लोकसेवाको दवावपछि लत्रिए मन्त्री पण्डित, कर्मचारी भर्ना नरोकिने



हाम्रो इकोनोमि

 

 

 

निजामती सेवामा भर्ना प्रक्रिया रोक्ने तयारी गरेको सरकार अन्ततः पछि सरेको छ ।

लोकसेवाको दवाव, बेरोजगार युवाको आवाजका कारण प्रक्रिया अगाडि बढाउन अघि सर्ने सुरमा रहेका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डित पनि यो निर्णयमा लत्रिएका छन् ।

सरकारले निजामती कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्ने तयारी गरेपछि लोकसेवा आयोगले त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको थियो । आयोगको प्रतिवाद तथा तयारीमा रहेका युवाको दबाबका कारण लोकसेवाको भर्ना प्रक्रिया जारी रहने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवाका विभिन्न पदमा रिक्त पदको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेपछि लोकसेवा खुल्ने भएको हो । तर यस पटक रिक्त पदको संख्या न्यून हुने भएकाले लोकसेवाको काममा कमी आउने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयले शुरुको चरणमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त सहसचिव र उपसचिव दरबन्दीको विवरण पठाउन सबै निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ । ती निकायले आवश्यक विवरण पठाउन थालेका छन् ।

लोकसेवाको भर्ना प्रक्रिया नियमित गर्ने गरी रिक्त दरबन्दी विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिएका छन् । ‘निर्णयअनुसार लोकसेवाको भर्ना प्रक्रिया पुनः शुरु हुन्छ, अब रोकिंदैन’, उनले भने ।

लोकसेवा आयोगले पनि रिक्त दरबन्दीको विवरणसहितको माग पठाउन सामान्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ । आयोग निजामती कर्मचारीको छनोट र भर्नाका लागि पूर्ण तयारीको अवस्थामा रहेको आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले बताएका छन् ।

सरकारबाट विभिन्न पदमा माग आउना साथ आफ्नो वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार परीक्षाको विज्ञापन प्रकाशन गरी काम अघि बढाउन आयोग तत्पर रहेको उनको भनाइ छ । भर्ना प्रक्रिया रोकेर निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकास र परीक्षार्थीको अवसर अवरुद्ध नहोस् भन्नेमा आयोग दृढ रहेको उनले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू

  नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने...

आज देशभर वर्षा र हिमपात हुने

    आज बिहानै काठमाडौँमा वर्षा भएको छ । यस्तै, दिउँसो मुलुकका केही...

एकैपटक १ हजार ५ सय ९४ जना पदमुक्त हुने

   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश,...

अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...