नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट, अब जनताले भोकै बस्नु पर्दैन, सबै नेपाली अधिकार सम्पन्न

 

 

हामी संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं । यस क्रममा देशले नयाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख प्राप्त गर्‍यो । सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानको कार्यान्वनबारे केही प्रश्न उठिरहेका बेला तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुले एकप्रकारको सुनिश्चिता प्रदान गर्‍यो ।

 

सबै दल निर्वाचनमा सहभागी भए । अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्ने दलहरुले समेत भाग लिए । अन्ततः संविधानलाई सबैले स्वीकार गरे । हामीले ३ वर्षभित्रै बनाइसक्नुपर्ने मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाइसकेका छौं ।

 

हाम्रो संविधानसभा निकै समावेशी रह्यो । सबै किसिममा राजनीतिक दलहरु संविधान सभामा उपस्थित भए । झन्डै ३१ दल संविधानसभामा सहभागी भए । पञ्चायती व्यवस्थालाई समर्थन गर्नेदेखि त्यसविरुद्ध संघर्ष गरेका र यी कुनै पनि प्रकृयाबाट हुँदैन भन्दै सशस्त्र आन्दोलन नै गर्न पुगेका पार्टीसमेत सहभागी भए । त्यसले संविधान निर्माण प्रक्रिया निकै जटिलसमेत बनायो।

 

 

निर्माणका उतारचढाव  

नेपालमा संविधान निर्माणका लागि दुई पटक निर्वाचन गर्नु पर्‍यो । विश्वमा यस्तो देखिँदैन । पहिलो संविधानमा ८० प्रतिशत काम सकियो भन्यौं । तर, संविधान बन्न सकेन । फेरि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु झन्डै झन्डै असम्भव थियो ।

 

सबै दलको प्रयासले सम्भव भयो । त्यसपछि धेरै अप्ठेरा आए । शून्यबाट थालनी गरौं भने झनै अप्ठेरो हुने । चार वर्ष काम गरेको पृष्ठभूमि खेर जाने । त्यसलाई जोड्न समस्या भयो । तर, हामीले मेहनतसाथ पहिलो संविधानसभाको उपलब्धिलाई जोड्यौं । त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्‍यौं र संविधान निर्माणको प्रकृयालाई पूर्णतामा पुर्‍यायौं ।

 

संविधान निर्माणका बेला दलहरुका आ–आफ्ना खालका अडान थिए । कहिले काँही ‘दलहरुले यति अडान नराखेको भए पनि हुन्थ्यो’ जस्तो लाग्थ्यो । त्यस्तै अडानले बनिसकेको भन्ने लाग्दा लाग्दै पहिलो संविधानसभा नै भंग भयो । पहिलो संविधानसभा भंग हुनु अघिको अन्तिमतिरको दृश्य अहिले पनि सम्झना आउँछ ।

 

जेठ २ गते दलहरुको बिचमा सहमति भयो । तर दलहरु सहमतिमा दुईदिन पनि टिक्न सकेनन् । त्यही सहमतिमा दलहरु टिकेको भए जेठ १४ गते नै पहिलो संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुन्थ्यो ।

 

दलहरु आफ्नो अडानका कारण सहमतिमा पुग्न नसकेको विषय छँदैछ, त्यो भन्दा बढी सहमति गरेर पनि त्यसमा टिकीरहन नसक्नु मुख्य समस्या बन्यो । दललाई भड्काउन सहयोग गर्ने साथीहरु आज सम्झिन्छु । नाम नभनी हालौं । सहमतिमा अडिक रहौं भन्दा उहाँहरुले मलाई भन्नुभएको कुरा अहिले पनि सम्झन्छु । उहाँहरु भन्नुहुन्थ्यो, ‘उधारो होइन नगद चाहिन्छ ।’ अन्ततः संविधानसभा नै भंग भयो ।

 

पहिलो संविधानसभाबाटै देशले संविधान पाएको भए अहिलेको भन्दा राम्रो संविधान पाउने थियो भन्ने कतिपयको भनाइ छ । तर कतिपय भन्छन्, ‘पहिलो संविधानसभा भत्किएको हुनाले जुन यथार्थ हो त्यसप्रति सबैको ध्यान गयो र अहिले अझ राम्रो संविधान बन्यो ।’ दुबै थरी मत छ । पहिलो संविधान सभाबाटै संविधान बनेको भए अहिलेको भन्दा तुलात्मक रुपमा समावेशी संविधान बन्थ्यो कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ ।

 

धर्म निरपेक्षको मुद्दालाई लिएर भारतले नाकाबन्दी लगायो भन्ने पनि कसैकसैले चर्चा गरेको सुनें । तर मलाई त्यो थाहा भएन । नेपाली जनता आफ्नो संविधान बनाउन आफै सक्षम छन् भन्ने प्रमाण हामीले देखायौं । सबैको सन्तुष्टि र भावनालाई समेट्दै हामी अगाडि बढ्छौं । त्यो क्षमता हामीसँग छ ।

 

हाम्रो छिमेकीले संविधान बनाउने सन्दर्भमा प्रश्न उठाएर नाकाबन्दी गरेको कुरा आयो । त्यो यथार्थ हो । तर त्यो नाकाबन्दी गलत थियो । दुर्भाग्यपूर्ण छ । तर अहिले नाकाबन्दी लगाउनेलगायत हामी सबै एउटा सुखद निष्कर्षमा पुगेका छौं ।

 

 

तीन वर्षमा कति उपलब्धी ? 

संविधान जारी भइसकेपछि राजनीतिक लडाईं त सकियो तर हामी तुरुन्तै अगाडि बढ्न सकनौं । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही जटिलता आए । अब अहिले हामी त्यो जटिलता फुकाएर अगाडि बढ्न थालेका छौं ।

 

तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अगाडि बढेका छौं । यो विन्दुमा हामीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भनेका छौं । अब जनताले परिवर्तन महसुस गर्ने ढंगले हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ ।

 

जनताले नयाँ संविधान पाइसकेपछि पनि सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिबाट केही समस्या देखिएका छन् । तर यो समस्या नयाँ होइन । हिजोदेखि समाजमा रहेका विकृति, विसंगती, हिंसा अझै प्रकट भइरहेका छन् । यो ठिक होइन । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

 

 

संविधानको अपनत्वमा केही पनि समस्या छैन । तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा सबैले संविधानलाई स्वीकार गरिसकेका छन् । यसले संविधानमाथि सबै दलको अपनत्व र स्वामित्व देखाउँछ । असन्तुष्टिहरु भने छन् । असन्तष्ट हुनु भनेको संविधानको अस्विकार्यता होइन ।

 

भारतमा १२२ पटकभन्दा बढी संविधान संशोधन भएको छ । तर अहिले पनि त्यहाँ असन्तुष्टि छ । त्यसैले यो संविधान लोकतान्त्रिक विधि बमोजिम समावेशी संविधान सभाबाट सहभागितामूलक ढंगले ५ वर्ष ८ महिना लगाएर बनाइएको हो । सबैले सम्झौता गरेका छन् । समझदारीको दस्तावेजका रुपमा यो संविधान बन्न पुगेको हो ।

 

त्यसैले यो संविधानलाई अब हामीले परिणाम आउने गरी देश, जनताको हितमा, देशलाई समृद्धि र जनतालाई सुखी बनाउन लागू गर्नु पर्छ । कहिँ असन्तुष्टि छ भने देश र जनताको हितमा समय सापेक्ष परिवर्तन र परिमार्जन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

 

 

संविधानमा समाजवादउन्मुख भनिए जस्तै समाजवादमा पुग्ने आधार निर्माण गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौं । त्यसको परिणाम हेर्ने अहिले समय भइसकेको छैन । संविधान उन्मुख भनेको के हो भन्नेबारे पनि संविधानमा लेखिएको छ । त्यो शब्दलाई लिएर धेरै आलोचना र माथपच्ची गर्नुको कुनै तुक छैन । कतिपय साथी यसबारे माथापच्छी गरिरहेको देख्छु ।

 

हामीले भनेको समाजवादको विशेषता आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, मानवअधिकार हो । यस आधारमा उभिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशितालाई स्थापित गर्नु हाम्रो प्रष्ट उदघोष हो । समाजवादउन्मुख भनेर कोही पनि अत्तालिनु पर्दैन ।

 

 

वितेको तीन वर्षमा देखिएका मूल परिदृश्य भनेको सिंहदरबारको अधिकार जनताको विचमा पुग्ने गरेर स्थानीय तह स्थापित गर्‍यौं । त्यो स्थानीय तहसँग कार्यकारिणी अधिकारसमेत छ । न्यायिक अधिकार पनि छ । प्रदेश संसद पनि स्थापित भयो ।

 

संविधान निर्माण गरिसकेपछि हामी नाकाबन्दीका छट्पटियौं । नाकाबन्दी रहिरहेको भए के हुन्थ्यो रु अहिले त्यो नाकाबन्दीलाई सम्बोधन गर्दै नाकाबन्दी लगाउने मित्रहरुसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरेका छौं ।

 

 

छिमेकी चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै समुद्रसम्म पुग्ने आधार तयार पारेका छौं । भारतवेष्टित अवस्था थियो । तर अब नेपालमा कहिल्यै नाकाबन्दी नलाग्ने अवस्था सिर्जना गरेका छौं । संविधान घोषणाको यो छोटो अवधीमा यति काम सम्पन्न गर्नु सुखद हो ।

 

 

संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा जानु पर्‍यो । तीन वर्षभित्र मौलिक अधिकारलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी थियो । वर्तमान सरकारले यो जिम्मेवारी लिँदा एउटा पनि विधेयकको काम अगाडि बढेको थिएन । अहिले सबै विधयेकमाथि सदनमा छलफल भएर समितिहरुमा छलफल हुने र पारित हुने क्रममा छ । असोज ३ गतेसम्म यी सबै कानुन बनिसक्दा जनता अधिकार सम्पन्न हुनेछन् ।

 

यो अधिकार पाइसकेपछि आर्थिक लगायत सबै पक्षमा जनता समृद्ध हुनका लागि कानुनलाई व्यवहारमा राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्दै अगाडि लानु पर्छ । त्यस दिशातर्फ हामी क्रमशः अगाडि बढेका छौं ।अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट