौंको दक्षिणकालीबाट पक्राउ परेका प्रकाण्डलाई सर्वोच्च अदालतले तीनपटक छाड्न आदेश दिइसके पनि नुवाकोट, काभ्रे, उदयपुर, खोटाङलगायत जिल्लामा भएका हिंसात्मक गतिविधिसँग सम्बन्धित मुद्दा लगाएर पुनः पक्राउ गर्दै आएको छ । अहिले उनलाई उदयपुरस्थित हिरासतमा राखिएको छ ।

 

 

यी हुन् विप्लवका तीन सर्त
सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यका अनुसार अनौपचारिक संवादमा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूले वार्तामा बस्नुअघि तीनवटा मुख्य माग पूरा हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

 

सरकारले आफ्नो पार्टीलाई राजनीतिक पार्टी या हिंसात्मक समूह कुन दृष्टिकोणका साथ हेरिरहेको छ प्रस्ट औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, देशव्यापी गैरकानुनी धरपकड बन्द गरेर पक्राउ परेका पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, पदम राई, किरण राई, उमा भुजेलसहित पोलिटब्युरो र केन्द्रीय तहका नेताका साथै सबै कार्यकर्तालाई विनासर्त रिहा गर्नुपर्ने तथा विनाअवरोध राजनीतिक पार्टीको हैसियतमा निर्वाध गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने सर्त छ ।

 

यी सर्त पूरा भए वार्तामा बस्न पार्टी तयार हुन सक्ने नेकपाका नेता गुणराज लोहनीले बताएका थिए ।

 

देशभर विप्लवका ५० नेता–कार्यकर्ता हिरासतमा
पछिल्लो समय सरकारले आफ्ना ५० भन्दा बढी नेता–कार्यकर्तालाई झुटा आरोपमा पक्राउ गरेको नेकपाले दाबी गरेको छ ।

 

स्थायी समिति सदस्य प्रकाण्ड, पोलिटब्युरो सदस्यहरू पदम राई, उमा भुजेल, कृष्ण धमाला, मोहन कार्की र ओम पुन, केन्द्रीय सदस्यहरू टेकबहादुर केसी, दीपेश राई, चन्द्रबहादुर खड्का र देवनारायण शाह हिरासतमा छन् । त्यस्तै विभिन्न जिल्लाका जिल्लास्तरीय नेताहरू पनि पक्राउ परेका छन् ।

 

सरकारले बनायो १ सय ११ समूहको सूची
औपचारिक वार्ताको आह्वानपछि सरकारी वार्ता टोलीले गृह मन्त्रालयको सहयोगमा १ सय ११ समूहको सूची तयार पारेको छ । कतिपयले कहिले राजनीतिक र कहिले हिंसात्मक तथा अवान्छित गतिविधि गरिरहेका छन् ।

 

तीमध्ये ५६ समूहको परिचय र गतिविधिको रेकर्ड फाइल पहिचान गरिसकिएको स्रोतले जनायो । बाँकी समूह पनि नोटिसमा रहे पनि उनीहरूका गतिविधि भने अहिलेसम्म पहिचानमा आइनसकेको स्रोतको दाबी छ ।

 

गृहप्रवक्ताको यस्तो भनाइ
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने सरकारले कुनै पनि पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई अहिलेसम्म पक्राउ नगरेको बताए । ‘हामीले कुनै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता

 

होइन, संविधानविरोधी गतिविधि गर्नेलाई मात्र पक्राउ गरेका हौँ,’ सुवेदीले भने, ‘संविधानविरोधी गतिविधि गर्ने छुट राज्यमा कसैलाई हुँदैन, राज्यले पूर्वाग्रह राखेर पक्राउ गर्ने काम गर्दैन ।’

 

 

सरकारले हदैसम्म लचकता अपनाउँछ

देशमा अधिकारको आन्दोलन सकिएको हुनाले असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने तथा सबै सँगै हिँडेर राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरामा लचकताका साथ प्रस्तुत हुन सरकार तयार छ । अब कुनै पनि प्रकारको हिंसात्मक आन्दोलन स्वीकार्य छैन र देशले थेग्न पनि सक्दैन । हामीले १ सय ५४ वर्ष अधिकार प्राप्तिकै लागि समय खेर फालिसक्यौँ ।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता परिवर्तनका एजेन्डालाई संस्थागत नगर्ने, तर सधैँ राजनीतिक स्टन्टबाजी मात्र गरेर कसका विरुद्ध लड्ने ? कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवाद जनतालाई स्वीकार्य छैन । सबै असन्तुष्टि सरकारसँग प्रस्टसँग राख्दा हुन्छ ।

 

व्यावहारिक पक्ष के–के मिलाउनुपर्ने हो, सरकार मिलाउन तयार छ । तर, अनुचित प्रकारका दबाब, शान्ति–सुरक्षा बिथोल्ने कुरा स्वीकार्य छैन । असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सरकार हदैसम्म लचकता अपनाउन तयार छ ।नयाँपत्रिकाबाट