सार्वजनिक जग्गामा होटल बनाएकोमा नेकपाको आपत्ति, निर्माण तत्काल रोक्न माग



हाम्रो इकोनोमि

 

मेचीनगर नगरपालिका–१० को धुलाबारीमा सार्वजनिक हितका लागि छुट्याइएको पाँच कट्ठा १८ धुर जग्गामा निजी होटलको निर्माण थालिएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मेचीनगर कमिटीले आपत्ति जनाएको छ ।

नेकपा झापा जिल्ला कमिटी सदस्य देवकुमार राईको नेतृत्वमा मङ्गलबार पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलले नगरपालिकासमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो जग्गामा होटलको निर्माण तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।

एक दशक अघिसम्म नेपाल चिया विकास निगमको प्रधान कार्यालय रहेको चार हजार १५७ वर्ग मिटर क्षेत्रफल भएको सो जग्गा निगमले ऋण बुझाउन नसकेपछि कृषि विकास बैंकले काठमाडौँका सुभाषराज काफ्लेलाई गत वर्ष बिक्री गरेको थियो ।

काफ्लेले किनेपछि सो जग्गालाई प्लटिङ गरी घडेरी बिक्री गर्ने योजनाअनुसार मेचीनगर नगरपालिकाबाट कित्ताकाटको सिफारिश लिँदा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि पाँच कट्ठा १८ धुर जग्गा खाली छाड्ने सहमति भएको थियो तर जग्गाधनी काफ्लेले हालै सो खाली छाडिएको जग्गामा सात तले होटल निर्माण गर्ने भनी मेचीनगर नगरपालिकाबाटै निर्माणको अर्को सिफारिश लिएपछि सार्वजनिक जग्गामा मास्ने षड्यन्त्रविरुद्ध उत्रिनुपरेको नेकपा मेचीनगरका नेता माधव अर्याल बताउँछन् ।

सार्वजनिक प्रयोजनका लागि भनी एकपटक कित्ताकाट भई नक्शासमेत बनिसकेको जग्गामा शुरु गरिएको होटल निर्माण रोक्न नगरपालिकाले अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा जोडदार माग गरिएको छ ।

पार्टीले बुझाएको ज्ञापनपत्र उपप्रमुख मीना उप्रेतीले ग्रहण गर्दै यस विषयमा नगरका प्रमुख विमल आचार्यले नै जवाफ दिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

नगरपालिकाले सार्वजनिक हितका लागि छुट्याइएको जग्गामा किन होटल निर्माणका लागि सिफारिश ग¥यो भनी प्रश्न गर्दा नगर प्रमुख विमल आचार्यले नगरपालिकाले होटल निर्माणका लागि स्वीकृति नदिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू

  नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने...

आज देशभर वर्षा र हिमपात हुने

    आज बिहानै काठमाडौँमा वर्षा भएको छ । यस्तै, दिउँसो मुलुकका केही...

एकैपटक १ हजार ५ सय ९४ जना पदमुक्त हुने

   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश,...

अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...