धरानको शिक्षा नियमावली खारेजको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट
धरान उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा नियमावली २०७४ को खारेजीको माग राख्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्कीले प्रदेश कानुन नभएको अवस्थामा प्रदेश कानुन अन्तर्गत बनाउनुपर्ने स्थानीय कानुन संवैधानिक कानुन विपरीत भएको भन्दै उक्त नियमावली बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
धरान उपमहानगरपालिकाले शिक्षा नियमावली बनाएर २०७४ पुस मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । संविधानको धारा २२६ मा गाउँ सभा नगरसभाले प्रदेश कानुन अनुसार मात्र कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर प्रदेश सरकारले शिक्षा ऐन निर्माण नगरिसकेको अवस्थामा धरान उपमहानगरपालिकाले शिक्षा नियमावली २०७४ जारी गरेको विरुद्धमा अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण वा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी रिट दायर भएको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।
यसअघि उच्च उदालतका न्यायाधीश उमेशकुमार सिंहको एकल इजालासले १२ असारमा धरान उपमहानगरपालिकासँग यस विषयमा लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
त्यस विषयमा धरान उपनगरपालिकाले आवश्यक जवाफसमेत दिइसकेकाले सो विषयमा ८ असोजमा छलफल गर्ने उच्च अदालतले जनाएको छ ।
