संविधानमा हिन्दूराष्ट्र नभएका कारण भारतले  असन्तुष्टि जनाएको हो – डा. बाबुराम भट्टराई

 

नेपाली इतिहासमा सबैभन्दा पहिले २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक जुन संविधान जारी भयो, त्यो अत्यन्तै ऐतिहासिक परिघटना थियो भन्ने म मान्दछु । मेरो आफ्नै जीवनलाई फर्किएर हेर्दा पनि अन्य थुप्रै कुरा हुन्छन् राजनीतिमा ।

 

नेपालमा जनताले आफ्नो संविधान आफैंले बनाउनुपर्छ, राजतन्त्र हटाएर जनताकै शासन हुनुपर्छ भनेर मैले मेरो राजनीति शुरू गरेको थिएँ ।

 

४० वर्षको मेरो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु हो भन्ने लाग्छ । यसरी हेर्दाखेरी संयोगले माओवादी पार्टीभित्र पनि संविधानसभाको कुरा उठाउने व्यक्ति म नै थिएँ, संविधानसभा भित्र पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक संवाद समितिको सभापति थिएँ । यो परिघटनापछि मलाई गर्व नै हुन्छ ।

 

 

यद्यपि मैले के कुरा भन्नैपर्छ भने– हामीले संविधान जारी गर्ने बेलामा जति गहिराइमा गएर त्यसलाई परिमार्जन गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यसमा केही त्रुटिहरू रहे । केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छुटे । अहिले जुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, यो ठीकै नै छ जस्तो लाग्छ । यो संविधानलाई अझै पूर्ण बनाउन चाहिँ बाँकी छ ।

 

 

संविधान जारी हुन नदिने चलखेल

 

 

जतिबेला माओवादी पहिलो शक्ति बनेर संविधानसभामा आयो, माओवादी छाप सहितको संविधान नबनोस् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको एउटा चाहना थियो ।

 

 

त्यो बेलामा माओवादी पहिलो शक्ति हुन्छ भनेर कसैले पनि परिकल्पना गरेका थिएनन् । नेपालमा र्‍याडिकल फोर्सुले संविधान बनाउँदा धेरै प्रगतिशील हुन्छ भन्ने सबैलाई डर थियो । त्यसैले गर्दा उनीहरू माओवादीको नेतृत्वमा संविधान नबनोस् भन्ने आम रूपमा चाहाना थियो, म कुन शक्ति भनेर किटान गर्न त चाहान्न, त्यो प्रष्ट देखिन्छ ।

 

 

पछि (संविधान जारी हुने बेलामा) आएर मात्र बाह्य शक्तिले नचाहेको भन्ने कुरा सत्य होइन, शुरूदेखि नै नचाहेको अवस्था थियो । त्यसलाई बुझेर नेपालकै शक्तिले आन्तरिक एकता गर्नुपर्दथ्यो । आन्तरिक एकता नहुँदा बाह्यशक्तिले खेल्ने ठाउँ पाएको हो । त्यसैले म चाहिँ बाह्य शक्तिहरूलाई दोष दिनुभन्दा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरामा राष्ट्रिय शक्तिहरू नै एकजुट नहुनु कारक तत्व थियो ।

 

 

एउटा त राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने नजाने भन्ने विवाद रहयो, अर्को संघीय प्रदेश कसरी बनाउने भन्ने कुरामा मतान्तर रह्यो । यसमा बाह्य शक्ति खेल्न खोज्यो । उसले चाहँदैमा रोक्ने भन्ने हुँदैनथ्यो, नेपालीले चाहेमा बनाउन सकिन्थ्यो र बन्यो । बाह्य शक्तिको दबाबलाई प्रधान बनाउने कुरामा म छैन, तर बाह्य शक्तिले खेलेको कुरा चाहिँ सत्य हो ।

 

 

यहाँ एउटा ठूलो मिथक चाहिँ के निर्माण गरिएको छ भने आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूको कस्तो भूमिका थियो भन्नेमा चाहिँ आ–आफ्नो स्वार्थको हिसाबले व्याख्या गरिएको छ । खासगरी बाह्य शक्तिले के चाह्यो भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट छैन । तर आखिरी दिनमा जसरी भारतीय विदेश सचिव नेपाल आए, उनले चाहिँ केही समय पर सारेर सबैलाई मिलाएर लैजाँदा हुन्छ भन्ने सन्देश दिएका थिए ।

 

 

त्यसरी दबाब दिनु उपयुक्त थिएन । बाह्य शक्तिले नेपालको संविधान कसरी र कहिले बनाउने भन्नेमा उनीहरूले दबाब दिने कुरा उपयुक्त हैन । गलत नै थियो ।

 

 

हिन्दूराष्ट्रमा भारतको चासो

 

 

भारतले संविधान जारी गर्ने मिति पर सार्न किन आग्रह गर्‍यो भन्नेमा चाहिँ बुझाइको एकरूपता छैन । एकथरीको बुझाइ संघीयताको मुद्दामा जोड गर्‍यो भन्ने छ, मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो थिएन । भारतको पछिल्लो नेतृत्वले संघीयता, गणतन्त्रको मुद्दा भन्दा उसले चासो राखेको मुद्दा हिन्दू राज्य थियो ।

 

 

असोजको ३ गते संविधान जारी हुनुभन्दा अघि साउन महिनामा नेपालका केही वरिष्ठ नेताहरूले दिल्ली भ्रमण गरेका थिए । तीनवटै पार्टीका प्रमुख नेताहरू त्यतिबेला दिल्लीको नेतृत्वसँगको कुराकानीमा नेपाललाई हिन्दू राज्यको रूपमा कायम राख्ने भन्ने कुरा भएको थियो । संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षताको शब्द हटाउने र त्यसको ठाउँमा अरु कुनै शब्द राख्ने भन्ने उहाँहरूको अनौपचारिक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ्ग (बुझाइ) रह्यो भन्ने नै आउँछ ।

 

 

नेपाली समाज आफ्नै ढंगले अगाडि बढिरहेको थियो, अन्तरिम संविधानभन्दा पछि हट्ने कुरा थिएन । हामी त आफ्नै तरिकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्नेतर्फ नै गयौं । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीतालाई आधारतत्व मान्यौं ।

 

 

त्यसो भइसकेको अवस्थामा, शायद भारतीय नेतृत्व र यहाँका नेतृत्वका बीचमा अविश्वासको वातावरण बन्न गयो । त्यही अविश्वासको अभिव्यक्ति चाहिँ, भारतीय हस्तक्षेप हो भन्ने कुरा प्रकारान्तले पुष्टि हुन आउँछ । यो कुरा प्रष्टरूपमा बाहिर आएको छैन, सबैले आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गरिरहेका छन्, तर मेरो विचारमा चाहिँ सत्य कुरा यही हो ।

 

 

आन्तरिक रूपमा बुझ्दा हिन्दूराष्ट्रका विषयमा समझदारी बनेको थियो । शायद त्यो कुरा पूरा नहुँदा दुवै पक्ष नेपाल र भारतका नेताबीच खटपट परेको हो । त्यो खालको द्वन्दको अभिव्यक्ति चाहिँ नाकाबन्दीसम्म तन्किन पुग्यो ।

 

 

संविधान जारी गराउने ट्रिगर पोइन्ट

 

 

संविधान अघिल्लो माघ ७ गते नै जारी गर्ने भन्ने थियो । त्यो अवस्थामा यसै पनि ढिला भएको थियो ।

 

 

वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि पुनर्निर्माणको काम पनि ओझेलमा परेको थियो । त्यसो भएको हुनाले संविधान जारी हुन ढिला वा छिटोको कुरा जस्तो लाग्दैन ।

 

 

मुख्य विषयमा सहमति नभएको कारणले गर्दा केही ढिलो भएको थियो । भारतले आफ्नो खालको असन्तुष्टि जसरी व्यक्त गर्‍यो । संविधानको विषयलाई लिएर हस्तक्षेप र चासो त्यसरी आउनु हुँदैनथ्यो ।

 

 

संविधान जसरी पनि जारी हुन्थ्यो । त्यो इगोको कुरै होइन । संविधान त जसरी पनि जारी हुन्थ्यो । कसरी रोक्न सक्थ्यो रु जुन बेला भारतीय दूत आए त्योभन्दा अगाडि नै हामीले संविधानको मस्यौदा त पारित गरिसकेका थियौं ।

 

 

पहिलो संविधानसभाको असफलताको कारण

 

 

अब अहिले फर्किएर हेर्दा के लाग्छ भने माओवादी पार्टीकै नेतृत्वमा र त्यसभित्र मैले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गरेर संविधान सभाको जुन एजेण्डा बन्यो, माओवादी पार्टी ठूलो पार्टी बन्यो । त्यो माओवादी पार्टी भित्रै संविधानसभाको बारेमा एकरूपता देखिएन ।

 

 

माओवादी पहिलो पार्टी त बन्यो, २०६७ सालको पालुङटार विस्तारित बैठकमा त्यतिबेला संविधान जारी गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो लाइन थियो । मोहन वैद्यजीले संविधान जारी गरेर जानु हुँदैन, यो पूँजीवादी लाइन हो, विद्रोहमा जानुपर्छ भन्नुभएको थियो । प्रचण्डजीको लाइनचाहिँ कुन गर्ने कुन गर्ने भन्नेमा ढुलमुले थियो । पछि प्रचण्डले आफू मोहन वैद्यसँग नजिक छु भनिदिनुभयो, बाबुरामसँग संघर्ष प्रधान हो र मोहन वैद्यसँग एकता प्रधान हो भनेर भनिदिनुभयो ।

 

 

माओवादी पार्टी जसले संविधान सभाको नारा ल्याएको थियो उसकै प्रतिबद्धतामा कमी देखियो । त्यसमै खेलेर अन्य शक्तिले पनि माओवादी नेतृत्वमा संविधान नबनोस् भन्ने प्रयत्न जारी राखे । त्यसो गर्दा २०६९ साल जेठ २ गते बालुवाटारमा जुन एउटा सहमति भएको थियो, म प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसमा टेक्न पाएको भए संविधान जारी हुन्थ्यो । तर माओवादी पार्टीभित्रकै एउटा पक्ष र आदिवासी जनजातिहरूको अर्को तप्काले संविधान जारी गर्ने लाइनमा सहयोग गरेनन्, जेठ २ गतेको सहमति तुहियो ।

 

 

त्यसपछि हामीलाई समय प्राप्त भएन, सर्वोच्च अदालतले बडो रहस्यमयी ढंगले संविधानसभाको म्याद नथप्नू भनेर भन्यो, समय तोकिदियो । त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो संविधानसभाभन्दा ठूलो सर्वोच्च हुन सक्दैनथ्यो । सोही कराणले पनि संविधान बन्न सकेन । सारमा मेरो भनाइ के भने, त्यो बेला माओवादी पार्टी भित्रकै संविधानसभालाई बुझ्ने दोधारे नीति र बाह्य रूपमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत संविधानसभाको म्याद तोक्नु नै बाधक बन्यो ।

 

 

जेठ २ गते (वि.सं. २०६९) को सहमति कार्यान्वय गर्न सकेको भए अहिलेको शासकीय स्वरूप एकदम खिचडी प्रकारको छ, त्यस्तो हुँदैनथ्यो । कम्तीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको फ्रेन्च मोडलमा आधारित शासकीय स्वरूप हुन्थ्यो । त्यो अहिलेको भन्दा राम्रो हुन्थ्यो ।

 

 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता दिने भएकोले अहिलेको भन्दा उन्नत हुन्थ्यो । नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद नै उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँढ्दा समस्या निम्तिन सक्छ ।

 

 

दोस्रो कुरा, राज्यको पुनर्संरचना वा संघीयताको ढाँचाका विषयमा अहिलेको संविधानको कुनै मूल्य मान्यतामा आधारित छैन । अहिलेको ७ प्रदेशको सीमाङ्कन कुन आधारमा भन्ने कुरा नै स्पष्ट छैन । कमसेकम त्यो बेला नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य भएकोले विभिन्न राष्ट्रिय जातीयता छन्, १ प्रतिशत भन्दा बढी भाषा र जनसंख्या भएकोलाई ऐतिहासिक थातथलो हुने गरेर प्रदेश बनाउने कुरा भएको थियो ।

 

 

नेपालमा ८ वटा त्यस्ता प्रमुख जातिहरू छन्, जो एक प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्यामा छन् । खस आर्यको कर्णाली र सेती महाकाली गरी १० वटा प्रदेशको खाका आएको थियो त्यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा वैज्ञानिक थियो ।

 

 

तेस्रो कुरा, अदालतलगायत राज्यका संस्थामा पुनर्संरचनाको कुरा छ, त्यो बेला स्पष्ट ढंगले राखिएको थियो । अहिलेको भन्दा प्रगतिशील थियो ।

 

 

कार्यान्वयनका चुनौती

 

 

हामीले गरेको जुन शासकीय स्वरूपको व्यवस्था छ यसले सधैं स्थिर सरकार दिँदैन । फेरि राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने खतरा हुनसक्छ । देशको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा नहुने गम्भीर खतरा देख्छु ।

 

 

दोस्रो कुरा राज्यको पुनर्संरचनाको निश्चित आधार विपरीत गएर काम गरिएको छ, यसको कुनै पनि आधार छैन ।

 

 

मोटामोटी सम्झौता दश प्रदेशको कुरा गरिएको थियो । जस्तो पूर्वमा किराँत राईको बाहुल्य रहेको एक नम्बर र तामाङ र नेवारको बाहुल्य रहेको तीन नम्बर ठीकै बनेको छ । तर दुई नम्बर प्रदेश मधेश बाहुल्य प्रदेश त बन्यो, अलिकति ठीक भएको छैन, सुनसरी र मोरङ टुक्र्याइयो ।

 

 

पश्चिम तराई मधेशको क्लस्टरु टुक्रिएको छ, सात नम्बरमा थारुहरूको प्रदेश पनि टुक्रिएको छ । पाँच नम्बर प्रदेशको पहाड र चार नम्बरमा मगर र गुरुङको प्रदेश बनाउने कुरा थियो यी केही कुरा त्रुटि भए । भोलि प्रकारान्तरले बल्झिरहने सम्भावना देख्छु ।

 

 

यसका अतिरिक्त संविधानमा भाषाको केही कुरा परिमार्जन गर्नु पर्दथ्यो, त्यो हुनुपर्छ । संविधानमा केही दुईअर्थी भाषा आएको छ, भोलि समस्या आउने देख्छु ।    लोकान्तरबाट